खोलामा पुल नहुँदा विद्यार्थीलाई सास्ती

चौकुने, २२ भदौ ।
चौकुने गाउँपालिका वडा नं. २ लगाममा कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाइ हुने एकमात्र नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय छ । लगामको धनरासमा १० कक्षासम्म, बोलामा ८ कक्षासम्म र बडासैन, तालागाउँ, साता, धमु, धामिसेनमा कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालय छन् । यी सबै ठाउँबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूलाई लगाम नै पुग्नुपर्छ । तर विद्यालय जाने बाटोमा पर्ने खोलाहरूमा पुल नहुँदा विद्यार्थीहरूले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।


साना तथा ठूला खोलाहरूमा पुल छैनन् । कतै पुराना काठका पुल पनि खोलाले बगाएको छ । वर्षात्को समयमा कैयौं दिन खोला तर्न नसकेर बाटोबाटै घर फर्किएको बताउँछन् विद्यार्थीहरू । पानीमा भिज्दै आएकी चौकुने २ बोलाकी कक्षा १० मा अध्ययनरत पार्वती बुढाले भनिन्, ‘पढ्न आउन २ घण्टा लाग्छ, पानी परेपछि खोला आउँछ । खोला तर्ने पुल छैनन् आधा बाटोबाट घर फर्कन्छु ।’
चौकुने २ बोलाका बिमल धामी यस वर्ष एसईई दिदैंछन् । परीक्षा आउन केही महिना बाँकी नै छ । तर नियमित विद्यालय जान नपाउँदा उनी चिन्तित छन् । पढाइ नियमित नहुँदा परीक्षा नै बिग्रने हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई पिरोल्ने गरेको छ । वर्षासँगै खोलाहरूमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले विद्यालय नियमित जान नपाएको उनी बताउँछन् ।
लगामका दुई वटा वडाहरूमा दर्जनौं ठाउँमा पुल नहुँदा विद्यार्थीलाई मात्र होइन यहाँका सबै नागरिकलाई आवत–जावतमा समस्या भएको छ । खोला तर्दा लुछुप्पै भिझेर थरथर काम्दै घरायसी खाद्यान्नका सामग्री ल्याउनका लागि लगाम बजार पुगेका चौकुने–१ साताका ५६ वर्षीय चन्द खण्डीले भने ‘लिमुखोलामा पुल चाहियो भन्दा–भन्दा कसैले सुन्दैनन् । पहिला गाविसबाट आउने बजेटले पुग्दैन भनेर नेताहरूले टार्ने काम गरे, अहिले गाउँपालिकामा फालाफाल हुँदा पनि सुनुवाइ हुँदैन, हाम्रा दुःख उस्तै ।’
बिहानैदेखि बादल लागेमा वा आकाश गड्गडाएमा विद्यालय नै नजाने गरेको बताउँछिन् नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयकी कक्षा ९ मा अध्ययनरत जयन्ती विक । ‘खोलामा भल आएर बगाउने होकि भन्ने डर लाग्छ’ उनले भनिन् । पुल नभएकै कारण स्थानीयलाई आवत–जावतमा कठिनाइ भएको छ । साविकका गाविसको बजेटले निर्माण गरेका स–साना काठेपुलहरू पनि अहिले छैनन् । गाउँपालिकाबाट पनि पुल पुलेसा शीर्षकमा बजेट नछुट्टिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । प्रत्येक मुख्य खोलाहरू र सहायक खोलाहरूमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुपर्ने माग स्थानीयबासीको छ ।