जनतामा निराशा

दैनिक जीवनयापनमा आवश्यक वस्तुहरूको अभाव छ । ग्यास छैन । मट्टितेल छैन । त्यसैले सर्वसाधारणको चिसो चुलो तताउने काम निकै कठिन र महँगो बनेको छ । ग्यास पाइने आशामा ग्यास डिपो र पसलहरूमा खाली सिलिन्डिरको लाइन छ । पहुँचवालाहरूका घरमा भने भरी सिलिन्डिरको चाङ छ । सर्वसाधारणले मात्रै किन पाइरहेका छैनन् ग्यास ? सरकारले यसको जबाफ दिन सकेको छैन । चुलो बाल्न तत्काल आधा सिलिन्डर ग्यास पनि दिन नसकेको सरकारका प्रमुख भने ‘चुलाचुलामा ग्यास फिट गर्दिन्छु’ भन्दैछन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो घोषणा हाँसोको विषय मात्र बन्न पुगेको छ । पेट्रोल छैन । डिजेल छैन । त्यसैले सर्वसाधारणले आफ्नै सवारी चलाउन पाएका छैनन् । सार्वजनिक सवारीसाधन कम चलेकाले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न विवश छन्, सर्वसाधारण । तर सर्वसाधारणमध्येकै हुनेखाने सर्वसाधारण आफ्नै सवारीमा शानले हुइँकिएकै छन् । चलेको भन्दा तीन गुणा बढी मूल्य तिर्न सक्नेका लागि फालाफाल छ, पेट्रोल र डिजेल पनि । घर, अफिस र कलकारखानामै पु¥याइरहेका छन्, आपूर्तिकर्ताले पेट्रोल र डिजेल । यसरी पहुँचवाला र बढी मूल्य तिर्न सक्नेका लागि फालाफाल पेट्रोल र डिजेल आइरहे पनि अन्य सर्वसाधारणका लागि भने पेट्रोल र डिजेल एक थोपै नआएसरह छ ।
बजारमा कृत्रिम अभाव चुलिएको छ । दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरू लुकाइएका छन् र महँगोमा बेचिएका छन् । आमउपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । व्यापारीहरूले खुलेआम लुट मच्चाइरहेका छन् । कालोबजारी र महँगीले उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ । कहाँ छ, सरकारको बजार अनुगमनको संयन्त्र ? यसको पनि जबाफ छैन, सरकारसँग । दैनिक काममा जाने कि ग्यास र पेट्रोलको लाइनमा जाने ? सर्वसाधारण अन्योलमा छन् । काममा नजाऔं छाक टार्नै मुस्किल । ग्यासको लाइनमा नजाऔं चुलो बाल्नै मुस्किल । जानीजानी चर्को मूल्य कसरी तिर्ने ? मनले मान्दैन । नतिरौं त्यही पनि पाइँदैन । यो कस्तो विवश परिस्थिति ? यस्तो अवस्थामा सरकार तात्नुपर्ने हो । तर सरकार हिउँजस्तै सेलाएको छ । सरकार सेलाएकै कारण उता बाढीपीडित र भूकम्पपीडितहरूले थप चिसोको सामना गर्नु परिरहेछ । सर्वसाधारणसँग सरोकार राख्ने कुरामा सबैतिर सरकार सेलाएको छ, ओइलाएको छ । तर सरकार टिकाउने काममा र सरकारलाई बिकाउने काममा भने सरकार निकै तातेको छ । त्यसैले ऊ सग्लो मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्रालय थप्ने र मन्त्री थप्ने काम गरिरहेछ । 
संविधानले तोकेभन्दा बढी संख्याको मन्त्रिपरिषद् बनाएर असंवैधानिक काम गर्नमा तातेको छ सरकार । बाढीपीडित र भूकम्पपीडितहरू राहत नपाएर भोकैप्यासै यो हिउँदको चिसो सिरेटोमा लुगलुग कामिरहेको बेलामा सरकारचाहिँ पूर्व विशिष्टहरूलाई विलासी सुविधा दिन कानुन बनाउन खोज्दै छ । सत्तासीन पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई मन खोलेर आर्थिक सहयोग बाँड्दै छ । त्यस्तै सहयोग बाढीपीडित र भूकम्पपीडितलाई बाँडेको भए तिनले बित्थामा चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान गुमाउनुपथ्र्यो र ? मुलुकको समृद्धिको ढोका खोल्ने संविधान जारी हुन नपाइ सुरु भएको मधेस आन्दोलनले रोकिने नामै लिएको छैन । जनता समस्यासँग जुधिरहेका छन् । मन्त्रीहरू सपना बाँड्दै हिँडिरहेका छन् । कुनै सही र प्रभावकारी कदम सरकारले चाल्न सकेको अनुभूति हुन सकेको छैन । जताततै बेथिति बढिरहँदा पनि त्यो बेथिति हटाउन सरकारको दरिलो उपस्थिति हुन सकेको छैन । साँच्चै भन्ने हो भने सरकार निरीह छ । सरकारको यही निरीहताले जनतामा निराशा छाएको छ ।