योजना निर्माण गर्दै जनप्रतिनिधि
सुर्खेत, २७ असार ।
देशका अन्य प्रदेशमा भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन हुन बाँकी नै छ । तर गत वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रदेश नम्बर ६ अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिहरू भने यतिबेला आफ्नो गाउँ तथा नगरमा विकास र समृद्धिका खाका कोर्ने काममा व्यस्त छन् ।
योजना तर्जुमा, गाउँ तथा नगर सभाको तयारी, कार्यपालिकाको बैठक र जनताका गुनासा सुन्ने कामले जनप्रतिनिधिलाई फुर्सद छैन । यही असार मसान्तभित्र गाउँ तथा नगरसभाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने र आगामी वर्षको बजेटसमेत बाँडफाँड गरिसक्न सरकारले परिपत्र गरेपछि जनप्रतिनिधिहरूले दिनमा १५ घण्टासम्म काम गरिरहेका छन् ।
‘एकछिन पनि फुर्सद छैन, बिहान ६ बजे नै कार्यालयमा आएकी हुँ’ जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख कान्तिका सेजुवालले भनिन्, ‘नगरसभाको तयारी हुँदैछ, वडाबाट पनि योजनाहरू संकलन भएका छन् । कार्यपालिकाको बैठकमा योजनाको बारेमा छलफल भएको छ, त्यही अनुसार नगरसभाबाट पारित गराउने तयारीमा जुटेकी छु ।’ उनले समृद्ध नगरको सपना पूरा गर्न आफूले दिनमा १५ घण्टासम्म काम गरिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले निर्देशिका आएको छ, हाम्रो नगरका लागि करिब २३ करोड बजेट पनि प्राप्त भएको छ । यसको बाँडफाँड र नगरको विकास योजना तर्जुमा गर्ने काममा व्यस्त हुँदा फुर्सद मिलेको छैन ।’
२० वर्षपछि नगरको योजना जनताले बनाउने अवसर पाएको भन्दै उनले वडाबाट सडकको माग बढी आएको जानकारी दिइन् । ‘वडाबाट माग भएका योजना र कार्यक्रम अध्ययन गर्दैछौं, नगरसभाबाट अन्तिम रूप दिनेछौं’ उनले थपिन्, ‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता सडक र बिजुली हुनेछ, नगरभित्र रहेको जुगाडखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण र सडकका लागि बजेट विनियोजन गर्नेछौं । अहिले त्यही अनुसारको योजना निर्माण गर्ने काममा जुटेका छौं, नगरभित्रका सडक निर्माण र मर्मत मुख्य प्राथमिकता छन् ।’ यो प्रदेशका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आगामी आर्थिक वर्षको योजना र कार्यक्रम निर्माणमा व्यस्त छन् ।
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी भन्छन्, ‘हालसम्म धेरै काम गरेका छौं, विभिन्न विषयगत समितिहरू पनि गठन भएका छन् । वडाबाट योजना पनि संकलन भइसके, बजेट तथा नीति पनि तयार पारिसकेका छौं ।’ गाउँसभाको तयारी भइरहेको भन्दै उनले गाउँपालिकाको आगामी योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने काममा व्यस्त रहेको बताए । उनका अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि यो गाउँपालिकाले ३२ करोड बजेट पाएको छ । यो बजेट मुख्यगरी वडाको केन्द्रसम्म सडक विस्तारमा खर्च गर्नेगरी योजना निर्माण भइरहेको छ । यस्तै हरेक वडामा इन्टरनेट जडान र विद्युत विस्तारमा पनि बजेट बाँडफाँड गरिने उनले जानकारी दिए ।
‘जनताकै काममा व्यस्त छौं, बजेट तर्जुमाको काम भइरहेको छ’ रुकुमको मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख देविलाल गौतमले भने, ‘कर्मचारीले जस्तै काम गर्नुपरेको छ, दैनिक प्रशासनिक कामदेखि नगरको योजना बनाउने चटारो छ । जनताका समस्या पनि सुन्नैप¥यो, हामीलाई त हिजोआज भ्याइनभ्याइ नै छ ।’ उनका अनुसार यो नगरका लागि ३६ करोड बजेट आएको छ । यही बजेट विनियोजन र योजना निर्माणमा लागि परेको गौतमले बताए । उनका अनुसार नगरका हरेक वडामा सडक पु¥याउने गरी योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै जनताबाट विद्यालय भवन, खानेपानी र बिजुलीको माग धेरै आएको छ । वडाबाट संकलन भएका योजना र मागलाई छलफल गर्दै नगरसभाबाट पारित गराउने गरी आफू कसरत गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
काम गर्न चुनौती नै चुनौती
नयाँ उत्साह र जाँगरसहित सपथ लिएका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नका लागि थुप्रै चुनौती र कठिनाइहरू देखिएका छन् । निर्वाचित भएपछि तीव्र गतिमा काम गर्ने अठोट लिएर पदभार ग्रहण गरेका उनीहरूका लागि आवश्यक भौत्तिक पूर्वाधार, स्रोत साधन र ऐन नियमहरू नहुँदा समस्या भएको हो ।
नयाँ गठन भएका गाउँ तथा नगरपालिकाहरूलाई संस्थागत प्रणालीमा ल्याउनै मुख्य चुनौती देखिएको छ । यस्तै अधिकांश स्थानीय तहका आफ्नै कार्यालय छैनन् । भाडाको घरबाट सञ्चालन भएका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न कठिन भइरहेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफै कानुन र ऐन निर्माणको अधिकार दिए पनि प्रदेशसभा गठन नभएसम्म त्यो सम्भव छैन ।
सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले प्रदेशको चुनाव नहुँदासम्म स्थानीय तह सवल हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘केही ऐनहरू प्रदेश सभाले बनाएपछि मात्र हामीले काम गर्न पाउने अवस्था छ, हामीले अहिले नै कानुन बनाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने ? समयमा नै प्रदेशको चुनाव होस् ।’
साझा बिसौनी ।