किन खुम्चियो अख्तियारको अधिकार ?

अन्तरिम संविधान र वर्तमान नयाँ संविधानमा भएको मूल कानुनी व्यवस्थालाई तुलना गरी हेर्दा पहिलेभन्दा अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग(अदुअआ)को काम, कर्तव्य र अधिकारमा घेराबन्दी वा नाकाबन्दी भएको देखिन्छ । पहिले भाग ११ मा धारा ११९, १२० र १२१ का उपधाराहरू १६ वटा थिए भने अहिले भाग २१ मा धारा २३८ र २३९ का १४ वटा उपधाराको व्यवस्था पाइन्छ ।

विशेष गरेर अन्तरिम संविधानमा खराव आचरण, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था थियो भने नेपालको संविधानले अनुचित कार्यलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मामा लगाउन नमानेको अवस्था देखिन्छ । नीतिगत, व्यक्तिगत, संस्थागत र कानुनका आडमा हुने सबै भ्रष्टाचारमध्ये दामकामको मात्र भ्रष्टाचार हो भन्नेहरूलाई शब्दकोश फल्टाउन पनि राम्रो सुझाव होला भन्ने लाग्छ ।
भ्रष्ट आचरण नै भ्रष्टाचार र अनुचित काम नै अनुचित कार्य, हानी हुने घटना, अशुभ कुरा, बरबाद र गडबड भन्ने अर्थ लाग्छ । अनुचित कार्यको अर्थ उचित नभएको काम, अनुपयुक्त कार्य, बेठीक कार्य र गलत कार्य भन्ने अर्थ हुन्छ । कुनै सार्वजनिक पद आचरण गरेको व्यक्ति उपर अनुचित कार्य गरेमा अख्तियारले कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न किन नपाउने ? अनुचित कार्यहरू गर्ने उपर के अदुअआले पूजारीको भूमिका निभाउने मनसाय नै हो कि संसद र सांसदज्यू ? अरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही भए पनि आफू र आफ्नालाई नहोस् भन्ने पेटबोलीको मनसाय यो होइन र ?
भ्रष्टाचारीले गर्ने प्रथम कार्य अनुचित कार्य नै हो । अनुचित कार्यसँगसँगै भ्रष्टाचार हुन्छ । यी दुवै शब्द एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । एकको अनुपस्थितिमा अर्कोको अर्थ पूर्ण हुँदैन । मुलुकमा अदुअआलाई अपूर्ण बनाइ भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेर भ्रष्टाचारीलाई नै पूर्ण बनाउने यो खेलमा सामेल संविधानविद समेतलाई मात्र सलाम भन्न सकिन्छ । संविधानको सलामी खान भ्रष्टाचारीका मलामी जाने संघीय कानुनमा अदुअआको थप काम, कर्तव्य र अधिकार कहिले हो थप्ने ? अदुअआलाई पनि थप अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने मौका दिएको हो वा पीडितलाई थप पीडा दिन यस्तो व्यवस्था भयो ? संविधानमा अनुचित कार्यको सत्यतथ्य व्यवस्थपन किन गरिएन ?
