कृषिमा लगानी

यो असार महिना हो । असार अर्थात् रोपाइको महिनाको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । कृषि प्रधान देशका नेपालका नागरिकले मानो रोपेर मुरी उब्जाउने अवसर पनि हो यो । यतिबेला कृषकहरू सोही कार्यमा व्यस्त छन् । नेपालीहरूको प्रमुख पेसा नै कृषि हो । तर कृषिले अझै पनि अपेक्षाकृत आधुनिकतालाई आत्मसाथ गर्न सकिरहेको छैन । परम्परागत कृषि पर्णाली कायमै छ । यद्यपि केही मात्रामा व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण भने नभएको होइन । पछिल्लो समय एकातिर खेतीयोग्य जमिन नै घट्दै जानु र अर्कोतिर खेती नगरी किनेर खाने बानी बढेकाले भएको जमिन पनि बाँझो रहने गरेको छ । विशेष गरी देशका सबै ग्रामीण क्षेत्रबाट ऊजावान् युवा रोजगारीका लागि विदेशिएकाले खेतीका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएकाले जमिन बाँझो हुने क्रमसँगै खाद्यान्न उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । कामका लागि विदेसिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सको कारण औसत नेपालीको क्रयशक्ति बढेसँगै खेती गरेरभन्दा किनेर खाने बानी ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा खाद्यान्न आयातमाथि चर्को दबाब परेको छ । यसैको फलस्वरूप बर्सेनी खाद्यान्न आयात अकल्पनीय रूपमा बढेको छ ।
तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ३९ अर्ब ३४ करोड १४ लाख रूपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ । जसमध्ये चामल मात्रै २१ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँको आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामै ३३ अर्ब १७ करोड रूपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । विगतमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक अहिले खाद्यान्न आयात गर्ने स्थितिमा पुग्नुले नेपालको आर्थिक परनिर्भरता थप बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ । रेमिट्यान्सका रूपमा आएको विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न आयातमा नै बाहिरिने गरेकाले आकर्षक परिमाणमा प्राप्त रेमिट्यान्सले मुलुकको आर्थिक विकासमा कुनै योगदान गर्न नसकेको तितो यथार्थ छ । कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना र अवसरहरू भएको यथार्थलाई मुलुकका युवा जनशक्तिले मनन् गरेको भएता पनि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीति तथा कार्यक्रमको अभावले गर्दा कृषि क्षेत्रमा भएको सम्भावना र अवसरलाई पूँजीकृत गर्न सकिएको छैन । पर्याप्त सिँचाइको सुविधा, मल तथा बीऊ बीजनको सहज आपूर्ति, आधुनिक कृषि औजार र प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन, व्यावसायिक कृषिका लागि सरल, सुलभ र सस्तो ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था, उत्पादित वस्तुको उचित बजारमूल्य र बजार संयन्त्रको विस्तार आदिको व्यवस्था हुनसक्यो भने कृषितर्फ युवा आकर्षण अझै बढ्ने निश्चित छ ।
समाजमा विशेषगरी श्रमको सम्मान गर्ने संस्कारको कमीले गर्दा पनि युवा जनशक्ति कृषि पेसाबाट विमुख भएका हुन् । यस्तो अवस्थामा पनि व्यावसायिक रूपमै कृषि पेसालाई अपनाएर अरू युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने शिक्षित युवाजमात बढेको अवस्थामा त्यस्ता युवालाई प्रोत्साहित गर्न पनि राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ र सो अनुरूप बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । मुलुकका कृषि पेसा अपनाइरहेका दुई तिहाइ जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र बजेट विनियोजन हुनसक्यो भने आगामी दिनमा पनि कृषितर्फ आकर्षण बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले देशैभरी मौलाएको सहरीकरण र सहरीकरणलाई सघाउने उद्देश्यले हुँदै गरेको अन्धाधुन्ध प्लटिङले खेतीयोग्य जमिन घट्दै गरेको अवस्था छ । उत्पादनका दृष्टिकोणले कम उत्पादन हुने अथवा बाँझो परेका भीरपाखाहरूमा जग्गा विकास गरी व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उत्पादनशील जमिनलाई नै प्लटिङ गरी आवास निर्माणको काम गर्ने गरिएकाले खेतीयोग्य जमिन घट्ने क्रम बढेको छ । यसलाई प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर नियन्त्रण गर्न पनि उत्रिकै जरुरी छ ।