भत्काइएका छाउगोठ ब्यूँतिदै

सुर्खेत, ५ साउन ।
छाउपडी कु–प्रथा भन्दै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले अभियान चलाए । महिनावारीको बेलामा छाउगोठमा सुत्दा महिलाको ज्यानै जान थालेपछि प्रदेश ६ र ७ का जिल्लाहरूमा छाउपडी उन्मूलन अभियान सञ्चालन भयो । अभियानका क्रममा करोडौं रकम खर्चेर गाउँमा रहेका ज्यानमारा छाउगोठहरू पनि भत्काइए । तर गैसरसकारी संस्थाको उक्त अभियान सेलाउँदै गएपछि भत्काइएका छाउगोठहरू अहिले धमाधम ठडिन थालेका छन् ।


छाउगोठ भत्काउँदा दैलेखमा मात्र तीन करोड रकम खर्च भएको छ । यो गैरसरकारी संस्थाको मात्र हिसाब हो । अभियानमा साविकका गाविस, जिविस र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले पनि रकम खर्च गरेका छन् । सुर्खेतमा तामझामसहित अभियान सञ्चालन गरियो । सुर्खेतमा एउटा गाविसलाई छाउपडीमुक्त घोषणा गर्दा सात लाखसम्म रकम खर्च भएको गैरसरकारी संस्थाहरूको दाबी छ । सरकारी निकायबाट खर्च भएको हिसाब जोड्दा सुर्खेतमा पनि करोडौं रकम खर्च भएको छ । तर ठूलो रकम खर्चदैं छाउगोठ भत्काएर छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा हिजोआज पुनः छाउगोठहरू ब्यूँतिन थालेका हुन् ।
दाताले रकम उपलब्ध गराउन छोडेपछि गैरसरकारी संस्थाहरू(एनजीओ) अभियान छोडेर फिर्ता भएका छन् । एनजीओ फिर्ता भएसँगै सरकारी निकायले पनि कुनै चासो दिएका छैनन् । अभियान नै हराएपछि छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा पुनः छाउगोठ निर्माण हुनेक्रम बढेको हो । अभियानका बेला गाउँमा छाउगोठ भत्काउन नेतृत्व गरेका महिलाहरू नै हिजोआज छाउगोठमा फर्किएका छन् । करौडौं खर्च गरेर घरभित्र ल्याइएका यहाँका महिलाहरूलाई पछिल्लो समय महिनावारीको समयमा छाउगोठमा सुताउन थालिएको छ । वातावरण सुधार संस्था नामक गैरसरकारी संस्थाले सुर्खेत र दैलेखमा छाउपडीविरुद्ध अभियान चलाएको थियो । यस्तै किर्डाक नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले सुर्खेतमा यो अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
दुई वर्षको अवधिमा सुर्खेतमा साविकका सात र दैलेखमा पाँच गाविसलाई छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएको छ । अभियानका क्रममा सयौं छाउगोठहरू पनि भत्काइएको थियो । तर अहिले गाउँमा पुनः छाउगोठ देखिन थालेका छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार दैलेखको पश्चिम क्षेत्रमा मात्र पाँच सयभन्दा बढी छाउगोठ छन् । जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका स्थानीय विकास अधिकारी डीलाराम पन्थीले भने, ‘छाउगोठ भत्काउँदा तीन करोड खर्च भएको छ, यो एनजीओको मात्र रेकर्ड हो । हामीले पनि लगानी गरेका छौं, तर अवस्था पहिलेको जस्तै हुन थाल्यो ।’ छाउगोठ भत्काइएको भए पनि स्थानीयको धार्मिक सोच भत्काउन नसक्दा छाउगोठहरू फेरि निर्माण हुन थालेको उनको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लाका पिपलबोट, सिंगासैन, राकम कर्णाली, तिलेपाटा, तोलीजैसी, साततल्ला, जम्बुकाँध र लकान्द्रा लगायतका स्थानमा छाउपडीले जरा गाढेको छ ।
सुर्खेतमा छाउपडीमुक्त घोषणा भएको स्थानमा महिलाहरू पुनः छाउगोठमै फर्किएका छन् । सुर्खेतमा छाउपडीविरुद्धका अभियन्ता अमर कार्कीले भने, ‘पहिला छाउगोठ भत्कायौं, अहिले अभियान पनि सुस्तायो । छापडीमुक्त भएको स्थानमा हालसम्म २० प्रतिशत नयाँ छाउगोठ बनिसके, अरु गोठहरू पनि रातारात बन्दैछन् ।’ जिल्लाका बावियाचौर, तातापानी, घाटगाउँ, गुटु, बेतान, विद्यापूर र छाप्रेमा हिजोआज छाउगोठहरू पुनः बन्दै गएका छन् । कार्कीले छाउपडीमुक्त घोषणाको कुनै अर्थ नदेखिएको उल्लेख गरे । जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक विकास अधिकृत टंक लामिछानेले अभियानको बेलामा महिलाहरू घरमा सुतेको भए पनि हिजोआज छाउगोठमै फर्किएको बताए । यसले छाउपडी थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
मध्यपश्चिमको कर्णाली अञ्चलमा पनि छाउपडी प्रथा कायमै छ । यसलाई उन्मूलन गर्न सरकारी तवरबाट हालसम्म कुनै पहल हुन सकेको छैन । गैरसरकारी संस्थाहरूले भने बेला–बेलामा अभियान चलाउने गरेका छन् । ती अभियानहरू पनि केवल दाताको चाहना अनुसार मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् । दाताले बजेट उपलब्ध गराउँदा एनजीओले गाउँमा पुगेर तामझाम गर्ने र बजेट आउन छाडेपछि संस्थाहरू पनि सेलाउने गरेका छन् । यसले पनि छाउपडी प्रथा अन्त्य हुनुको साटो थप ब्यूँतिन थालेको हो । सुर्खेत गुटुका हस्त बास्तोलाले भने, ‘एनजीओले दातालाई रिझाउन हतारमा घोषणा गरे, बाजागाजा बजाएको फोटो पनि खिचे । भएको बजेट सकेर गाउँबाट फर्किए, अहिले गाउँमा महिलाहरू छाउगोठमै फर्किन थालेका छन् ।’ छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सरकारले छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका–२०६४ जारी गरेको छ । उक्त निर्देशिकामा यो प्रथा निर्मूल गर्न जिल्ला, नगर र गाविसमा छाउपडी उन्मूलन समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर सरकारी तवरबाट ती समितिहरू सक्रिय नहुँदा एनजीओको भरमा सञ्चालन भएका अभियानहरू अलपत्र परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा छाउपडी प्रथालाई कु–प्रथाको रूपमा व्याख्या गर्दै यसको अन्त्य गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारको छाउपडी प्रथा उन्मूलन सम्बन्धी निर्देशिका–२०६४ समेत जारी गरेको थियो । तर निर्देशिका हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । जसको कारण अहिले पनि यस क्षेत्रका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा छाउपडी प्रथा कायमै छ । महिनावारीको समयमा घर बाहिर अलग्गै बस्नुपर्ने, सार्वजनिक पानी पँधेरो प्रयोग गर्न नपाइने, दही, दुध खान नपाउनु, फलफूल जन्य वनस्पति छोए त्यो सुक्ने जस्ता अन्धविश्वासका कारण महिलाहरूलाई घरदेखि अलग्गै छाउगोठमा राख्ने गरिएको छ । जसको परिणाम महिलाहरूले बलात्कृत हुनुपर्ने, जंगली जनावरको सिकार हुने, सर्पले टोक्ने लगायतका समस्याहरू भोग्दै आएका छन् ।