एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र कृषि विकास

नेपालको भूगोलको आफ्नै विशेष खालको विशेषता छ । कोमल पहाडदेखि भर्खर निर्माण भएका चुरे भावर क्षेत्रहरू पनि रहेका छन् । हिमालदेखि पहाड, तराई, मधेससम्म आ–आफ्नै विशिष्ठता रहेको छ । धेरै भिरालो जमिन छ । पहाड तथा हिमालमा धेरै जसो खेतीपाती भिरालो जमिनमा नै हुने गरेको छ । त्यसमा पानीका मुहानहरू सबै ठाउँमा बचाउनु छ । किनभने तीन महिना असार, सावन, भदौमा अत्याधिक पानी पर्छ । त्यसलाई जोगाएर राखेको पानी अरु महिनामा व्यवहार चलाउनुपर्ने अवस्था छ । बेला–बेलामा आउने गरेको र वि.सं.२०७२ वैशाख १२ गते शनिवारका दिन गएको विनाशकारी भूकम्पले गर्दा पनि पहाडी क्षेत्रहरू थिलथिलो बनाएको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनको नकरात्मक असरहरू हाम्रै जस्तो भू–भागमा नकरात्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा जलाधारहरूको स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन अति नै जरुरी छ ।

बृहत जलाधारहरूको योजना बनाएर त्यस अन्तर्गत जलाधार र उप –जलाधार, शुक्ष्म जलाधारहरूको पहिचान गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा जलाधारहरूको स्रोतहरूको दिगो र बुद्धिमतापूर्वक उपयोग गर्ने एउटा पद्धति हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै एउटा सानो जलाधारभित्र राम्रोसँग त्यहाँको भूमिकाको क्षमता अनुसारको प्रयोग गरेर र त्यसैलाई संरक्षण गर्ने र त्यही हराभरा बनाउने कार्य गर्यौ भने सानो–सानो गर्दै बृहत जलाधारको संरक्षण र व्यवस्थापन हुन्छ र जलवायु परिवर्तनको नकरात्मक असरबाट पनि हामी बच्छौं ।
एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गर्न बृहत जलाधारको एउटा सिद्धान्तमा आधारित कार्यक्रममा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउन सक्यौं भने वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नुका साथै जनताको जीविकोपार्जन तथा राष्ट्रिय सम्मृद्धिमा पनि टेवा पु¥याउँछ । जनताको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने भनेको गाउँको विकास हो । गाउँमा स्वास्थ्यचौकी खुल्ने एउटा विकास हो भने गाउँमा रहेका खोलानालाहरूमा आउने बाढी पहिरोलाई रोकेर बाढीजन्य क्षतिहरूलाई कम गर्ने कार्यक्रम लैजानु पनि विकासका लागि गरिएको पहल हो । विद्युत विकास, सडक सञ्जाल, पुल पुलेसा, सिँचाइका पूर्वाधारहरूको विकास सँगसँगै ती पूर्वाधारहरूको संरक्षण गर्नका लागि पनि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू गर्नु आवश्यक छ । किनभने आज हामी खोलामा पूल निर्माण गर्छौं र भन्छौ विकास भयो र वर्षातमा अनियन्त्रित रूपमा खोलामा बाढी आँउछ, पहिरो जान्छ माथितिर अनि ढुङ्गा माटो सबै बगेर आउँछ र पुललाई जोखिममा पार्छ । हाम्रा खोला नदी नालाहरू प्राकृतिकरूपमा उत्तरबाट दक्षिणतिर बगेका छन् र वर्षातको पानी त्यसरी नै बग्ने गरेको छ । तर ती खोलानालाहरूको प्राकृतिक बहावलाई वास्ता नगरी हाम्रा विकासका पूर्वाधारहरू जस्तै सडक, सिँचाइ नहर, पुल आदि पूर्व पश्चिमतर्फ रहने गरी बनाउँदा पनि वर्षात र बाढीको समयमा पानीको बहावलाई रोक्ने गर्दा थप क्षति हुने गरेको छ । अवका दिनहरूमा जनताहरूको सहभागितामा जनताको हातमा जल र जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । खोला नदी र पानीका स्रोतहरू पहिचान गरी गाउँ सहरमा खानेपानी र सिँचाइ प्रयोजन आयोजना सञ्चालन गर्नु अगावै अब त्यस पानीको स्रोत वरपर रहेको जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु टड्कारो आवश्यक छ । हामी पानीको स्रोतहरू जति छन् ती सबै उपयोगमा ल्याउन आतुर छौं तर पानीको मुहान वरपर जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यक्रम गर्न पट्टी कति पनि ध्यान गएको छैन । अबका दिनहरूमा यस्तै खालका कार्यक्रमहरू लैजानको लागि भू तथा जलाधार संरक्षण विभागले जनताको जल र जलाधार कार्यक्रममा विशेष पहल गरेको पनि छ । यस कार्यक्रममा खासगरी ग्रामिण र कृषि सडकसँगै भू–संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रिय महŒवका योजनाहरू रहेका जलाधार क्षेत्रहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने जस्तै कुलेखानी जलाधार संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रम ताकी जलविद्युतलाई लक्षित गर्ने गरी, रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल जलाधार क्षेत्र संरक्षण, नदी संरक्षण अभियान भन्नाले नदी आसपासका कृषि भूमिलाई नदी कटानबाट बचाउने, कृषि भूमिमा हुने पटानलाई रोक्ने, नदीमा भइरहेको पानीको मात्रालाई यथास्थितिको ठाउँबाट बग्न दिने र स्वच्छ पानी बग्न पाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा नदीलाई पनि मानिस सरह कानुनी अधिकार दिएको अवस्था छ । त्यस्तै न्यूजिल्याण्डमा पनि नदीलाई पनि मानिस सरह कानुनी अधिकार दिएको पाइन्छ । खोला नदीहरूको स्वच्छ हुने अधिकार, त्यसले बग्न पाउने अधिकारलाई स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूले विशेष महŒव पाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै पहिरो व्यवस्थापन आज चुनौती थपिदैं छ । राजमार्ग र गाउँबस्ती समेत जोखिममा पर्नेगरी नेपालमा मौसमी तथा सुख्खा पहिरो आउने गरेको
