स्थानीय सरकार र महिला सशक्तीकरण

दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । पहिलो चरण निर्वाचन सम्पन्न भएका तीन प्रदेशबाट पाँच हजार बढी महिलाहरू निर्वाचित भए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा आरक्षणसहित खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनप्रतिनिधि महिलाको उपस्थिति बढेको छ । प्रमुख, उप–प्रमुख, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य गरी पाँच हजार दुई सय ५३ महिला निर्वाचित भए । त्यसैगरी गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखमा १२ जना, उपप्रमुखमा दुई सय १४ जना महिला निर्वाचित भए । अझै निर्वाचन हुँन बाँकी प्रदेशहरूमा पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ठूलै संख्यामा हुनेछ । सबैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर महिलाका लागि यो पहिलो पटक हो । यति ठूलो संख्यामा महिलाहरू स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुले नेपाली महिलाले महिला सशक्तीकरणको पाटोमा दरिलो ईट्टा थपिएको महसुस गरेका छन् । यद्धपी अधिकांश स्थानीय तहमा क्षमता भएका महिलाहरूलाई पनि उपप्रमुख पदमै सीमित गराइनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो । त्यसका बाबजुत पनि ठुलो संख्यामा महिलाहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुनुले महिला सशक्तीकरणको पाटोलाई थप दरिलो बनाएको छ । संविधानले नै महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुचिश्चित गरेकाले पनि महिलाहरूको सहभागितामा वृद्धि भयो ।
मनोनयनपत्र पेश गर्दा राजनीतिक दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण दलहरू महिलाहरूलाई स्थान दिन बाध्य भए र क्षमतावान् महिलाहरूले अवसर पाए । नेपालको सविधानको भाग १७ को धारा दुई सय १५ को उपधारा चार अनुसार गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा पाँच बमोजिम योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यसमेत गरी ६ महिलाको गाउँ कार्यपालिकामा प्रनिधित्व हुने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी संविधानको भाग १७ को उपधारा दुई सय १७ को उपधारा चार अनुसार नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र नगरसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा पाँच बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य बन्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद २ को दफा ६ को २ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एकजना दलित महिलासहित दुई जना महिला वडा सदस्य रहने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसै ऐनको दफा ६ को ५ अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यहरू मध्येबाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जाना महिला निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
उल्लेखित कानुनी प्रावधानका कारण पनि स्थानीय सरकारमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढेको कुरामा दुईमत छैन् । राजनीतिमा सक्षम महिला छैनन् भन्ने आरोप पनि व्यापक नै सुनिन्छ । महिलाहरू साँच्चिकै असक्षम हुन् त ? कदापि होइनन्, अवसरबाट वञ्चित भएका हुन् । महिलाहरूलाई सक्षम बनाउन हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले पर्याप्त अवसरको सिर्जना गरेनन् र अवसर सिर्जनाका लागि पहल कदमी पनि प्रयाप्त भएन् । चारैतिर महिलाहरूलाई असक्षमताको ‘बेलेम’ लागिरहेका बेला स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरूले पाएको अवसरलाई सही रूपमा उपभोग गर्न सक्नुपर्दछ । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रसाशनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरूषको तुलनामा महिलाको पहुँच ज्यादै न्यून रहेको छ । नेपालमा कूल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू राज्यका हरेक पक्षमा पिछडिएका छन् ।
विभिन्न ऐन, नियम कानुनहरूद्वारा महिलाको अधिकार स्थापित गर्नको लागि प्रयासहरू नभएका त होइनन्, तर पर्याप्तता र व्यवहारिक कार्यान्वयनको अभावको कारण विद्यमान नीति नियमहरूको औचित्यता माथि प्रश्न खडा भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वले विद्यमान महिलाका सवालहरू केही हदसम्म कम हुन सक्छन् भन्ने विश्वास सबैको छ । श्रम र शरीरमा नियन्त्रण नहुनु, उत्पादनका स्रोत र साधनमा महिलाको पहुँच नहुनु, महिलाहरू अझै पनि दाइजोप्रथा, घरेलुहिंसाको सिकार हुनु जस्ता समस्याहरू स्थानीयस्तरमा जल्दाबल्दा छन् । यसले महिलाहरूको स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गरेको छ ।
महिलाहरू दैनिक १२ देखि १८ घण्टा काम गर्दछन् । तर आर्थिक रूपमा सबैभन्दा गरीब महिला नै छन् । महिलाहरूले गर्ने काम घरायसी काम हो भनी उनीहरूको श्रमलाई आर्थिक रूपमा गणना गरिदैंन । बच्चा जन्माउने महिलाले भए पनि कहिले, कति भन्ने कुरा पुरुषको नियन्त्रणमा हुन्छ । महिलाहरू बच्चा जन्माउने साधनका रूपमा मात्र सीमित छन् ।
सामाजिक रूपमा हेर्दा महिलाहरू शक्तिहीन छन् । पुरुषहरू शक्तिमा छन् । उत्पादनका स्रोत र साधनहरूमा पुरुषको नियन्त्रण छ । छाउपडीप्रथा र सुत्केरी अवस्थामा गोठमा राख्नुपर्ने परम्पराका कारण सयौं महिलाले विभिन्न रोगको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । सानै उमेरमा विवाह गर्नुपर्ने कारणले गर्दा पाठेघर खस्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्याहरूबाट पीडित छन् । यी यस्ता थुप्रै सवालहरूमा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका र प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरूले प्रथमिकता दिन जरुरी छ । प्रतिनिधित्व सहभागितामा मात्र सीमित नभएर अर्थपूर्ण सहभागिता अहिलेको आवश्यकता हो । महिला शिक्षा र आर्थिक सशक्तीकरण पनि अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । शिक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणले मात्रै महिला सशक्तीकरण सार्थक हुन्छ ।
अशिक्षा, चेतनाको अभाव, परनिर्भरता, परम्परागत सामाजिक सोच परम्परागत सामाजिक परम्परा, पितृसत्ता, महिलाका पक्षमा कानुनी अधिकार तथा नीतिगत कुराहरू प्रयाप्त नहुनु, घरेलु हिंसा, विभेद, लगायतका कुराहरू अहिले महिला सशक्तीकरणको पाटोमा समस्याका रूपमा देखिएका छन् । यसलाई पनि ठोस कार्य योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तब मात्रै अर्को पटक अहिले निर्वाचित भएर गएका भन्दा दोब्बर महिला नेतृत्व जन्मिनेछन् । यसका लागि राजनीतिक दलहरूले पनि अवसर र चासो दिन जरुरी छ । स्थानीय सरकारले महिला सशक्तीकरणका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा महिलाहरू आत्मनिर्भर हुनेछन् । यसले समाज विकासको गति पनि बढ्नेछ । परिणाम स्थानीय सरकार सवल र सक्षम बन्नमा यसले पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जबसम्म हाम्रो समाजको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरूको सवलीकरणमा काम गर्न सकिदैंन, तबसम्म स्थानीय सरकारको औचित्य पनि पुष्टी हुनसक्दैन । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित होस् ।
(लेखक प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)