महिला विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता

अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष सन् १९७५ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नारी दशक सन् १९६७–१९८५ ले विश्वव्यापी रूपमै महिलालाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने क्रियाकलापको लहर सिर्जना ग¥यो । मेक्सिको सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष विश्व महिला सम्मेलन आयोजना गरेर मनाइयो । न्यूयोर्कमा महिलाविरुद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धी, १९७९ ग्रहण भयो ।


नेपालमा पनि नयाँ पहलहरू भए । सन् १९७९—१९८९ मा नेपालमा महिलाहरूको मर्यादास्तर विषयक अध्ययनको श्रृंखला सम्पन्न भयो । देशको छैंठौं राष्ट्रिय योजना (२०३७–२०४२) मा पहिलो पटक विकास कार्यमा महिला सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै नीति देखाप¥यो । वि.सं. २०३८ मा तत्कालीन पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पछि महिला विकास कार्यक्रम भनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालियो । महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक विकास र सशक्तीकरणका लागि संविधानमा नै महिलाको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । लैंगिक मूलप्रवाहीकरण लागि विभिन्न ऐन, नियम, रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वायनमा आएका छन् ।
सरकारको विविध प्रयासका कारण हरेका क्रियाकलापमा महिलाको स्वामित्व तथा अपनत्व प्रतिशत वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ तर पनि आजको दिनमा लैंगिक हिंसा २६ प्रतिशत र बालविवाह २९ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ जुन महिला विकासको अवरोधको रूपमा रहेको छ । महिला सशक्तीकरणको प्रक्रियामा सरिक महिलाको सक्रियता, सरोकार, सम्पर्क, सिको र सिकाइ गरी विभिन्न गुणात्मक मानदण्ड गराइ कार्यक्रम सञ्चालनको प्रभावकारीता जाँच्ने गरिएको छ । अनविज्ञ, विपन्न, विभेदित, ग्रामिण तथा सहरी नेपालका लाखौं महिला भात भान्छा, सुसार र खेतीपातीको अनन्त दिनचर्याभन्दा परजीवनको अर्थ खोजिरहेको हुन्छन् । महिला विकास कार्यक्रम उनीहरूलाई परिवर्तनका अभिकर्ताको रूपमा आफै पुन आविष्कृत हुन सघाउने खालको कार्यक्रम बनिरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतको जगेर्नापट्टी यसको खासै सरोकार छैन, आमधारणा विपरित लघुवित्तको कार्यक्रम यो होइन, गरिबी केन्द्रित हस्तक्षेप पनि यसलाई मान्न मिल्दैन । यो पूर्णतया विकासका नियमित अवसर गुमाएकाहरूको अहिले विकास गर्ने कार्यक्रम भएको छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, महिलालाई लैंगिक भेद्भावविना समान वंशीय हक हुने, महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको हकहुने, राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समोवशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता रहने, महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने, संघीय संसद र प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुने, प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने, गाउँ कार्यपालिकामा चार जना तथा नगर कार्यपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य रहने, जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीन जना महिला रहने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुने, राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रूपमा रहने र सोको अध्यक्ष र सदस्यहरू महिलामात्र रहनेसमेतका महŒवपूर्ण हक अधिकारहरू जस्ता कुराहरू नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको हुँदा सोको व्यवस्थाको जानकारी प्रवाह तथा कार्यान्वायनमा महिला विकास कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै आएको पाइन्छ ।