संविधानको धारा २३९ (१) ः कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ । उपधारा ३ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अदुअआले त्यस्ता व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ । उपधारा (४) अनुसार अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अदुअआले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखि पठाउन सक्नेछ ।
भ्रष्टाचारीलाई च्याप्प–च्याप्प समात्न सक्ने अदुअआ केन्द्रिय र क्षेत्रीयस्तरसम्ममा स्थापित छ । यस्तो अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदा सर्वसाधारण जनमासले अदुअआलाई पनि शंकाका धेराभित्र हेर्ने र उपशंका गर्ने स्थान नै छैन भन्न मिल्दैन । अधिकृतस्तर भन्दा तलकालाई टिप्ने र माथिकालाई छुन नसक्ने कमेन्ट पनि सार्वजनिक भएका छन् । नायव सुब्बाभन्दा तलका राष्ट्रसेवकले प्लेन चढ्न नपाउने र अधिकृतस्तर भन्दा माथिकाले प्लेनको सुविधा पाउने मुलुक पनि नेपाल नै हो । निमित्तलाई आर्थिक अख्तियारी दिँदा तलब+भत्ता+सेवा शुल्क खर्च गर्ने मात्र अख्तियारी हुन्छ । मुलुकमा रुजुको भन्दा बेरुजुको चाङ चुलिनमा पनि अनुचित कार्य गर्ने अधिकारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई ठाउँकै ठाउँमा कानुनी कारबाही नगर्नु पनि एक दोषी नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत हुनु हो ।
सेवा प्रदायक निकायले भित्तामा नागरिक वडापत्र छापेका हुन्छन् । वडापत्रमा लेखिए बमोजिम सेवाग्राहीले सेवा पाउन र लिन सकिरहेको अवस्था देखिदैन । विभिन्न बहानामा अल्झउने, गलाउने, थकाउने र सेवाग्राहीलाई सताउनेतिर फाँखाला लागि गर्छन् । प्रमुखको मिलेमतोमा वा स्वयम् आफै फाँटवालाले समयमा नै कार्य सम्पादन नगरी घुस लेनदेन हुन्छ । कार्यालय भित्रै अनुचित कार्यहरू भइरहन्छन् । न्यायलयमा मुद्दा त पाँच ६ वर्ष फैसला हुन कुर्नुपर्ने र मासिक तारिख थाप्नुपर्ने पहिले हुन्थ्यो भने अहिले अर्धन्यायिक निकायले समेत कानुन बमोजिम निर्णय नगरी सेवाग्राहीलाई ६ वर्ष झुलाएका सवुत प्रमाण पंतिकारसँग सुरक्षित छन् ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको एउटा पत्रको जवाफ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतले कार्तिक २०७३ देखि असार मसान्त २०७४ मा लेखेको र त्यो पनि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा तेस्रो पटक लिखित उजुरीका साथमा पुग्दा जवाफ लेखेको एक सेवाग्राही बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो छैटौं नम्बर प्रदेशको संघीय राजधानी सुर्खेत बन्दैछ । अदुअआको क्षेत्रीय कार्यालय पनि सुर्खेतमै छ । दर्ताजग्गा रेखांकन गरेर रेखांकन भित्रका बोटबिरुवाको लगत एवम् नाप साइज र उमेरसमेतको लागत खडा गरी निजी वन दर्ताको एउटा प्रमाणपत्र दिने काम ६ वर्षसम्म पनि नगर्ने संरक्षित निकायसँग सेवाग्राहीले अरु के आशा गर्ने ? यस्तो अवस्थामा पनि अख्तियारीको दुरूपयोग गरेर जग्गाधनीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र संविधानको धारा २५ सम्पत्तिको हक उपधारा १, २, ३, ४ र ५ बर्खिलाप गरेर कानुन विपरित चलेका संरक्षित निकाय र तिनका कार्यालय प्रमुखलाई अदुअआसमेतका निकायले कानुनी कारबाही चलाउन सक्नुपर्छ । अदुअआले पनि यी र यस्तै अन्य विषयमा हो अनुसन्धान गर्ने र यो मुलुकको कानुनी राज्यमा सेवाग्राहीलाई सेवा गर्ने विषय वस्तु । बढीमा बढी एक वर्षभित्र सम्पादक हुने कार्य ६ वर्षमा पनि सम्पादन नहुने र नगर्ने त्यस्तो मागदावी र त्यस मागवादीलाई हात र साथ दिने के–के छन् सवुद प्रमाणहरू संरक्षित वन निकायसँग र सेवाग्राहीलाई अनाहकै हैरानी गरिदै छ ?
सेवाग्राहीसँग कानुन बमोजिम जवाफ दिन नसक्नेहरू कै भ्रष्ट आचरणले भ्रष्टाचारीको जन्म हुन्छ । यस्ता प्रवृत्ति बोकेका भ्रष्टलाई नेपाली समाजले ‘जुका’ शब्दले समेत सम्बोधन गर्छ । नागरिकको जुका बन्ने आचरण नै भ्रष्टचारी र तिनी भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्ने अनेक मध्येकै एक संवैधानिक निकाय अदुअआ पनि हो । यसको क्षेत्राधिकार संघीय कानुनले समेत साँघुरो र नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । यदि यस्तो गरिन्छ र हुन्छ भने गरिमामय सिंगो संसद र माननीय सांसदहरू माथि पनि नेपाली नागरिकले प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने छन् । कानुनी काया जोगाउन र देशमा कानुनी अनुशासन कायम राख्नत राज्यका सबै निकायहरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।