स्थानीय सरकार र मेरो अपेक्षा

२० वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायले प्रतिनिधि पाउनु सुखद् र ऐतिहासिक अवसर हो । तर यो अवसरको उपयोग गर्न सकिएन भने, सबै बल खर्चेर जनताले जिताएको निरर्थक पनि हुनसक्छ । ५ वर्षको समय सक्षम र जाँगर भएकाहरूको लागि प्रयाप्त हो भने सिकारु र सुस्तहरू केही नगरी जस्ताका तस्तै फर्किने निश्चित छ । आज बस्तीले विकास खोजेको छ । अबधाराहरूमा निरन्तर पानी बग्छ कि बग्दैन ? अब बाटोले उपभोक्ता र कर्मचारी बनाउने कि उपभोक्ता र कर्मचारीले बाटो बनाउने हुन ? साविकका जिविस र गाविसमा विनियोजित लाखौं बजेट कहाँ गएको थियो अब कहाँ जाला ? जनप्रतिनिधिहरू पनि हिजो जस्तै आफ्नो भाग थाप्नेकी योजनाको कडा अनुगमन गर्ने ? यी प्रश्नहरू जनप्रतिनिधि सामु तेर्सिएका छन् । हरेक योजनाको कन्टीजेन्सी मात्रै सही सदुपयोग भयो भने योजनामर्मत, पुरुस्कार र अनुगमनको खर्च खोज्नु पर्दैन । उपभोक्ता समितिले ईस्टिमेट नेपालीमा सार्वजनिक मात्रै गर्नसके केहीहतसम्म राहात हुने थियो । ऐन नियमावली विनाजन प्रतिनिधिहरूमा भएको अन्योलता हटाउनु अर्को चुनौतीपूर्ण प्रखाल हो ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा अति विकट ६ नं. प्रदेश सुविधा विना नै जबरजस्त बनाइएका नगरपालिका र अतिदुर्गम गाउँपालिका भएको प्रदेश हो । आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक सूचांकमा समेत पछाडि परेको यो प्रदेशको विकास भने जति सजिलो विलकुल छैन । शून्य दरबन्दीमा सञ्चालित विद्यालयहरू चन्दा उठाएर कतिदिन चल्न सक्लान ? पानी नआउने धारा र बत्ति नबल्ने बल्बहरू हेरेर जनता बाँच्न सक्दैनन् । पाँच वर्षमा हरेक गाउँपालिकामा सडक पु¥याउनु अर्को ठूलो चुनौती हो । अनुभव बटुल्दै समय सकिने खतरा पनि उत्तिकै प्रष्ट छ । गुरु योजना बनाएर अगाडि बढ्ने प्रायको संकल्प छ । तर गुरु योजना अनुरूपचल्न सक्ने किन सक्ने ? असीमित आवश्यकता र सीमित बजेटको प्रपञ्च मिलाउनु जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरूको वडादेखि नगर र गाउँपालिकाका व्यवस्थित कार्यालय स्थापना गर्नु पहिलो काम हुनेछ । कार्यालय स्थापना र सामग्री खरीद नै पारदर्शी भएन भने के होला । वडा र गाउँपालिकाको सीमाना एकिन गरी प्रवेशद्वार बनाउन सकिन्छ । हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्रोतको व्यवस्था गरी दैविक प्रकोप पीडितको लागि राहातकोष आवश्यक छ । ठूला योजना र ठेकेदारबाट न्यूनतम १ प्रतिशत रकम योजनामर्मत् कोषमा जम्मा गरिनुपर्दछ ।