छ । भौगोर्भिक अवस्थाका कारण कमलो भूगोलमा अधिक वर्षा, अन्धाधुन्ध सडक निर्माण, अवैज्ञानिक भू–उपयोग, वन फँडानी, खुल्ला चरिचरण जस्ता क्रियाकलापले गर्दा पहिरो जहींतहीं देखा परिरहेको छ । जलाधार व्यवस्थापनको एक मूख्य प्रमुख कार्य अन्तरगत नदी किनारमा हरित (ग्रीन बेल्ट) बनाउनु पनि हो । कुनै पनि गाउँ बस्ती र बजार क्षेत्रको गुणस्तर मापन भनेकै त्यहाँबाट बग्ने नदी कति स्वच्छ छ भनि लिइन्छ । त्यसैले नदीहरूको सफाइ, पानीको बहावसँगै हरियाली कायम राख्न यो अवधारणा अगाडि लैजानु आवश्यक छ । खोला नदी किनारहरूमा ग्रीनबेल्ट स्थापना गर्न कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजित गर्न आवश्यक छ । हाम्रा गाउँ–घरमा हाम्रा पूर्खाहरूले बनाएका पोखरी,ताल तलैयाहरू तथा प्राकृतिकरूपमा बनेका ताल तलैया र सिमसार क्षेत्रहरूको पनि संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । हाम्रा पूर्खाहरूले बनाएका कति पोखरीहरू आज धमाधम पुरिंदैछन् । डाडा र पहाडी बस्तीहरूमा बनेका त्यस्ता पोखरीहरूमा वर्षातमा जम्मा भएको पानीले वर्षात गएको केही समयको लागि भए पनि पानीको अभावलाई समाधान गर्ने गरेको थियो र जमिनमुनीको जलभण्डारलाई कायम राख्न सहयोग गरेको थियो तर ती पोखरीहरू आजभोलि सबै मासिने क्रममा छन् कति त मासिसकेका छन् । त्यस्ता स्थानहरूमा आजभोलि कि त ग्रामीण सडक बनेका छन् भने कति ठाउँमा स्कुल र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । त्यस्ता पोखरीहरूको समय–समयमा सफाइ नगर्दा पनि वर्षातको पानी र माटोले गर्दा पुरिएका छन् ।
हाल नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा रहेका जलाधारहरूको संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । विगतमा केही गाउँ विकास समितिमा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा अब सबै स्थानीय तहमा एकीकृत भू तथा जलाधार संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भन्ने सुन्नमा आएको छ । हरेक पालिकामा शुक्ष्म जलाधार र उप–जलाधारहरूको अवधारणा अनुसार योजना निर्माण गरी लागू गरिनु पर्दछ । एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको नीति राष्ट्रियस्तरमा हेर्दा एउटा नै हुनुपर्दछ किनभने जलाधारको सम्बन्ध अन्तरभौगोलिक क्षेत्रहरू पनि भएकोले केन्द्रको फ्रेमवर्कको महŒव हुन्छ । एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन भनेको एकल क्षेत्र र विशेज्ञताले मात्र पनि भ्याउदैन र यो बहुविषय भएकाले भू–संरक्षण, वन, कृषि, जडिबुटी, सामाजिक विकास, इन्जिनियरिङ्ग, वागवानी, बाली विज्ञान, माटो विज्ञान, पशुपालन जस्ता विषयहरूका विज्ञहरूको सहयोगले मात्रै एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । सुर्खेत जिल्लामा थुप्रै जलाधार क्षेत्रहरू (३४–४०) छन् र हाम्रा गाउँबस्तीहरू तिनै जलाधार क्षेत्रहरूमा रहेका छन् । ती जलाधार क्षेत्रहरूमा रहेका पानीका स्रोतहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । बाढी पहिरो, वन फडानी, खुल्ला चरीचरण, ग्रामीण सडक निर्माण, अवैज्ञानिक खेतीपातीका कारणले गर्दा जलाधार क्षेत्र विनाशको शिकार भइरहेका
छन् । पानीका स्रोतहरू सुकिरहेका छन् । जल सतह गहिरिएको छ । खोलाहरूको बहाव क्षेत्र बढेको छ । खोलामा बाढी आएको बेलामा मात्र पानी देख्न सकिन्छ तर सफा पानी र खोला किनार वरपर रहेका पानीका स्रोतहरू देख्न सकिएको छैन किनकी ती पुरिएका छन् । खेती गरेको जग्गा कटान हुने गरेको छ । आगामी दिनहरूमा स्थानीय तहमा गरिने विकास निर्माणका कार्यक्रमतर्फ एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष, योजनाहरूमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने आवश्यक छ, यसको अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ, सबै जनताहरूलाई जागरुक गराउनु आवश्यक छ ।
(लेखक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतका कृषि अधिकृत हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   १५ असार २०७४, बिहीबार १४:५६