‘साना–ठूला कसैलाई छोडिन्न’

सुर्खेत, १२ भदौ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रका उजुरी पर्ने गरेका छन् । आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा बितेको वर्षमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरी छन् । एक वर्षमा प्रदेश नम्बर ६ का १० जिल्लाबाट दुई सय ६३ वटा शिक्षाका उजुरी दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।


एक वर्षको अवधिमा कार्यालयमा विभिन्न विषयका ६ सय ३३ उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमा सबैभन्दा बढी शिक्षाका उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ । दुई सय ६३ वटा उजुरी परेकोमा एक सय ७८ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । अब शिक्षाका ८५ वटा उजुरी बाँकी रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै शिक्षापछि स्थानीय निकायका उजुरी परेका छन् । आयोगको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाका अनुसार स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित एक सय २१ उजुरी दर्ता भएका थिए ।
शिक्षाका संरचनाहरू तल्लो तहसम्म भएकाले पनि बढी अनियमिता भएको भन्दै उजुरीहरू आउने गरेको आयोगको भनाइ छ । गएको आर्थिक वर्षमा आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा विभिन्न विषयमा अनियमितता भएको र अख्तियारको दुरूपयोग भएको भन्दै ६ सय ३३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमा हालसम्म तीन सय ९३ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । अब दुई सय ४० वटा उजुरी विचाराधिन रहेको आयोगले जनाएको छ । यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी सुर्खेतबाट परेका छन् । सुर्खेतबाट एक वर्षको अवधिमा एक सय ३३ उजुरी दर्ता भएकोमा हाल ३० वटा उजुरी विचाराधीन छन् । यस्तै जाजरकोटबाट एक सय एक, कालिकोटबाट ९९ र दैलेखबाट ७९ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।
सबैभन्दा कम उजुरी डोल्पा, जुम्ला र मुगुबाट दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । कार्यालयमा दर्ता भएकामध्ये ६२ प्रतिशत उजुरीहरू फछ्र्यौट भएको सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए । उनका अनुसार यो अवधिमा कार्यालयले तीन जनालाई घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरेको छ । यस्तै उनीहरूबाट दुई लाख १४ हजार घुस रकमसमेत बरामद भएको छ । पाँच वटा उजुरीमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा ३७ लाख ४० हजार पाँच सय ६५ रूपैयाँ असुल गरिएको छ । कर्णालीका जिल्लामा आयोगको पहुँच नहुँदा उजुरीहरू कम आएको हुन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । त्यसका लागि अब सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उजुरी दिन सकिने गरी व्यवस्था भएको आयोगको भनाइ छ ।
यसअघि मध्यपश्चिमका सबै जिल्ला हेर्दै आएको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले अब प्रदेश ६ का १० जिल्लामा मात्र हेर्ने भएको छ । आयोगको सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख रविलाल पन्थले भने,‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सबैको साथ चाहिन्छ, आयोग एक्लैले मात्र गरेका प्रयास पर्याप्त हुँदैनन् । कर्णालीमा पनि अब हामी पहुँच स्थापित गर्दैछौं, यसले सुशासन कायम गर्न सहज हुनेछ ।’ अख्तियारले सानालाई मात्र समात्ने गरेको गुनासो आउने गरेको भन्दै उनले अब त्यसो नहुने बताए । ‘साना र ठूला भन्ने हुँदैन, अब कसैलाई पनि छोडिन्न’ उनले भने, ‘आयोग संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छ, अनुसन्धानको दायरामा सबैलाई ल्याउने छौं । अनुहार वा पद हेरेर छुट हुँदैन, सबै अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् ।’
सुर्खेतमा अधिकांश सरकारी भवनहरूको निर्माण कार्य अधुरो रहेको भन्ने गुनासो बढी आएको भन्दै उनले अब त्यसमा निगरानी बढाइने जानकारी दिए । समयमा नै निर्माण कार्य नगर्नेहरूमाथि आफूहरूको विशेष निगरानी रहेको भन्दै पन्थले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नु पनि अनियमितता भएको उल्लेख गरे । यसमा पनि आयोग कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ । केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै अनियमितता हुने खतरा पनि बढेकाले नागरिकलाई त्यस्ता सूचना तत्काल दिन आयोगले आग्रह गरेको छ । उजुरी दर्ताको संख्या बढेको भन्दै आयोगले आफ्नो कामलाई पनि छिटो छरितो बनाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।