शिक्षक महासंघ सुर्खेतको घोषणा

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १२ माघ ।
नेपाल शिक्षक युनियन सुर्खेत र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च सुर्खेतबीच औपचारिक रूपमा एकता भएको छ । दुवै सङ्गठनहरूबीच एकता भइ मंगलवार संयुक्त छाता सङ्गठनको रूपमा नेपाल शिक्षक महासंघ सुर्खेतको घोषणा गरिएको छ । केन्द्रमा यसअघि नै एकता भइसके पनि जिल्लामा भने मंगलवार औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो ।
पद्मप्रसाद गौलीको अध्यक्षतामा ४३ सदस्यीय तदर्थ समिति घोषणा गरिएको छ । जसको सह–अध्यक्ष डम्बरबहादुर सोडारी, महिला उपाध्यक्षमा इन्द्रा शाही, उपाध्यक्ष्माा उदयजंग थापा र सचिवमा कृष्णबहादुर थापा चयन भएका छन् । सहसचिव चन्द्रावती अर्याल, उदयबहादुर खत्री र टेकबहादुर तिरुवालाई चयन गरिएको छ भने संस्थागत सहसचिव गोविन्दप्रसाद ढकाल, गोकर्ण गुरुङ, पूर्णसिंह ठकुरी, पूर्णप्रसाद पौडेल, कृष्णप्रसाद उपाध्याय, नरेश न्यौपाने र महानन्द तिवारी चयन भएको सचिव कृष्णबहादुर थापाले जानकारी दिए । साथै १८ जना जिल्ला कार्यसमिति सदस्य र नौ वटा पेसागत सङ्गठन  पदेन सदस्य रहनेगरी ४३ सदस्यीय तदर्थ समिति घोषणा गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष झकबहादुर डाँगीले नेपाल शिक्षक महासंघ सुर्खेत घोषणा गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै उनले शिक्षकहरूको हकहित र अधिकारको पक्षमा सबै शिक्षक एक भइ अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय सचिव धनसिंह खड्काले शिक्षकहरूले अधिकार सँगसँगै आफ्नो कर्तव्य पनि बिर्सन नहुने बताए । सामुदायिक विद्यालय महासंघका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले शिक्षकहरू पार्टीभन्दा बाहिर रहेर शिक्षण पेसामा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका भीमप्रसाद शर्माले शिक्षकहरूका अधिकारका लागि सबै शिक्षक, संघ–सङ्गठनहरू एकजुट भएर लाग्न 
सक्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय 
पर्यवेक्षक ललिता उपाध्याय, अखिल नेपाल शिक्षक संघका उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर शाही, नेपाल शिक्षक महासंघका शान्ति ढकाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका चन्द्रा आचार्य लगायत विभिन्न विद्यालयहरूका शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो । 
सोही कार्यक्रममार्फत् विभिन्न समसामयिक प्रस्तावहरू समेत पारित गरिएको छ । विगतमा शिक्षामन्त्रालय र शिक्षक संस्थाका प्रतिनिधिबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गनुपर्ने, संसदमा पेश भएको शिक्षा विधेयक शिक्षक प्रतिनिधिहरूका सुझावसहित यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने, राज्यको कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था गरी अन्य निजामती कर्मचारी शिक्षक सरह तलब भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने, मुलुक राजनीतिक सङ्कटले ग्रस्त हुँदा आम नेपालीले दुःख पाइरहेको अवस्थाप्रति गम्भीरता देखाइ चाँडो निकास खोज्नुपर्ने र शिक्षकहरूलाई पनि घरबिदाको व्यवस्था गरी बाह्रै महिना विद्यालय सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पािरत गरिएको सचिव थापाले जनाए ।