वार्ता नै विकल्प

अनेक समस्याहरू विद्यमान छन् । जनता कष्टमा छन् । जतिसक्दो जाँडो समस्या समाधान होस् भन्ने पक्षमा आम जनता छन् । तर न नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेको छ न अन्य समस्या समाधान हुन सकेको अवस्था छ । तर यतिबेला सरकार र राजनीतिक दलहरू नै वार्ता र संवादप्रति उति गम्भीर देखिएका छैनन् । सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा औपचारिक वार्तामा बसेको सय दिन पुग्दासमेत राजनीतिक गतिरोध अन्त्य नहुनुले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । मोर्चाका मागलाई बुँदागत छलफल गरी लिखित समझदारी निर्माण गर्न पछिल्लो समय गठित तीन दलीय कार्यदल बैठकलाई सत्तारूढ एमाले र एमाओवादीका आधिकारिक प्रतिनिधिले प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । उनीहरूले समय नदिएकैले कार्यदलको बैठकले ठोस प्रगति गर्न सकेको छैन । ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएयता पाँचपटक बैठक बसेको छ । कार्यदलमा भएका नेताहरूले वार्ता र छलफललाई भन्दा आफ्ना व्यक्तिगत र पार्टीका कामलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । कार्यदलमा समझदारी जुटेपछि शीर्ष तहमा सहमति गरेर व्यवस्थापिका संसद्बाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने पक्षमा दलहरू रहेकाले देशको ध्यान कार्यदलमै केन्द्रित छ । 
प्रमुख मुद्दाको रूपमा उठाउँदै आएको सीमाङ्कनका विषयमा आन्दोलनरत मोर्चा लचिलो देखिइसक्दासमेत सत्तारूढ दलले निकासका लागि बैठक–संवादलाई प्राथमिकता नदिनु विडम्बनापूर्ण छ । नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुलाई लिएर तराई–मधेसमा सुरु भएको आन्दोलनले चार महिना नाघ्न लागेको छ । आन्दोलनकै कारण ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । त्यही आन्दोलनको बहानामा भारतले साढे तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि नाकाबन्दी गरिरहेको छ । आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । महँगी चुलिएर र अत्यावश्यक सामग्री पर्याप्त उपलब्ध नभएर सर्वसाधारण आहत छन् । कालोबजारी र तस्करी मौलाएको छ । यातायात, उद्योगधन्दा, विकास निर्माण चौपट छन् । कैयौंले रोजगार गुमाएका छन् । मधेस अस्तव्यस्त छ । सिंगो देशले नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन अन्त्यको तीव्र प्रतीक्षा गरिरहेको छ । तर, सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू गम्भीर नबन्दा संकट लम्बिँदै गएको छ । आन्दोलनरत मोर्चाले अघि सारेको ११ बुँदे मागका विषयमा संविधान निर्माणका नेतृत्वकर्ता तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले साझा धारणा बनाउनै ढिलाइ गरेका छन् । 
मोर्चाले यसैलाई बहाना बनाउँदै वार्ता–बैठकमा बारम्बार आनाकानी गर्दै आएको छ । मोर्चाले तीन दलबाट ११ बुँदे मागमै साझा धारणा मागिरहेको छ । कांग्रेससहित सत्तारूढ दलले एक महिनाअघि तीनबुँदे साझा धारणा त तयार गरे, तर त्यसमा व्यवस्थापिका संसदमा पेस भएको संशोधन विधेयक अघि बढाउने, सीमाङ्कनलाई राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनामा टुंग्याउने र आन्दोलन फिर्ता लिन मोर्चालाई आग्रह गर्ने विषय मात्र छन् । मुलुक यस्तो संवेदनशील र जटिल घडीमा गुज्रिरहेकाले सरकार र प्रमुख दलले समाधान खोज्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । वार्ता र संवादलाई झारा टार्ने गरी नभइ निकास निकाल्ने गरी तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । सरकार र दलहरू समस्या समाधान गर्न जति ढिला गर्दछन् जनताको विश्वास पनि गुमाउँदै जानेछन् । त्यसैले पनि जतिसक्दो चाँडो वार्ता गरी विद्यमान समस्या समाधान गर्न जरुरी छ । सरकार र प्रमुख दलहरू मात्रै होइन आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा पनि जनताका समस्याप्रति सचेत हुन उत्तिकै जरुरी छ ।