जसरी पाँच पाण्डवहरूले एक हप्तामै खाण्ड प्रष्ट सहरलाई ईन्द्रप्रष्त राज्य बनाएका थिए त्यसैगरी नवनिवार्चित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कर्म थलोमा आधारभूत परिर्वतनको आभास दिलाउन सक्नुपर्दछ । मान्छे हिँड्ने बाटोमा खच्चर हिँड्न सकुन । खच्चर हिँड्ने बाटोमा ट्रयाक्टर, ट्रयाक्टर हिँड्ने बाटोमा जीप र जीप हिँड्ने बाटोमा कार चलाएर ससुराली जान सकियोस् । निर्धक्क भएर पानी पिउन र नुहाउन पाइयोस् । स्वतन्त्र भएर जिउन र बोल्न पाइयोस् । भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूले सानै भए पनि सजाय पाएको सुनियोस् । करोडौंका योजनाहरू कम्तीमा १० वर्ष उपयोग गर्न सकियोस् । स्थानीय सरकार जनताको दुःख सुखको सारथी बनेर गरीबका आँगनमा उभियोस् । ज्यूँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी बन्न सकोस् । अति गरीब दलित र असाहयका आसु पुछ्न र पीडा बुझ्न सकोस् । गाउँपालिकाको आधारभूत तथ्यांक खोज्न NGO र INGO गुर्हान नपरोस् । साक्षरता बढाउन, सरसफाइ बारे सिकाउन, कुप्रथाको न्यूनीकरण गर्न सेभ द चिल्ड्रेनसँग अनुरोध गर्न नपरोस् । छुवाछुत, बालविवाह, छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न सक्षम बनोस् स्थानीय सरकार । सामान्य एक्सरेका लागि नेपालगन्ज धाउनुपर्ने, बीऊ विजन नपाएर काठमाडौं पुग्नुपर्ने विवशताबाट मुक्ति पाइयोस् । सिँचाइको अभावमा तरकारी र अन्नबाली फल्ने खेत बाझो नरहोस् । पिउने पानी खोजेर गाग्रीहरू हजुरआमाले पानी ल्याउने पधेरीमालाइन बस्नु नपरोस् । घनघस्या, सातसल्ले, हाउडीका उकालामा १० नम्बर नुनबोकेर काकाले जस्तै जिन्दगी हिँड्नु नपरोस् । बाजा बजाउँदै अन्न मागेर छाक गुर्जान विवश दमाई दाईले काम र माम पाओस् । लटरम्म फलेका स्याऊ र सुन्तला कुहिएर फाल्नु नपरोस् ।

हरेक वडाको विस्तृत तथ्यांक संकलनका लागि सहजकर्ता परिचालन गरी प्रोफाइल तयार पार्ने, योजनाको प्रारम्भिक सर्भे डिजायनको लागि करारमा प्राविधिक खटाउने, दैविक प्रकोप पीडितलाई सरल प्रक्रियाबाट मापदण्ड बनाइ राहात दिने । योजनाको अनुगमन र योजनाकोमर्मत् कोष बनाइ कार्यान्वयन गर्ने, शैक्षिक संस्थाको हर हिसाब प्रष्ट गरी रकम आवश्यक विद्यालयमा रकमको व्यवस्था गर्ने, साविकका गाविसहरूको लेखा जोखा सार्वजनीक गर्ने, ठूला र दीर्घकालीन योजनाको स्रोत जुटाउने, सीपमूलक तालिमको तत्काल आरम्भ गर्ने, कृषि सेवा केन्द्र, पशु सेवा केन्द्रहरूलाई उपयोगी बनाउनु स्थानीय सरकारको प्रारम्भिक कर्तव्य हुनेछ । स्थानीय सरकार केन्द्र सरकार जस्तो नदेखिने, नसुन्ने अमूर्त सरकार नबनोस् । यो सरकारको जनताले अनुभव गर्न सकुन । गाउँबस्तीका तमाम समस्याको निराकरणका उपाय निकाल्ने सरकार नै स्थानीय सरकार हो ।

स्थानीय सरकार अन्योलताको भूमरीमा परेर शून्य नतिजा निकाल्ने खतरा पनि छ । स्थानीय सरकारका सबै जनप्रतिनिधिहरू योग्य र क्षमतावान विलकुल हुन सक्दैनन् । तथापि नयाँ सोच र योजना बमोजिम अघि बढ्न सकुन । स्थानीय सरकारबाट आम जनताले असंख्य अपेक्षा राखेका छन् । सबै अपेक्षा पूरा हुन सक्दैनन् तर पनि जनताका ५० प्रतिशत अपेक्षा पूरा भएनन् भने स्थानीय सरकारको औचित्य समाप्त हुनेछ । परिर्वतनले स्थानीय तहमै सबै अधिकार दिएको छ तर अधिकार कसरी जनतामाझ पु¥याउने भन्ने बाटो अस्पष्ट छ । यथाशीघ्र स्थानीय सरकारको नियमाबली बनाइ आवश्यक रकम समेतको व्यवस्था गर्नसकेमा स्थानीय सरकार सफल बन्नेछ । स्थानीय सरकारमा विजयी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई शुभकामना ।