छुटेका द्वन्द्वपीडितलाई उजुरी दिन आग्रह

सुर्खेत, २६ असार ।
यसअघि उजुरी दिन छुटेका द्वन्द्वपीडितलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी दिन आग्रह गरेको छ । देशभरीबाट द्वन्द्वपीडितहरूले यसअघि आफूहरू उजुरी दिन छुटेको भन्दै गुनासो गरेपछि आयोगले उनीहरूबाट उजुरी मागेको हो । आयोगले आउँदो साउन २४ गतेसम्म उजुरी दिन पीडितलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको छानविन गर्न गठित आयोगले अघिल्लो वर्ष पीडितबाट उजुरी संकलन गरेको थियो । यसअघि संकलन भएका उजुरीमाथि अहिले छानविन भइरहेको छ । तर अधिकांश द्वन्द्वपीडितले आफूहरू उजुरी दिन छुटेको गुनासो गरेपछि आयोगले पुनः उजुरी संकलन गर्न लागेको हो । आयोगका अनुसार छुटेका पीडितहरूका उजुरी संकलनका लागि एक महिनाको समय दिइएको छ ।
आयोगले यसअघि स्थानीय शान्ति समितिमार्फत् पीडितका उजुरी संकलन गरेको थियो । तर यसपटक आयोगका सात वटै प्रदेशमा रहेका मुकाम र केन्द्रीय कार्यालयबाट उजुरी संकलन गर्न लागको हो । गत वैशाखमा नै पुनः उजुरी संकलन गर्ने तयारी गरेको भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सम्भव नभएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएकाले यही असार २५ गतेदेखि आउँदो साउन २४ गतेसम्म उजुरी संकलनका लागि समय निर्धारण गरिएको आयोगको भनाइ छ । २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरूले उजुरी दिनसक्ने छन् । राज्य तथा तत्कालीन विद्रोहीबाट हत्या, अङ्गभङ्ग, कुटपिट, अपहरण, भौतिक क्षति र विस्थापित भएका पीडितहरूलाई उजुरी दिन आयोगले आग्रह गरेको हो ।
आयोगका सदस्य माधवी भट्टले पीडितका उजुरीमाथि छानविन गरेर उचित न्याय दिइने बताए । उनले भने, ‘आयोगले पहिले संकलन भएका उजुरीमाथि छानविन जारी राखेको छ, अहिले पनि धेरै पीडितहरू उजुरी दिन छुटेको पाइयो । देशभरीबाटै गुनासो आएपछि हामीले पुनः उजुरी माग गरेका हौं, यसका लागि एक महिनाको समय दिएका छौं ।’ यसअघि देशभरीबाट आयोगमा ५८ हजार ५२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । अहिले पनि धेरै पीडितहरू उजुरी दिन छुटेको आयोगले जनाएको छ । द्वन्द्वबाट सबैभन्दा पीडित प्रदेश नम्बर ६ बाट भने यसअघि ११ हजार उजुरी परेका छन् । प्रदेश नम्बर ६ मा अहिले
पनि एक हजार पीडित उजुरी दिन छुटेको हुनसक्ने आयोगले अनुमान गरेको छ ।
‘पीडितबाट गुनासो धेरै आयो, त्यसलाई आधार मान्दा पनि धेरै पीडित छुटेका छन्’ भट्टले भनिन्, ‘हाम्रो उद्देश्य पीडितलाई न्याय दिनु हो, उजुरी नै दिन नपाएपछि पीडितले कसरी न्याय पाउँलान् ? एक महिनाको समय दिएका छौं, यसपटक पनि धेरै उजुरी पर्ने हाम्रो आंकलन छ ।’ आयोगले पीडितलाई आफै उपस्थित भएर वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् पनि उजुरी दिनसक्ने जनाएको छ । यस्तै हुलाक, ईमेल, टेलिफोन वा कार्यालयमा उपस्थित भएर पनि उजुरी दिन आयोगले आग्रह गरेको हो । पीडितले उजुरीका लागि असुरक्षित महसुस गरेमा आयोग समक्ष सुरक्षा माग गर्नसक्ने र सुरक्षाको व्यवस्था गरिने आयोगको भनाइ छ । पीडितलाई न्याय दिलाउन कसैसँग सम्झौता नहुने आयोगका सदस्य भट्टले उल्लेख गरिन् ।
यसैबीच आयोगले पीडितका उजुरीमाथि छानविनको काम तीव्र रूपमा भइरहेको जनाएको छ । प्रदेश ६ को वीरेन्द्रनगरमा रहेको आयोगको मुकाम कार्यालयमा पनि उजुरीमाथि छानविन चलिरहेको छ । विज्ञहरूको अनुसन्धान छानविन जारी राखेको र पीडितसँग बयान लिइरहेको छ । आयोगको कामबारे अनुगमन गर्न सुर्खेत आएकी आयोगका सदस्य भट्टले अब पीडितले न्यायका लागि धेरै कुर्नु नपर्ने बताइन् ।
पीडितको आँगनमै न्याय आइपुगेको भन्दै उनले अनुसन्धान टोलीको रायसहितको प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नेछ । आयोगले अन्तिम निर्णय गर्ने भन्दै उनले जघन्य अपराधका मुद्दामा मेलमिलाप र आममाफी नहुने जानकारी दिइन् । साथै पीडितको सुरक्षाका लागि आयोगले भरपर्दो सुरक्षाको व्यवस्थापन गरेकाले कसैले पनि असुरक्षित महसुस गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।