मेयर र उपमेयरको सुविधा कति ?

पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्नसँगै निर्वाचित पदाधिकारीले के कति पारिश्रमिक भत्ता पाउँछन् भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । मेयर, उपमेयरलगायत निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पारिश्रमिक भत्तालगायत सेवा सुविधाबारेमा अहिले सबैको चासो बनेको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले पारिश्रमिकसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार महानगरपालिकाको मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षले क्रमशस् ६०, ५० र २५ हजार मासिक पारिश्रमिकको मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ । उपमहानगरको क्रमशस् ५०, ४० र २२ हजार र नगरपालिकाको क्रमशस् ३५, ३० र १८ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले क्रमशस् ३०, २५ र १५ हजार मासिक पारिश्रमिक प्रस्ताव छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार २०५४ मा महानगरको मेयरले ७ हजार ५ सय, नगरको मेयर र जिल्ला सभापतिले ५/५ हजार र गाविस अध्यक्षले १ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने गर्थे । ‘अहिले स्थानीय तहको पदाधिकारीको सेवा सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सभा गठन भइनसकेकाको अवस्थामा ऐन कानुन बनाउने अधिकार संविधानले व्यवस्थापिका संसद्लाई दिएको छ ।’

उनले मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको बताए । ‘मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षले ‘फुल टाइम’ दिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सदस्यहरू दैनिक कार्यालय जानु नपर्ने भएकाले बैठक भत्ताको मात्र व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनका अनुसार सबै नगरपालिका मेयर र उपमेयरले आवासको सुविधा पनि पाउँछन् । ‘लिन नचाहनेले नलिन पनि पाइयो,’ उनले भने, ‘गाडीको सुविधा उपलब्ध भएअनुसार तोकिएको छ ।’

उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई पर्याप्त तलब भत्तालगायतको सुविधा नदिन भ्रष्टाचार गर भन्नुसरह हुने बताए । ‘त्यसैले हामीले समयअनुकूल पारिश्रमिकको व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका सभापति र उपसभापतिले क्रमशस् ३५ र ३० हजार मासिक पाउने प्रस्ताव छ । कार्यपालिका र गाउँपालिका सदस्यहरूले भने बैठक भत्ता मात्र पाउँछन् ।

इकान्तिपुरबाट