गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले पूर्णता पाउन बाँकी

सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन मतगणना कार्य सम्पन्न भएर नतिजा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । जिल्लाका जनताले वडा, गाउँ र नगरमा आफ्ना जनप्रतिनिध छनौट गरिसकेका छन् । तर निर्वाचनले पनि पूर्णता पाइसकेको छैन । वैशाख ३१ गते सम्पन्न मतदानबाट गाउँसभा र नगरसभाले पूर्णता पाएपनि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ । अहिले निर्वाचन जनप्रतिनिधीहरुले अर्को निर्वाचनबाट थप सदस्यहरु छनौट गरेपछि मात्रै यो निर्वाचनले पूर्णता पाउने छ ।

पहिलो चरणमा तीन वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै अब गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ । बैशाख ३१ को चुनावबाट स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगरसभाले पूर्णता पाए पनि गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाले पूर्णता पाउनै बाँकी छ ।

उक्त निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले शनिबार नै उम्मेदवारहरुका लागि दलको आधिकारिक पत्रको मागसमेत गरिसकेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन तथा नियमावलीअनुसार गाउँ सभाले व्यवस्थापिकाको काम गर्छ । तर, पहिलो चरणको चुनाव सकिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा अब गाउँ कार्यपालिकाका लागि सदस्यहरुको चुनाव गर्न बाँकी छ । त्यस्तै नगरपालिकाहरुमा अब ८ जना नगरकार्यपालिका सदस्यको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गाउँसभाले पूर्णता पाएपछि पनि गाउँकार्यपालिका (कार्यकारिणी समिति) को अर्को चुनाव बाँकी नै रहन्छ । र, त्यसपछि न्यायपालिका (न्यायिक समिति) को अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो चरणको चुनाव सकिएर नतिजा आइसकेका स्थानमा गाउँकार्यपालिकाको चुनाव प्रारम्भ भएको छ ।

गाउँ कार्यपालिकामा को-को हुन्छन् ?

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन सकिएर परिणाम आउँदैमा यी स्थानीय तहले पूर्णता पाउँदैनन् । यसका लागि थप दुईवटा चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब गाउँसभालाई पूर्णता दिनका लागि २ जना सदस्यहरुको चुनाव हुनै बाँकी छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचन आयोगका अधिकृतहरुले दुई जना दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यको चुनाव गराएर गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई पूर्णता दिएपछिमात्रै औपचारिक रुपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ ।

यसरी छानिने २ जना दलित वा अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधिहरु पूर्वनिर्वाचित प्रतिनिधिबाट नभई बाहिरैबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा उम्मेदवार नबनेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले समेत यो चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् । तर, उनीहरुलाई मतदान गर्ने अधिकार चाहिँ बैशाख ३१ गते चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले मात्रै गर्न पाउने छन् । स्वयं उम्मेदवार बनेकै व्यक्तिले समेत आफूलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

यसरी २ जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका उम्म%A