स्वार्थकेन्द्रित जनप्रतिनिधि

जनताले भोगिरहेका समस्या कति छन्, त्यसको कुनै हिसाब छैन । समस्याहरू एकपछि अर्को थपिदैं जान्छन् । जुन जतिमा समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको छन् त्यही गतिमा समाधानको प्रयास भने हुन सकिरहेको छैन । नेपालको गरिबी र पछौटेपनको प्रमुख कारण यही हो । विकास र समृद्धि केवल नारामा मात्र सीमित छ उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि गर्नुपर्ने कामको गति अत्यन्तै सुस्त छ । समृद्धि समाज वा समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि हाम्रा योजना र कामको गतिले तीव्रता पाउन जरुरी छ । यसका लागि राज्यका संयन्त्रहरू तन्दुरुस्त र चलायमान हुनुपर्दछ । नेपालले विगत दुई दशकसम्म स्थानीय तह नै जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा धकेलिनुप¥यो । यद्यपि ढिलै भए पनि नयाँ संरचनाको स्थानीय तह निर्वाचन भएको छ । यो निर्वाचनपछि विकासको गति बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आधुनिक समाजको विकास सडक निर्माणबाट सुरु हुन्छ । जब गाउँ–गाउँसम्म सडक जोडिन्छ तब मात्रै देशको विकासले गति लिन्छ । सडकको माध्यमबाट अन्य क्षेत्रको विकासले एकरूपता पाउँछ । यातायातले मान्छेको यात्रालाई सहज बनाउँछ साथै आवश्यक सामग्री एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म सजिलै लैजान सकिन्छ ।
नेपालले लामो समयदेखि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट पार पाउन सकेन । अस्थिरता कायमै छ । संविधान पाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अनेकौं चुनौती आइपरेका छन् । यी सबै समस्याका कारण सञ्चालनमा रहेका ठूला विकास निर्माणका योजनाहरू वर्षौं पर धकेल्लिरहेका छन् । अर्कोतर्फ निर्माण सम्पन्न भइसकेका भौतिक संरचनाको नियमित अनुगमन नहुँदा निश्चित समय अघि नै ती संरचना विग्रने गरेका छन् । त्यस्तै विभिन्न स्वार्थ समूहको मनपरीले गर्दा उपभोक्ताहरू सेवा उपभोग गर्न वञ्चित भएका छन् । कुनै पनि कुरामा अध्ययन, अनुसन्धानको कार्यान्वयन नगर्ने नेपाली प्रवृत्ति अझै छ । सार्वजनिक विकास निर्माणका कामको निर्णय तथा स्रोत–साधनको उपयोगमा सर्वसाधारण जनताभन्दा शक्तिशाली र सम्भ्रान्त वर्गकै हालीमुहाली कायम छ । विभिन्न शासन व्यवस्था छिचोल्दै गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणासहित बनेको जनताका प्रतिनिधिलाई काम गर्ने कार्यालय भन्दा पहिला चारपांग्रे सवारीको चिन्ता बढेको छ । जनताको करमा गाडी चढ्ने हाकिमलाई सार्वजनिक यातायात चुस्त दुरस्त पार्न भन्दा सार्वसाधारणले चढ्ने मोटरसाइल प्रतिबन्द गर्न आवश्यक ठान्दछ । कहिले बटुवालाई दुई सय रूपैयाँ जरिवानाको सकस दिन्छन् । कमिशनको लोभमा ढुंगा गिट्टी उत्खनन् गर्न अनुमति दिने ब्यूरोक्रेसी, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरेकै कारण मानवबस्ती नै संकटमा पुग्नेतर्फ ख्याल नगर्ने सरकारी प्रवित्तिको पनि अन्त्य होला र ? गिट्टी बालुवा बोक्ने टिफरले भत्काएको सडकको दुर्दशा थाहा हुँदाहुँदै आँखा चिम्लने सडक विभाग । अनि रातविरात सर्वसाधारणलाई भइपरिआउँदा ओहोर दोहोर गर्ने राजमार्गमा राती प्रतिबन्दको घोषणा गर्ने जस्ता निर्णय आखिर कसको हितका लागि हो ? घरी भीआईपी लगायत संसदका नाममा आजीवन विलासी सेवा–सुविधा वृद्धिको निर्णय गर्ने संसदहरू । राजनीतिक दलले जनताको भावना र मर्म विपरित यस्तै स्वच्छाचारी गतिविधिहरू गर्दै जान्छन् भने मुलुकको समृद्धिको सपना कहिले साकार होला ?
देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । राजनीतिक अभ्यासमा उत्कृष्ट मानिएको बहुदलीय विकेन्द्रीकित व्यवस्था स्थापना भएको हाम्रो देशमा नेताहरूको स्वार्थ नमिल्दा जनताले राहतको अनुभव महसुस गर्न पाएका छैनन् । परिवर्तित समय अनुसार देशको विकास हुन नसक्दा रोजगार र अवसरको अभावमा गाउँबाट बसाइँ सरेर हिँड्नेको संख्या बढ्दो छ । सहमतीय राजनीतिक प्रणालिले भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले आफ्ना हकअधिकार स्थापित गर्न अधिनायकवादी राज्यका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्छ । तर लोकतन्त्रका निरीह जनता, आफ्नै प्रतिनिधिबाट हेपिएका छन् ।