फिर्ता भयो द्वन्द्वपीडितको आठ करोड

सुर्खेत, ५ साउन ।
सुर्खेतका द्वन्द्वपीडितहरूका लागि आएको करोडौं रकम फ्रिज भएको छ । स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय सुर्खेतले दिएको जानकारी अनुसार आठ करोड १० लाख ८३ हजार रूपैयाँ फिर्ता गएको हो ।
द्वन्द्वपीडितहरूका लागि राहत स्वरूप २० करोड नौ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ११ करोड ९८ लाख रूपैयाँ पीडितहरूलाई वितरण भएको छ भने बाँकी रकम फिर्ता भएको हो । समितिका अनुसार सबैभन्दा बढी मृतकका परिवारले पाउने राहत रकम फिर्ता भएको छ ।
समितिका संयोजक मोहन थापाका अनुसार मृतकका परिवारका लागि विनियोजन भएको १४ करोड ८३ लाख ५० हजार रूपैयाँमध्ये १० करोड एक लाख ५० हजार वितरण गरिएको छ भने चार करोड ८२ लाख रूपैयाँ फिर्ता भएको हो । दुई सय ४० जनाले मृतकका परिवारले राहत रकम लगेका छन् । यसअघि विभिन्न चरणमा राहत लगेका मृतकका परिवारलाई यसपटक थपेर १० लाख पु¥याइएको समितिका संयोजक थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न कारणले गर्दा करिब पाँच दर्जन मृतकका आफन्तले भने राहत पाउन सकेका छैनन् ।
यस्तै विस्थापितहरूका लागि आएको चार करोड १० लाख ५० हजार रूपैयाँ राहतमध्ये एक करोड २८ लाख ९१ हजार रूपैयाँ मात्रै वितरण भएको छ भने दुई करोड ८१ लाख ५८ हजार रूपैयाँ फिर्ता भएको छ । विस्थापितहरूलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराइएको हो । संयोजक थापाले पाँच सय २७ जना विस्थापितहरूले राहत लगेको जानकारी दिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सुर्खेतबाट विस्थापित बेपत्ता हुनेहरूको संख्या २२ छ । जसमध्ये १३ जनाले राहत पाउँदैछन् । उनीहरूलाई पाँच लाख रूपैयाँको दरले ६५ लाख रूपैयाँ वितरण गरिने छ । एक करोड १२ लाख रूपैयाँ बजेट आएकोमा ४७ हजार फिर्ता भएको छ । त्यसैगरी अपहरणमा परेका १२ जनामध्ये ११ जनाले राहत लगेका छन् । उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले दुई लाख ७५ हजार रूपैयाँ वितरण गरिएको छ भने २५ हजार रूपैयाँ फिर्ता
भएको छ । बेपत्ताको सूचीमा रहेका एक जना राहतका लागि सम्पर्कमा नआएकाले उक्त रकम फिर्ता भएको शान्ति समितिका संयोजक थापाले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ सकिएकाले यसवर्ष आएको राहत रकम फिर्ता भए पनि अर्को नपाएकाहरूका लागि अर्को वर्ष विनियोजन हुने जनाइएको छ । बजेट ढिला आएकाले पनि रकम फ्रिज हुन पुगेको संयोजक थापाको भनाइ छ । कतिपयले जानकारी नपाएरसमेत राहत लिन नआएको हुनसक्ने उनले जनाए । यद्यपि छोटो समयमा आफूहरूले सकेसम्म जानकारी सूचना सम्प्रेषण गरेर अधिकांशलाई राहत वितरण योजनामा समावेश गरेको थापाले बताए । करिब ४० प्रतिशत राहत रकम फिर्ता भए पनि छोटो अवधिमै ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम भने पीडितहरूलाई वितरण गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।
छुटेकाहरूको निवेदन संकलन गर्दै आयोग
यसैबीच यसपटक राहत लिन छुटेकाहरूको निवेदन भने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले संकलन गरिरहेको छ । जानकारी नपाएर वा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुँदा राहत पाउनबाट छुटेकाहरूको निवेदन आयोगले संकलन गरेको हो । आयोगमार्फत् नै उनीहरूलाई राहत प्रक्रियामा समावेश गरिने जनाइएको छ । आयोगले यही साउन २५ गतेसम्म निवेदन संकलन गर्ने जनाएको छ । पीडितहरूले भने कतिपय प्रक्रियागत झन्झटका कारण आफूहरूले समयमै राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय पीडितले भने राहत वितरण हुन लागेको बारे जानकारी नै समय सकिएपछि पाएको बताएका छन् । उनीहरूलाई नै लक्षित गरी आयोगले निवेदन संकलन गरेको हो ।