कार्यक्रमको प्रत्येक्ष उद्देश्य भनेको महिलाको सशक्तीकरण नै हो । सबै महिलाहरू सशक्त हुन्छन्, घरायसी गतिशीलता फेरिन्छ, संरक्षणका मूल्यहरूको पुनरुत्थान हुन्छ र सम्पन्नताले गरिबीलाई पाखा लगाउँदछ अन्य थुप्रै परिलाभहरू पनि मिल्दछन् भन्ने अभिप्रायले महिला विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुन्छ । सबैभन्दा मुस्किलले पुगिने समूहसम्म पुग्नसकेको भनेर कार्यक्रम चिनिएको छ । हस्तक्षेपको ढाँचा र सशक्तीकरण पहुँच कार्यक्रमका त्यत्तिकै उल्लेखनीय पक्ष हुन । कार्यक्रम सञ्चालनको निरन्तरतामा सहभागी महिलाको वैयक्तिक, आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणमा न्यूनतमस्तर देहायबमोजिम निर्धारण गरिएको हुन्छः
– लैंगिक समताः छेकवारजन्य चलनको अवज्ञा, व्यवहारिक लैंगिक आवश्यकताको सम्वोधन, पारिवारिक एवम् सामुदायिक सकारात्मक कार्य ।
– प्रजनन् स्वस्थताः प्रजनन स्वास्थ्यको प्राथमिक ज्ञान, समस्या बताउने अनि उपचार गराउने तत्परता, पारिवारिक असंवेदनशिलताको अवस्थामा छिमेकी संवेदनशिलता ।
– जीवनोपयोगी शिक्षाः आफूलाई व्यक्त गर्ने, अर्काका कुराको विश्लेषण गर्ने, निर्णय लिने आत्मविश्वास ।
– पुगीसरी सम्पन्नताः वर्षैभरी खान पुग्ने आयस्रोत, विद्यालय तहसम्मको शैक्षिक एवम् स्वदेशमा उपलब्ध आवश्यकीय उपचार खर्च व्यहोर्न सक्ने हैसियत ।
– संस्थागत सहभागिताः बाहिर सञ्चार, विस्तारित साथ, आवश्यकता अनुसार नेतृत्व तथा ँयिियधभचकजष्उ बहन गर्ने सक्रियता ।
आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा पुरुषभन्दा पछि परिरहनु, लैंगिक हिंसा तथा घरेलु हिंसा घट्न नसक्नु, महिलाहरूबीच जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय विभेद कायम रहनु, ग्रामीण महिलाहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिनु र बालविवाह, दाइजोप्रथा जस्ता कुरीतिजन्य व्यवहार कायमै रहनु मुख्य समस्या तथा चुनौतीहरू रहेको अवस्थामा त्यसको न्यूनीकरणमा महिला विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । महिला सशक्तीकरणको प्रयोजनार्थ गाउँस्तरका गतिविधिहरू महिला सहकारी संस्था वा समूहबाटै चलाउँदै आएको पाइन्छ भने जिल्लास्तरमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी विशेषीकृत सामाजिक संस्थाहरूको साझेदारीमा कार्यान्वायन गरिन्छन् । महिलाहरूको एक साथ सशक्तीकरण गर्ने चुनौतीका सामुन्नेमा महिला विकाससँग सम्बन्धित निकायहरू आफ्नो बाटो समातेर क्रियाकलापको वर्तमान तहसम्म आइपुगेको पाइन्छ । महिला सशक्तीकरणलाई सघाउने र बाधा नपार्ने अभिप्राय राखी रणनीहरू तय गरिएको पनि पाइन्छ ।
