मेगासिटी स्थापना र पर्यटन प्रबर्द्धन

प्रदेश नम्बर ६ का नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका लागि साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश अन्तर्गतका ७९ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यो प्रदेशमा मेगासिटी स्थापनादेखि हाइड्रोपावर निर्माणका लागि सामूहिक प्रयास गर्ने घोषणा गरेका हुन् । साथै उनीहरूले प्रदेश ६ लाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन प्रक्रियाबारे जानकारी लिन वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका जनप्रतिनिधिहरूले यो प्रदेशको समृद्धिका लागि २१ बुँदे सुर्खेत घोषणापत्र जारी गरेका छन् । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको भेलाबाट उनीहरूले बिहीवार सुर्खेत घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । घोषणापत्रमार्फत् प्रदेशका २५ नगर र ५४ गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले स्थानीय सरकारको पहलमा मेगासिटी (सुविधा सम्पन्न आधुनिक सहर) स्थापना गर्ने घोषणा गरे । यसका लागि आपसमा पहल र सहकार्य गर्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
घोषणापत्रमा सार्वजनिक महŒवका स्थानलाई फ्री वाईफाई जोनको रूपमा विकास गर्ने, सबै गाउँ तथा नगरमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने, वातावरणमैत्री र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ । यो प्रदेशमा पर्यटनको सम्भावना रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिले सामूहिक रूपमा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जुट्ने अठोट गरेका छन् । यसका लागि यहाँका धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण गर्ने, प्रदेशको एकीकृत पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्ने र पर्यटन परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आयोजनामा भएको भेलाले प्रदेशको समग्र विकास र सुशासनयुक्त स्थानीय तह बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
लामो समयपछि जनताको दैलोमा सरकार पुगेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले यस क्षेत्रमा रहेका सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासलाई तोड्न विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन् । यस्तै हरेक गाउँ र नगरपालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउनका लागि पहल गर्ने घोषणा उनीहरूले गरे । यसका लागि सडक गुरुयोजना बनाउने उल्लेख छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जलविद्युतको पर्याप्त सम्भावना रहेको भन्दै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको
छ । कर्णालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्र र सिंजालाई व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न पनि उनीहरू एकमत भएका छन् । यसका लागि बर्दियाको राजापुरदेखि मुगुको नाम्चेनाग्ला जोड्ने मार्गलाई सम्पन्न गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहरी क्षेत्रमा कौशी खेतीको प्रबद्र्धन, कुपोषण अन्त्यका लागि बालबालिकाका लागि लगानी अभियान सञ्चालन र कृषि, पर्यटन प्रबद्र्धन र संस्कृति संरक्षणका लागि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यस्तै यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा अंग्रेजी भाषा र कम्प्युटर पढाउने घोषणा गरेका छन् । यसका लागि यो आर्थिक वर्षबाटै आवश्यक पूर्वाधार र पाठ्क्रम निर्माण गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले सबै नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने घोेषणा पनि गरेका छन् । स्थानीय तहलाई पारदर्शी र आर्थिक रूपमा मितव्ययी बनाउन साझा रूपमा अगाडि बढ्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ ।
प्रतिबद्धतासँगै उनीहरूले सरकारसँग विभिन्न मागहरू पनि राखेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सभामा आफूहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्ने, भूगोलको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, कर्णाली राजमार्गको तत्काल स्तरोन्नति हुनुपर्ने, चीनसँग जोडिएका नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, यो प्रदेशको उत्तर–दक्षिण जोड्ने लोकमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने, सिंजा क्षेत्रको संरक्षण, सुर्खेतको मदानेचौरमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र जुम्लामा एयर फ्यूलिंग स्टेशन स्थापना, सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन र भेरी करिडोरको स्तरोन्नति गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै उनीहरूले अब संघ तथा प्रदेशको कानुन निर्माणमा आफूहरूको सहभागिता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।