फिर्ता हुने अवस्थामा बाढीपीडितको राहत

सुर्खेत, १४ असार ।
सुर्खेतका बाढीपीडितहरूका लागि सरकारले सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतमा १० करोड रूपैयाँ बजेट पठाएको छ । असार मसान्तभित्र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई वितरण गरिसक्नुपर्ने उक्त बजेटको ठूलो हिस्सा भने फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
बुधवारसम्म १० करोडमध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्रै पीडितहरूलाई वितरण गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख थम्बराज श्रेष्ठका अनुसार पाँच सय १२ जनाले मात्र पहिलो किस्तावापतको रकम बुझेर लगेका छन् । बाँकी चार सय ५८ जनाले रकम लिएका छैनन् । जसले गर्दा बाढीपीडितहरूका लागि आएको रकम ‘फ्रिज’ हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

तीन वर्षअघिको बाढीबाट सुर्खेतका नौं सय ७० घरपरिवारले घरबास गुमाएका थिए । उनीहरूलाई जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि राहत स्वरूप सरकारले तीन लाख रूपैयाँ दिदैंछ । जसमध्ये पाँच सय १२ परिवार बाढीपीडितले पहिलो किस्तावापतको ५० हजारको दरले रकम लगिसकेका छन् । कार्यालयका अनुसार पीडित नौ सय ७० परिवारमध्ये राहतका लागि सात सय २९ परिवारले निवेदन दिएका छन् भने बाँकी दुई सय ४१ जना सम्पर्कमा नै आएका छैनन् । पीडितहरू नै राहतका लागि सम्पर्कमा नआउँदा उनीहरूको नाममा आएको बजेट फिर्ता हुने भएको छ । यस्तै निवेदन दिएकामध्ये दुई सय १७ जनाले पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । जग्गा भएका तर घर निर्माणका लागि निवेदन दिएका उनीहरूसँग जग्गाको रातो लालपूर्जा नहुँदा रकम पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । ती दुई सय १७ जनाले पहिलो चरणमा २५ हजारको दरले रकम बुझेर जग्गा खरिद गरिसकेका छन् । तर यसरी खरिद गरेको जग्गा अधिकांश ऐलानी र सुकुम्बासी आयोगले दिएको सेतो लालपूर्जा भएका मात्रै छन् । सरकारले रातो लालपूर्जा भएकाहरूलाई मात्रै घर निर्माणका लागि पैसा दिन भनेकाले उनीहरूले रकम पाउन सकेका छैनन् । यद्यपि उक्त समस्याको बारेमा केन्द्रमा जानकारी पठाइसकिएको जनाइएको छ ।
१० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएपछि सहरी विकास कार्यालयले जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम पीडितको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको छ । स्थानीय बंैकमा खाता खोलेका र सबै प्रक्रिया पुगेका पीडित परिवारलाई पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराइसकिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
राहत लिन बाँकी परिवारमध्ये कसैले राहतका लागि आवेदन दिएका छैनन् भने, कसैले बैंकमा खाता पनि नखोलेका कारण पहिलो किस्ता दिन सम्भव नभएको कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले बताए । यसअघि पहिलो किस्ता बुझेकाहरूले पनि अब दोस्रो किस्ताको रकम पाउनका लागि जग्गा किनेको लालपूर्जा अनिवार्य देखाउनु पर्नेछ । जग्गाको लालपूर्जा नभएसम्म दोस्रो किस्ताको रकम नदिइने उनले जानकारी दिए ।
जग्गा खरिदका लागि पहिलो किस्ता बुझेकाहरूले दोस्रो किस्ता लिनका लागि जग्गा किनेको लालपूर्जा देखाउनुपर्नेछ । सरकारले बाढीका कारण आंशिक रूपमा क्षति भएका परिवारलाई तीन लाख र पूर्णरूपमा क्षति भएकालाई तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ राहत स्वरूप दिने निर्णय गरेको छ । पीडितलाई चार÷चार किस्ता गरेर रकम उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडित सरह नै राहत दिने निर्णय गरेको छ । बाढीपीडितहरूका लागि जिल्लामा १० करोड बजेट आएको भन्दै श्रेष्ठले बाढीपीडित सबैलाई राहत दिने रकम प्रशस्त पुग्ने बताए । तर सबै पीडितहरू सम्पर्कमा नआएका बजेट फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको उनले जनाए । उनले भने, ‘बाढीपीडितलाई पुग्ने प्रशस्त बजेट आएको छ तर, बाढीपीडित नै सम्पर्कमा नआउँदा फिर्ता हुने अवस्था छ ।’
पीडितहरूले भने रकम बुझ्ने प्रक्रिया सहज नभएको बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरकी बाढीपीडित डम्मरी नेपालीले सरकारले दिएको राहत झन्झटिलो भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘५० हजारमा जग्गा किनेर लालपूर्जा देखाउनुपर्ने रे, अब ५० हजारमा अहिले जग्गा कसले दिन्छ
र ?’ दिनहुँ सहरी डिभिजन कार्यालयमा धाउने गरेको भन्दै नेपालीले पहिलो चरणमा वितरण गरेको राहत नपाएको बताइन् । राज्यले प्रदान गरेको राहत अहिलेसम्म एक रूपैयाँसम्म नपाएको गुनासो गर्दै नेपालीले भनिन्, ‘अहिलेको राहत प्रक्रिया झन्झटिलो छ, जग्गा किन्नेदेखि घर बनाउने र शौचालयसमेत साढे तीन लाखबाटै कसरी बनाउने ?’