यस्ता छन् वीरेन्द्रनगरका आगामी योजना

साढे ६५ करोडको बजेट प्रस्तुत, पूर्वाधार निर्माणमा जोड

सुर्खेत, ३१ असार ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नो आगामी नीति तथा कार्यक्रमसहित साढे ६५ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिवार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न पहिलो नगरसभामा नगरपालिकाका उप–प्रमुख मोहनमाया भण्डारी (ढकाल) ले ६५ करोड ५४ लाख तीन हजार रूपैयाँ बराबरको बजेटसहितको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।


पाँच करोड राजस्वको लक्ष्य
नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङ्ग, नगरको आन्तरिक आय समेतलाई आंकलन गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको र सोही अनुसार बजेट तर्जुमा गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । जसमा ठूलो राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ ।
नगरपालिकाले आन्तरिक राजस्वबाट पाँच करोड २९ लाख ९८ हजार रूपैयाँ आम्दानी हुने आंकलन गरेको छ भने अन्तर स्थानीय वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ६० करोड २४ लाख रूपैयाँ आम्दानी हुने आंकलन गरिएको छ । जसभित्र वित्तीय समानीकरण अनुदान ४२ करोड ६ लाख ८४ हजार र सशर्त अनुदान १८ करोड १७ लाख २१ हजार रहेको छ ।
यस्तै चालुतर्फ २५ करोड ४४ लाख र पूँजीगततर्फ ४० करोड ९ लाख रूपैयाँ खर्च हुने नगरपालिकाको बजेट तर्जुमामा उल्लेख छ । जसमध्ये २९ करोड १९ लाख रूपैयाँ विकास बजेट बाँडफाँड समेत गरिएको छ । ४० करोड पूँजीगत खर्चमध्ये सशर्त अनुदान अन्तर्गत विषयगत कार्यालयबाट गरिने योजना तथा कार्यक्रम केन्द्रबाट स्वीकृत भइ आउने भएकाले नगरसभाले २९ करोड १९ लाख रूपैयाँ बराबरको विकास बजेट तर्जुमा गरेको हो ।
प्रत्येक वडालाई ८० लाख
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा गरिने प्रमुख योजना तथा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वडालाई ८० लाख रूपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । वडास्तरीय क्षेत्रगत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रति वडा ८० लाखका दरले नगरपालिकाका १६ वटै वडालाई कूल १२ करोड ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको उप–प्रमुख भण्डारीले जनाइन् । उक्त बजेटबाट प्राथमिकताका आधारमा हरेक वडाले पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नेछन् ।
एक वडा एक गौरव पूर्वाधार
नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ आगामी योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण योजना अन्तर्गत एक वडा एक गौरव पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि वीरेन्द्रनगर उपत्यकाभित्रका सहरी क्षेत्रमा ५० लाखका दरले र उपत्यकाबाहिरका वडामा ३० लाखको दरले गरी कूल सात करोड २० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ लाई पूर्वाधार मर्मत तथा योजना वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गुरुयोजना निर्माण गरी नगरको दिगो विकास गर्ने, नगर क्षेत्रको समृद्ध विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै पीपीपी मोडेलबाट विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।
प्राथमिकतामा परेका थप योजना
वीरेन्द्रनगरलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न, भौतिक रूपले योजनाबद्ध सहरी सुविधायुक्त, लैङ्गिक रूपमा महिलामैत्री, सामाजिक रूपले समावेशी, वातावरणीय रूपले स्वच्छ र सफा तथा शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहरको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले राखेको छ । प्रदेश नम्बर ६ को राजधानीको रूपमा विकास गर्ने र पूर्वाधारहरूको विकास तथा विस्तारबाट सेवा, सुविधा र बजारमा पहुँँच
विस्तार गर्ने जनाइएको छ । ढल निकास गुरुयोजना तथा अस्थायी ढल निकासका लागि ७५ लाख, सडक मर्मत विशेष कार्यक्रमका लागि एक करोड, ल्याण्डफिल साइट पहुँचमार्ग निर्माण एवम् पूर्वाधार निर्माणका लागि ७५ लाख, सौर्य सडक बत्ती जडानका लागि ३० लाख, उज्यालो नगर कार्यक्रमका लागि ५० लाख, विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि २० लाख, नगर हरियाली कार्यक्रमका लागि १० लाख, महिला तथा बालबालिका विशेषज्ञ नगर अस्पताल पूर्वाधार विकासका लागि २५ लाख, वीरेन्द्रनगरको भौतिक विकास गुरुयोजना निर्माणका लागि १५ लाख, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका लागि पाँच लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
करको दायरा विस्तार
वीरेन्द्रनगरले राजस्व संकलनबाट ठूलो रकम आम्दानी गर्ने आंकलन गरिरहँदा करको दायरा पनि विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्दैछ । साविकको स्थानीय निकायले स्वीकृत गरेका अधिकांश कर दस्तुरलाई निरन्तरता दिदैं कर र करको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने सम्पत्ति कर, भूमि कर, बहाल कर, व्यापार व्यवसाय कर, जडिबुटी कर, कवाडी तथा जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन शुल्क, बहाल विटौरी, पार्किङ्ग शुल्क लगायत विभिन्न सेवा शुल्क दस्तुर क्षेत्रलाई फराकिलो पार्दै कर एवम् शुल्क संकलन गरिनेछ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ देखि साविककै दरमा लिइदैं आएको एकीकृत करलाई तोकिएको करमा पाँच प्रतिशत वृद्धि गर्दै जग्गाको सरकारी मूल्यसँग समायोजन गरिने जनाइएको छ । मदिरा एवम् सूर्तीजन्य व्यवसायको अनुमति एवम् स्थापनाका लागि गरिने सिफारिस शुल्कमा अन्य व्यवसायका तुलनामा ५० प्रतिशत थप शुल्क लगाइने पनि जनाइएको छ ।
एक घर, एक महिला रोजगार
नगरपालिकाको आगामी योजनामा महिलालाई पनि प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । नगरपालिकाले ‘एक घर, एक महिला रोजगार’ नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । उक्त नीति अवलम्बन गर्दै महिलालाई उत्पादनका लागि क्षेत्रमा जोड्न योजनाबद्ध रूपमा व्यवसायिक सीप विकास तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ ।
यस्तै महिलाहरूको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक विकास लगायत समग्र सशक्तीकरणको पक्षलाई अगाडि बढाउन योजनासहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिला शिक्षामा जोड दिने लगायतका योजना बनाइएको छ ।