द्वन्द्वपीडितका उजुरीमाथि अनुसन्धान थालिने

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडितका उजुरीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । गठन भएको लामो समयपछि आयोगले सुर्खेतमा प्रदेश नम्बर ६ को कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको हो । सशस्त्र द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी पीडित बनेको यो प्रदेशबाट काम थालिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आइतवार वीरेन्द्रनगरमा कार्यालय उद्घाटन गर्दै पीडितका उजुरीमाथिको अनुसन्धानसमेत सुरु गरेको हो । उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि तीन जना अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त गरिएको छ । यो प्रदेश अन्तर्गतका १० जिल्लाबाट प्राप्त भएका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतका सहन्यायाधिवक्ता धर्मानन्दनाथको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । यस्तै अधिवक्ताहरू विवश बस्नेत र कौशिला योगी अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा नियुक्त भएका छन् ।

आयोगका अनुसार यो प्रदेशबाट ११ हजार उजुरी संकलन भएका छन् । तर पहिलो चरणमा एक हजार उजुरीमाथि अनुसन्धान हुनेछ । प्रदेश कार्यालयको उद्घाटन गर्दै आयोगका सदस्य माधवी भट्टले भने, ‘देशभर ५८ हजार उजुरी परेका छन्, पीडितलाई राजधानीमै पुग्न समस्या छ । हामीले अब हरेक प्रदेशबाट अनुसन्धान थाल्दैछौं, पीडितले चाँडै न्याय पाउँदैछन् ।’ पहिलो चरणमा अनुसन्धान थालिएका एक हजार उजुरीको तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन आइसक्ने उनको दाबी छ । आवश्यकता अनुसार यो प्रदेशको कर्णालीमा पनि कार्यालय स्थापना गर्न सकिने भन्दै उनले अब पीडितले न्यायका लागि धेरै कुर्न नपर्ने उल्लेख गरे ।

अनुसन्धान सुरु भएसँगै आयोगले पीडितको सुरक्षा र गोपनियताको विषयमा गम्भीर भएको जनाएको छ । आयोगको अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख गोपालप्रसाद रिजालले भने, ‘ढिलै भए पनि हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका छौं, अब न्यायका लागि पर्खेका पीडितले न्याय पाउनेछन् । पीडितको रोजाइ र भावना अनुसार नै न्याय प्रदान गर्नेछौं, जघन्य अपराधमा माफी र मेलमिलाप हुँदैन ।’

यस्तै आयोगका सदस्य भट्टले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान थाल्न अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । ‘बलात्कार र यौनहिंसाका घटनामा माफी हुनै सक्दैन, पीडकले सजाय पाउनैपर्छ । अब न्याय धेरै टाढा छैन, पीडितलाई न्याय दिलाउन हामी कसैसँग सम्झौता गर्नेछैनौं ।’ साथै उनले ढिला काम सुरु भए पनि अब पीडितले न्याय पाउने दिन नजिक आएको उल्लेख गरे ।

यसैबीच उजुरीमाथि छानविन सुरु भएसँगै द्वन्द्वपीडितहरूमा न्याय पाउने आश पलाएको छ । वर्षौसम्म न्यायको पर्खाइमा रहेका उनीहरूले आयोगले काम थालेपछि खुशी व्यक्त गरेका हुन् । सुर्खेतका द्वन्द्वपीडित नन्दा श्रेष्ठले भने, ‘हामीले धेरै वर्षै न्यायको लागि प्रतिक्षा ग¥यौं, धेरै आश्वासन पनि पायौं । यसपटक भने केही आश पलाएको छ, फेरि पनि मेलमिलापका नाममा दोषीले उन्मुक्ति नपाओस् ।’ अर्का द्वन्द्वपीडित प्रताप पौडेलले राहत र क्षतिपूर्ति भन्दा आफूहरूले न्याय चाहेको बताए । आयोगले काम थालेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘काम सुरु भएको छ, अब पीडितले न्याय पाउनेमा आशा जाग्यो । पीडितको सुरक्षा र गोपनियतामा ध्यान दिनुस्, हामीले चाँडै न्याय पाउने दिन आओस् ।’ पीडितले राहत र क्षतिपूर्ति भन्दा पनि आफूहरूले न्याय नै चाहेको बताएका छन् ।

प्रदेश ६ का उजुरी छानविन गर्न गठित अनुसन्धान समितिका संयोजक धर्मानन्दनाथले पीडितको रोजाइ अनुसार न्याय दिइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘जघन्य अपराधमा सजाय नै हुनेछ, बलात्कार र हत्याका मुद्दामा मेलमिलाप हुन सक्दैन । तर अन्य मुद्दामा पीडितको भावना अनुसार न्याय दिनेछौं, पीडित नै अनुसन्धानको केन्द्रमा हुनेछन् । उनका अनुसार पीडितले मेलमिलाप, माफी, राहत, सजाय वा क्षतिपूर्ति जे चाहन्छन् सोही अनुसार नै उनीहरूलाई न्याय दिइनेछ ।

द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका पीडित भएको भन्दै आयोगले पीडितको सहजताका लागि अनुसन्धान अधिकारीमा महिला पनि नियुक्त गरिएको जनाएको छ । यसले पीडितलाई बयान दिन सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । पीडितलाई राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता र उजुरीमाथिको अनुसन्धान छिटो होस् भनेर हरेक प्रदेशबाट अनुसन्धान सुरु गरिएको आयोगको भनाइ छ ।