महिला विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रतर्फका महिलाहरूको सशक्तीकरणमा अग्रसर देखिन्छ । आधुनिकीकरणसँगै बढ्दो संख्यामा गाउँपालिका र नगरपालिका घोषणा भइरहेको छन् । अधिकांश नयाँ नगरपालिकाहरूमा भने मनग्ये ग्रामीण भाग जोडिएको पाइन्छ । गाउँपालिकाको तहमा महिला संस्थाहरू नै कार्यक्रमका ध्वजाबाहक हुन् । प्रत्येक गाउँपालिकामा हुने महिला संस्थाहरू सदस्यको अर्थोपार्जनमा सहयोगी, व्यवसायिक मानकहरूको प्रवर्तक, स्वाबलम्बनको पर्यायवाची, समाजिक परिवर्तनका शक्ति, महिला सुरक्षाको पहरेदार, सहकारी सिद्धान्तका परिपालक र सहभागिताको सुगम मञ्च भएका छन् । असंख्य महिलाका लागि महिला विकास कार्यक्रममा सहभागिताको अर्थ जीवनोपयोगीको नौलो तरिका हुन्छ । कार्यक्रमको प्रशिक्षणको प्रयोजनका लागि केही मान्यता राखेर लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । उदारहणको लागि महिला र पुरुष दुवैको संलग्नतामा सञ्चालन हुने अन्तरक्रियात्मक लैंगिकता विषयक प्रशिक्षणका हकमा समूह सदस्यबाट केही सहभागिताका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसो गर्नुको कारण समूदायमा लैंगिकतामैत्री सज्जनहरूको न्यूनतम आवश्यकीय उपस्थिति होस् भन्ने नै हो ।
महिला विकास कार्यक्रम अनविज्ञ महिलालाई सशक्त तुल्याउने कार्यक्रम हो । सशक्तीकरण शून्यतामा भने हुँदैन । त्यसका लागि क्रियाकलाप चाहिन्छ । क्रियाकलापमा आधारित सशक्तीकरणमा गर्नसिक्ने र साथै गरेर सिक्ने प्रक्रियाहरू हुन्छन् । रेखांकन भ्रमण, अध्ययन डेरा, परामर्श कार्यशाला जस्ता उपायहरूद्वारा पनि सिकाइका अवसरहरू सिर्जना गरिन्छन् । त्यस्तै लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणको लागि कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१, बोक्सी सम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२ को कार्यान्वयन, सबै सरोकारवाला निकायहरूमा लैंगिक सम्पर्क विन्दुहरूको स्थापना, घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाहरूका लागि सुरक्षित अल्पकालीन आश्रयस्थल हुनु, सामुदायिक सेवा केन्द्र सञ्चालन हुनु, लैंगिक हिंसा निवारण कोष र एकल महिला सुरक्षा कोषको स्थापना तथा सञ्चालन हुनु, अदालतमा लैंगिक हिंसा सम्बन्धी सुनुवाइका लागि छिटोछरितो प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु, संविधानमा महिला सम्बन्धी हकहरूलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिनु र संघदेखि स्थानीयतहसम्म महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, लैंगिक हिंसालाई महिला समानता र सशक्तीकरणको बाधकको रूपमा राज्यद्वारा स्वीकार गरी त्यसको निराकरणको लागि विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुलाई यस क्षेत्रको अवसरको रूपमा लिइएको छ । महिला विकासमा जे गरिन्छ त्यसको क्रम हुन्छ र जुन क्रममा गरिन्छ त्यो क्रमशः हुन्छ । कार्यक्रम अन्तर्गत जसरी गाउँ–गाउँमा
समूहहरू बनिरहेका छन्, प्रशिक्षण क्रियाकलापहरू सञ्चालित छन् र स्रोत परिचालन, संगठन विकास एवम् सामूदायिक सम्बन्धनका प्रयास भइरहेका छन् त्यसरी नै लक्षित महिलामा अनि सामाजिक जीवन एवम् जीविकोपार्जका पक्षमा देखा परिरहेका छन् ।
अतः कार्यक्रमको लक्षित क्षेत्रमा सबै गाउँपालिकाका साथै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्र पर्दछन् । आम महिलाहरूको अर्थोपार्जन हुने व्यवसाय बढाएर त्यसबाट अर्थोपार्जन नहुने सामाजिक सेवाहरू जारी राख्न सामर्थ तुल्याउने गरी महिला संस्थाहरूको सम्वद्र्धन, किशोरी विकास, पुरुष संलग्नता जस्ता कार्यक्रममा रणनीतिक सम्भागहरूको सुदृढीकरण र आफ्नै ज्ञानाधार सिर्जना गर्नुका साथै व्यवहारिक समस्याको समाधानमा यस कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुँदै
जानुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक महिला तथा बालबालिका कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत छन् ।)