देश भद्रगोलतर्फ

मुलुक नै बन्धक बन्ने गरी नयाँ संविधान आयो । लामो प्रयासपछि मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भयो । तर, त्यसले जनतालाई खुशी भन्दा पनि सास्ती नै बढी दियो । कारण संविधानलाई मधेसवादी दलहरूले अस्वीकार गरे । अहिले पनि उनीहरू संविधानलाई मान्न तयार छैनन् । संविधान जारी भएको चार महिनापछि पहिलो संशोधन भएको छ त्यसमा, तर जुन समस्यालाई सम्बोधन गर्न भनेर ल्याइयो संशोधन विधेयक, त्यसले समस्या सम्बोधनमा भन्दा त्यसलाई थप व्यापकता दिने र जटिलतामा धकेल्ने निश्चित प्रायः छ । दुई वटा दुर्लभ विचलन स्पष्टसँग देखिएका छन्, यो संशोधन पारित गरिँदा । पहिलो जुन समूह या मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने नाममा संशोधन विधेयक ल्याइयो, त्यो समूह बहस र मतदानसँगै समग्र प्रक्रियाबाट बाहिर रह्यो । संशोधनलाई अथवा उसले जारी हुँदादेखि नै विरोध गरेको नेपालको संविधान २०७२ लाई संशोधित रूपमा समेत स्वीकार गर्नुपर्ने नैतिक र राजनीतिक बाध्यता रहेन, संयुक्त मधेस लोकतान्त्रिक मोर्चाका लागि सरकारले संशोधन पूर्वको छलफलमा मधेसमा आन्दोलनरत स्थानीय जनता या तिनका प्रतिनिधिसँग समेत परामर्श नलिँदा आन्दोलनको स्थिति नरहला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
संविधान संशोधनसँगै भारतले नाकाबन्दी हटाउने दाबी सरकारका केही मन्त्रीहरू र सत्ता गठबन्धनमा बलियो पकड राख्ने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत गरेका छन् । आगामी केही घण्टामा त्यो दाबी तथा त्यस्ता नेताहरूको विश्वसनीयता स्पष्ट हुनेछ, भारतले नाकाबन्दी हटाउला या त्यसले निरन्तरता पाउला त्यस आधारमा । दोस्रो, संख्याको आधारमा संविधान संशोधित भइसके पनि यो सरकारी विधेयक थियो या संविधान पक्षीय तीन दलको, स्पष्ट हुन सकेन । सत्ता गठबन्धनकै महŒवपूर्ण घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका चित्रबहादुर केसी र उनको दलले संशोधन विधेयकको विरोधमा मत दियो । अर्थात् संख्याको हिसाबले पारित भए पनि सत्ताधारी गठबन्धन भित्रैको विरोध र आन्दोलनकारी मोर्चाको बहिस्कारका कारण संविधानको नैतिक हैसियत अझ घटेको छ । संसदीय परम्परामा थप विचलन र विकृति थप्ने निश्चित छ त्यसले । संविधान संशोधनले व्यवस्था गरेजस्तो पिछडा, मधेसी, जनजाति आदि समूहलाई कुनै सर्वस्वीकार्य प्रशासनिक तथा समाजशास्त्रीय अध्ययनबाट वर्गीकृत गरी कानुनी हैसियत प्रदान गरिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा यो संशोधन अर्थहीन या पूर्णरूपमा अव्यवहारिक हुनेछ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ‘मधेसले पायो हामीले पाएनौँ’ भन्ने मान्यताको विरोधले तनावलाई सर्वत्र फैलाउने खतरा पनि त्यत्तिकै बढेको छ ।
यत्रो अपरिपक्क निर्णयमा ‘तीन ठूला’ दलहरू किन एक भए ? या त उनीहरूमा समझदारीको पूर्णतः अभाव छ या उनीहरू जनताबाट टाढा भएका छन् । संशोधनमा भनिएजस्तो संसदीय क्षेत्रको सीमा हेरफेर सामान्य र आवधिक प्रक्रिया हुन् । ती ठाउँको विकास, जनसंख्या वृद्धि, अवसरका आधारमा आप्रवास आदिका कारण संसदीय क्षेत्र सीमा र संख्यामा हेरफेर हुन सक्छन्, तर त्यो विषय पनि हचुवाका आधारमा र अर्थहीन त्रुटीकरणको उद्देश्यले समेटिएको छ । वास्तवमा यी हतारका निर्णय र अतितमा महŒवपूर्ण निर्णयमा जनसहभागिता र वाञ्छित परम्परा तथा प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरिँदा यसको स्वीकार्यताका लागि भविष्यमा धेरै राजनीतिक ‘गोलमेच’ तथा समझदारी निर्माण आवश्यक पर्ने निश्चित छ । त्यस अर्थमा नेपाली राजनीतिक दलहरूले फेरि एउटा असफल प्रयास गरेका छन् । सम्भवतः असफलताबाट । अन्ततः उनीहरू उचित पाठ र सुधारको कदम उठाउन हिच्किचाउने छैनन् ढिलो भन्दा चाँडो ।