कुटनीतिक चासो

यतिबेला नेपालको राजनीतिक संकट गहिरिदैं गएको छ । मधेस आन्दोलनपछि नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाएको भए पनि निकास आउन सकेको छैन । नाकाबन्दीका कारण जनजीवन नै प्रभावित बनेको छ । यस्तो अवस्थामा जनतामा निराशा पैदा भएको छ । वास्तवमै नेपाल असहज परिस्थितिमा छ र असहजताका विविध रूप छन् । लामो राजनीतिक सङ्क्रमण र त्यसलाई अन्त्य गर्न जारी गरिएको संविधान, जसमा विरोधीले मात्र हैन सरकारमा सहभागी दलहरूले समेत अपनत्व व्यक्त गरेका छैनन् । मन्त्रीपरिषद्को संख्या संविधानविपरित भयो भन्दै दायर गरिएको रिटमा अदालतसमक्षको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले यो उनको विशेषाधिकार मात्र हो भनी दावी गरेका छैनन्, सङ्क्रमणकालकै निरन्तरताका रूपमा वर्तमान अवस्था चित्रित गरेका छन् । संविधानप्रति न्यून अपनत्व र त्यसको सङ्क्रमणकालीन हैसियतको निरन्तरता मात्र त्यो असहज परिस्थितिका स्वरूप हैनन् । भूकम्पको क्षति र पीडा न्यून गर्न कुनै पुनर्निर्माण कार्य सुरु नभएको मात्र हैन, हिउँको छानामा ओत लागेका हिमाली भेगका पीडितहरूलाई अब भूकम्पबाट क्षत्विक्षत खण्डहरमा फर्कनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । 

असहजताको यो स्वरूपमा अनिश्चितता थपिएको छ किनकि नाकाबन्दी र त्यसबाट प्रभावित आपूर्तिले अभाव तथा मानवीय सङ्कटलाई विकराल आकार दिएको छ । यसैबीच उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले मुलुकमा आपूर्ति सहज हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । निश्चय पनि, आधिकारिक र जिम्मेवार पदमा रहेका थापाको नयाँ आशाका विश्वस्त आधारहरू होलान्, तर पनि आपूर्तिको सहजतासँगै अरू असहजतालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसले आतुरताका साथ आम नेपालीले र खासगरी पीडितहरूले जाँच्नेछन् । विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँगको छलफलमा नेपालप्रति सदासयता र वर्तमान असहजताप्रति चासो देखाउँदै आएका केही कूटनीतिज्ञहरूले विभिन्न मुलुकमा नेपाली राजदूतको पद रिक्त रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् , त्यो चासो अस्वभाविक हैन । खासगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोगसँगै नाकाबन्दीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका मुलुकहरूले नेपाल आफैले विद्यमान असहज परिस्थितिको सामना कसरी गर्दैछ र त्यसमा उनीहरू कस्तो सहयोग पु¥याउन या भूमिका खेल्न चाहन्छन् । त्यसबारे नियमित अन्तरक्रियामार्फत् जानकारी हासिल गर्न चाहनु स्वभाविक हो । राजदूतको अनुपस्थितिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्न या आफ्ना जनताप्रतिको दायित्वमा गम्भीर नरहेको अर्थ लाग्छ । उपप्रधानमन्त्री थापाले रिक्त राजदूत पदहरू छिट्टै पूर्ति हुने स्वभाविक र अपेक्षित उत्तर दिए पनि त्यसमा थप गम्भीरताको आवश्यकता छ । 

खासगरी २०६३ को परिवर्तन कूटनीतिक लगायत विभिन्न महŒवपूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक पदहरू दलीय अंशवण्डाबाट निर्देशित तथा निर्मित हुने गरेका छन् । राज्यको आधिकारिकता शिथिल र जवाफदेही अनुपस्थिति रहँदा वैदेशिक मामिलामा समेत अपेक्षित प्रभावकारी दिशा निर्देशन देखिँदैन । त्यस अवस्थामा राजदूतहरू बढी सक्षम र प्रभावकारी हुनु बढी अपरिहार्य छ । उनीहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि अनि सम्पूर्ण हिसाबले राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अनि वैदेशिक मामिलासँगै विश्व परिवेश बुझ्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ । तर दुर्भाग्य, विगत एक दशकमा राजनीतिक नियुक्तिले अधिकता पाएको छ भने त्यस्ता अधिकांश राजदूतहरू कुनै न कुनै दल र नेताहरूका ‘झोले’ रहिआएका छन् । बाहिर पनि उनीहरूको चरित्र र व्यवहारमा त्यही झलक पाइन्छ । सफल र प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालनका लागि सशक्त र दक्ष उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । त्यस अर्थमा राजदूत रिक्त रहेका मुलुकहरूमा नेपालले कस्तो अवसर मात्र हैन, ऊ कसरी आफ्नो न्यूनतम राष्ट्रिय दायित्वबाट वञ्चित भएको छ भन्नेसमेत स्पष्ट भएको छ । त्यसकारण समयमा नै राजदुत नियुक्त गर्न जरुरी छ ।