बराहतालको काँचुली फेर्ने सूत्र

वीरेन्द्रनगरसँग सीमाना जोडिएको भए पनि विकासले दृष्टिले पछि परेको क्षेत्र हो बराहताल गाउँपालिका । बराहतालका सबै गाउँहरूमा सडक पुग्न सकेको छैन । विद्युत छैन । सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायतका पूर्वाधारहरूको पनि सहज पहुँच छैन । यद्यपि पूर्वाधारविहीन नै भने होइन बराहताल गाउँपालिका । बराहताल गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि केही क्षेत्रहरूमा ध्यानदिन सके पक्कै पनि आगामी दिनमा यो गाउँपालिकाले काँचुली फेर्नेछ, जसलाई बुँदागत रूपमा यसरी चर्चा गर्न सकिन्छ ।
कृषि तथा पशुपालनः
भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले बराहताल गाउँपालिका कृषि तथा पशुपालनको लागि निकै उर्वर क्षेत्र मानिए पनि आधुनिक तरिकाले कृषि तथा पशुपालन गर्न नसकिनाले व्यवसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिएको छैन । अब गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक खटाइ माटो परीक्षण गरी परम्परागत रूपमा गरिदैं आएको खेती प्रणालीमा सुधार गर्दै आधुनिक तरिकाले र नगदेबाली हुने सम्भावना भएका स्थानमा नगदे बाली लगाउन किसानहरूलाई प्राविधिक तथा ऋण सहयोग उपलब्ध गराउँदै प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । सबै क्षेत्रमा सबै खेती गर्नुभन्दा पनि अब कुन ठाउँमा कुन खेती गर्दा बढी भन्दा बढी उत्पादन दिन सकिन्छ त्यसको निक्र्यौल गरी पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी व्यवसायिक खेतीमा जोड दिनुपर्दछ । जस्तैः तरङ्गा, चेपाङ्ग लगायत भेरी किनारका क्षेत्रहरू बदाम खेतीका लागि उर्वर भएकाले त्यसलाई बदामका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ । यो गाउँपालिकाको धेरै भू–भाग पहाडी क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रमा दाँते ओखरको सम्भावना पनि रहेको छ । बराहताल गाउँपालिका पशुपालनका लागि चरिचरणको लागि बहुल क्षेत्र भएकाले ठूलो मात्रामा गाईभैंसी पालेर व्यवसायिक रूपमा दुध उत्पादन, दुधबाट बनाउने अन्य वस्तुहरू उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिन्छ । मासुका लागि खसी, बोका, कुखुरा, कुखुराको अण्डा, माछा उत्पादन गरी आय–आर्जन गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा तथा सूचना प्रविधिः
विकासमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिनसक्ने शिक्षा तथा सूचना प्रविधिले हो । प्राविधिक जनशक्ति शिक्षाले उत्पादन गर्ने हो । मानवीय शक्ति प्रविधिसँग जोडिएपछि आधुनिक बन्छ । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई आधारभूततहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्दै त्यसपछिको पढाइ भने स्वैच्छिक बनाइनुपर्दछ । उच्च शिक्षा लिन नचाहने, नसक्ने विद्यार्थीहरूका लागि व्यवसायिक शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । आईएस्सी एजी र कृषि जेटीएको पढाइ सञ्चालन भइरहेको जनज्योति माध्यमिक विद्यालय, बड्डिचौरमा अब ईन्जिनियरिङ्ग, स्वास्थ्य, मेकानिकल, काष्ठ विज्ञान, पशु सेवा, बाली विज्ञान, भवन निर्माण, बिजुली मिस्त्री, माटो परीक्षण, बाली परीक्षण, होटल सञ्चालन लगायत सबै क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न सकिएमा बराहताल गाउँपालिकाको औद्योगिकीकरणको मुहान फुटाउन सकिन्छ । नेपालकै मुख्य समस्याको रूपमा रहेको बेरोजगारीलाई कम गर्न पनि विद्यालय जाँदै नगएका, बीचमै विद्यालय छोडेका, एसएलसी फेल भएकाहरूलाई निश्चित अवधिको तालिम दिएर स्थानीयस्तरमै रोजगार दिन सकिन्छ । विदेशै गए पनि प्राविधिक तालिम दिलाएर पठाउन सकिन्छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकताको धुरीमा नचढाएसम्म विकासमा फड्को मार्न सकिदैंन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा पर्यटनः
बराहताल गाउँपालिकाका केही वडाहरूमा कच्ची सडक पुगे पनि धेरै वडाहरूमा सडक पुग्न सकेको छैन । विकासका नाममा डाँडैपिच्छे सडक बनाउनुभन्दा पनि वडा अनुसार सबैलाई पायक पर्ने गरी मुख्य सडक बनाएर त्यसको स्तरोन्नति गर्दै जानु बुद्धिमानी ठर्हछ । जनताको घरदैलोमा सडक सुविधा पुगेमा उनीहरूको आर्थिक पाटोमा सुधार गर्न धेरै सजिलो हुने गर्दछ । सडकसँगै खानेपानी, स्वास्थ्य, जलविद्युत लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासमा प्राथमिकता निर्धारण गरी योजना÷कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
