कृषि पर्यटन

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन लागेको हो । प्रदेशमा उत्पादित रैथाने उत्पादनको प्रवद्र्धन र उत्पादनमा जोड दिन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । उत्पादित दाल, मह, स्याउ, ओखर लगायतका रैथाने बालीहरू सजिलै उत्पादन स्थलमा अवलोकन गर्ने र कोशेली घरबाट खरिद गरी लैजान पाउने व्यवस्था गरिनेछ । जिल्ला–जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयहरूले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत कोशेली घर निर्माण, मेला सञ्चालन गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिने गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा नीतिमा समेटेर कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न लागिएको हो । यो वर्षदेखि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । दशवटै जिल्लाबाट यो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव पेस भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको थियो । यो वर्ष जिल्लामा उत्पादन हुने बस्तुहरूको बजारीकरण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गरिनेछ । जिल्ला–जिल्लामा मेला महोत्सवको आयोजना गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले नयाँ मोडालिटीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको योजना बनाएको छ । कृषी प्रवद्र्धनकै लागि प्रदेश सरकारले यो वर्ष किसान पाठशाला पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले कर्णालीका सबै स्थानीय तहहरूमा किसान पाठशाला सञ्चालन गर्ने भएको हो । किसानको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्री मूल्यमा अनुदान दिने नीति सरकारको छ । किसानलाई कार्यस्थलमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन घुम्ती कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको सरकारले प्रदेशको प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बबइमा कृषि क्वारेन्टाइन राख्ने छ ।

कर्णालीमा कृषिमै आश्रित संख्या ठूलै छ । उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांककै आधारमा कर्णालीका ३० प्रतिशत घरपरिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार कृषि पेशामा आवद्ध कर्णालीका कूल संख्यामध्ये ७० प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन । यतिमात्रै होइन, कर्णालीमा उत्पादनशील जग्गासमेत मासिँदै गएको तथ्यांक छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्र विस्तार गरेर विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि प्रवद्र्धन योजनाले कर्णालीको आर्थिक स्तरोन्नतिमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ मंसिर २०८१, शुक्रबार ०६:०३