स्थानीय तह सञ्चालनको ‘प्रक्रिया’ सिक्दै जनप्रतिनिधि

सुर्खेत, ६ असार ।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालनको विधि र प्रक्रियाबारे जानकारी लिन थालेका छन् । आवश्यक निर्देशिका र नियमावलीको अभावमा अलमलमा परेका जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने विधि र प्रक्रियाको बारेमा जानकारी लिन थालेका हुन् । निर्वाचित भएको करिब डेढ महिनापछि जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय सरकार सञ्चालनका विधि र प्रक्रिया सिक्न लागेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चालन प्रक्रियाबारे जानकारी दिन थालेको हो । निर्वाचित भएको लामो समयसम्म पनि आवश्यक निर्देशिका नहुँदा अलमलमा परेका जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको प्रक्रियाबारे अभिमूखीकरण सुरु भएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालनको प्रक्रियाबारे जानकारी लिन प्रदेश नम्बर ६ मा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका छन् । मंगलवारदेखि सुरु भएको अभिमूखीकरण तीन दिनसम्म चल्नेछ ।


यो प्रदेश अन्तर्गतका ७९ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचित नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू भेलामा सहभागी छन् । भेलामा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन, कर्मचारी परिचालन, आर्थिक व्यवस्थापन, सुशासन कायम र स्थानीय स्रोतको सदुपयोग गर्ने विधि तथा प्रक्रियाबारे जानकारी लिनेछन् । यस्तै जनप्रतिनिधिलाई विकास खर्चको हिसाब राख्ने तरिका, कामको अधिकार र कर्तव्य, न्याय सम्पादन, नेतृत्व सीप र स्थानीय सरकारको मर्मका बारेमा पनि जानकारी दिइने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अभिमूखीकरणपछि जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।
काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा जानकारी नहुँदा जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न समस्या भएको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘स्थानीय तहले नेतृत्व पाएका छन्, जनताले वर्षौंपछि बल्लतल्ल अभिभावक पाए । संघीयताको मर्म अनुसार जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको सफल नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालनको प्रक्रियाबारे हामी भेलामा छलफल गर्नेछौं ।’ सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको भन्दै उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय सरकारका सञ्चालक भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अब जनताको दैलोमा सरकार पु¥याउनुस्, कर्मचारी र आर्थिक परिचालन गर्नुपर्ने दायित्व यहाँहरूको नै हो । सुशासनमा पनि जोड दिनुहोस्, वास्तवमा बेरुजुमुक्त स्थानीय तह नै संघीयताको मूलमर्म हो ।’

जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनका प्रक्रिया र समस्या समाधानका उपायहरूको बारेमा पनि जानकारी दिइनेछ । भेलाको उद्घाटन गर्दै प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले लोकतन्त्रको मुख्य जग नै स्थानीय तह भएकाले स्थानीय सरकारलाई सवल र पारदर्शी बनाउन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई सवल र सफल बनाऔं, स्थानीय तह असफल भए जनताले ठूलो दुःख पाउनेछन् । जनताको समृद्धिको सपना पूरा गर्ने अवसर जनप्रतिनिधिलाई मिलेको छ, यो अवसर खेर नफाल्नुहोला ।’ साथै उनले अब दलको भन्दा पनि सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गरिरहेको भन्दै उपमहालेखा परीक्षक बाबुराम गौतमले कानुन अनुसार मात्र खर्च गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘आर्थिक कारोबार नियमानुसार गर्नुहोस्, खर्चको हिसाब पारदर्शी होस् । संविधानको मर्म भनेकै बेरुजुमुक्त स्थानीय सरकार हो, बेरुजुसहित अर्कोपटक यहाँहरू कसरी जनताको बीचमा जान सक्नुहुन्छ ?’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव मधुशुदन बुर्लाकोटीले स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐन संसदमा छलफलमै रहेको भन्दै भेलाबाट आएका सुझावहरूलाई पनि ऐनमा समेट्नका लागि पहल गर्ने जानकारी दिए ।