हामी विद्यालय पढ्ने बेलामा लुकामारी खेल्ने गरेको बराहताल गाउँपालिका–७ पिङहालेमा अवस्थित चमेरेगुफा पहिचानको अभावमा संकटमा परेको छ । लेकगाउँको गढीको हालत त्यो भन्दा फरक छैन । सुर्खेत जिल्लाकै ठूलो मानिएको बराहताल विभिन्न कारणले ओझेलमा परेको छ । यो तालसम्म स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि प्रचार–प्रसार, त्यहाँसम्म जाने सडकको स्तरोन्नति गर्नुका साथै खान बस्नको उचित व्यवस्था, बालबालिका तथा युवाहरूका लागि पार्कस्थल, बोटिङ्गको व्यवस्था, वडा नं. ७ मा पर्ने कल्याणकाँध (कर्णाली) र वडा नं. ४ तरंगा (भेरी) लाई पिकनिक स्थलका साथै बोटिङ्ग स्थलका रूपमा विकास गर्न सकिएमा गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।
गरिबी निवारणः
आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार नीति, नियम बनाउनुको साटो सबै नागरिकलाई एउटै डालोमा राखेर व्यवहार गरिनुले पनि गरिबी निवारणमा उलेख्य प्रगति हुन नसकेको तथ्य जगजाहेर छ । अब स्थानीयतहले आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत वितरण, सीप सिकाउने, अस्थायी वा स्थायी रोजगारी सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । स्तर निर्धारण गर्दा उदाहरणका लागि १२ महिना दुई छाक खान नपुग्ने नागरिकलाई ‘क’ वर्ग, सामान्य आय हुने निम्न मध्यम वर्गलाई ‘ख’ वर्ग, सम्पन्न नागरिक जसको आयस्रोत पर्याप्त हुनेलाई ‘ग’ वर्गमा राखी प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्दछ । पहिलो वर्गमा पर्ने परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क, दोस्रो वर्गमा पर्नेलाई ५० प्रतिशत छुट र तेस्रो वर्गमा पर्नेलाई पूरा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने हुनेबाट लिएर नहुनेलाई वितरण गरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्त लागू गर्न सकिन्छ । हरेक दुई वर्षमा नागरिकहरूको आर्थिक स्तरको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । पहिलो वर्गवालालाई रोजगारी तथा आय–आर्जनका सुविधा दिइ उसको स्तरोन्नति गरिनुपर्दछ ।
वातावरण तथा लैंगिकः
विकासका नाममा जथाभावी वन फँडानी गर्ने, सडक निर्माणका नाममा प्रत्येक डाँडैपिच्छे डोजर लगाउँदा वन जंगल विनास हुनुका साथै बाढीपहिरोले क्षति पु¥याउनसक्छ । वन जंगल विनास हुँदै गर्दा पानीका मुहानहरू सुक्दै जाँदा खानेपानीको प्रवल समस्या हामीले नै भोग्दै आएका छौं । विकास निर्माण कार्यमा दिगो र सबैको अपनत्व कायम गराउन लैगिंक मैत्री बनाउनु जरुरी छ ।
विपद् व्यवस्थापनः
भनिन्छ विपद् थाहा दिएर आउँदैन, त्यसैले विपद् जसलाई जतिबेला पनि पर्नसक्ने हुनाले दैवी उद्धारका लागि स्थानीयस्तरमा नै दैवी उद्धार समिति, टोली, कोष, सामग्रीको सरजाम गरिराख्नु पर्दछ ।
सामाजिक विकासः
हरेक वडामा विकास निर्माण सहकारी बनाउने र त्यसको नेतृत्व गैरदलीय रूपमा प्रत्यक्ष चुनावबाट छनौट हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । गैरदलीय चुनाव गराउँदा दलीय दबाब र प्रलोभनमा समिति नपर्ने हुनाले उसले निष्पक्ष काम गर्नसक्छ । सामाजिक विकासको क्षेत्र खासगरी सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार जस्ता क्षेत्रहरूको विकासका लागि सहकारी क्षेत्रलाई नै जिम्मा दिएमा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
उद्योग र व्यापारः
औद्योगिक लगानी, व्यापार विस्तार जस्ता क्षेत्रमा सरकारको भन्दा पनि निजी क्षेत्रको बढी भूमिका रहेको हुन्छ । यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण, स्थानीय लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । यसका साथै उद्योग र व्यापारको विकासका लागि विद्युतको पहुँच विस्तार गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारसँग अपेक्षाः
केन्द्रीय सरकारबाट प्रयोग हुँदै आएको हकअधिकार अब स्थानीयतहले नै सञ्चालन गर्ने हुनाले स्थानीयतह सञ्चालन निर्देशिकाको अभावमा केही दुविधा अवश्य नै छ । स्थानीयतहको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने निक्र्यौल लगायत गाउँपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारीतन्त्र लगायतको व्यवस्था भइनसकेको अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको काँधमा चुनौतीको पहाड त छ नै तर त्यसलाई संयमता पूर्वक सामना गर्दै जाने हो भने निकट भविष्यमा नै यहाँका जनताले विकासको प्रतिफल चाख्न पाउनेमा दुईमत छैन । त्यसका लागि यहाँको स्थानीय सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।