दोहोरो सुविधा रोक

मानवमा नैतिकता आवश्यक छ । जब मानवमा नैतिकता पतन भएर जान्छ, तब उसले समाजलाई समेत गलत मार्गमा मोड्न थाल्छ । पछिल्लो समय मानव समुदाय यतिसम्म स्वार्थी र लोभी भयो कि उसले आफूलाई बाहेक अरुको बारेमा सामूहिक भावना नै राख्दैन । जंगली युगमा सहयोगी र सामूहिक भावना राख्ने यो मानव समुदाय आजको २१ औं शताब्दीमा आएर आफैबाट एक्लिदैं गएको छ । यसको मुख्य जड भनेको उसभित्र रहेको लोभ र स्वार्थ नै हो । स्वार्थका कारण नै आज मानव कंलकित भइरहेको छ । यद्यपि उसले सक्ने र पाउने जति सुविधाहरू उपभोग गर्न तयार हुन्छ । जवाफदेही सार्वजनिक जीवन र व्यवहारमा पारदर्शीता दुई महŒवपूर्ण पक्ष हुन् । त्यसमा सम्झौता गर्नुको अर्थ भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्नु हो र उपल्लो तहमा रहेकाहरूले नै ती न्यूनतम आदर्श र मान्यतामाथि सम्झौता गरे भने सार्वजनिक जीवन भ्रष्टाचार र अनियमितताको अर्को पर्याय बन्न जान्छ । सार्वजनिक जीवनको मान्यता र अपेक्षित व्यवहारको सिद्धान्त अनुसार दोहोरो लाभ निषेध र अवाञ्छित दुवै मानिन्छ । अथवा केही लाभको पद धारण गरेको व्यक्तिले अर्को पदमा जाँदा पहिलो लाभ या सुविधा त्याग्नुपर्ने हुन्छ । लाभको पद नत्यागेकै आधारमा नेपाललगायत अन्यत्र पनि सांसदलगायत विभिन्न व्यक्तिहरूले राजनीतिक पदबाट हात धुनुपरेको छ ।

 खासगरी प्रशासन संयन्त्रमा विशिष्ट हैसियतमा रहेको दर्जनौँ व्यक्तिहरू विभिन्न संवैधानिक र अन्य प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा कार्यरत छन् अहिले । उनीहरूको ‘विज्ञता’ र मुलुकको आवश्यकता अनि कतिपय मामिलामा राजनीतिक दलहरूसँगको निकटताले सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि उनीहरूले पुनर्नियिुक्ति पाएका छन् । संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त हुनेहरूका हकमा उनीहरू अन्य विभिन्न कारणले नहटेमा ६ वर्षसम्म त्यस्ता पदमा बहाल रहनेछन् । तर त्यो पदमा बहाल रहँदाको अवधिमा उनीहरूले पहिलाको पदबाट निवृत्त हुँदा कानुनतः प्राप्त गर्ने पेन्सन तथा अन्य सुविधा लिने छैनन् भन्ने नैतिक परम्परा र कानुनी मान्यता नेपालमा छ । त्यो अन्य विभिन्न मुलुकमा अभ्यास गरिएको ‘असल परम्परा’ पनि हो । तर नेपालमा विगत एक दशकको लेखाजोखा गर्दा ‘पञ्चेश्वर प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी महेन्द्र गुरुङले बाहेक व्यवहारमा र लिखित रूपमा त्यस्तो दोहोरो लाभलाई प्रभावकारी रूपमा अस्वीकार गरिएको देखिँदैन । त्यसका कारण राज्य ढुकुटीलाई निरन्तर बढ्ने खालको घाटा लागि नै रहेको छ । यता आएर केपी ओली मन्त्रीपरिषद्ले त्यस्तो दोहोरो सुविधा उपलब्ध गरेकाहरूलाई एक महिनाभित्र उनीहरूले लिएको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय स्वयम्मा उचित भए पनि यसले केही प्रश्न अवश्य उठाएको छ । 

के त्यो निर्णय पर्याप्त छ ? त्यसरी लिएको रकम एक महिनाभित्र सरकारी ढुकुटीमा जम्मा नभएको अवस्थामा के त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही होला ? कारबाही कुन कसुरका आधारमा ? त्योभन्दा महŒवपूर्ण कुरा, यस्ता सबै व्यक्तिहरू मुख्य सचिव, सचिवलगायत सरकारको उच्च प्रशासनिक तहबाट सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिहरू हुन् र कानुनको वैधानिक तथा नैतिक पक्षबारे राम्रा जानकार हुन् 

उनीहरू । त्यसैले उनीहरूबाट भएको यो उल्लङ्घन जानीजानी र सार्वजनिक जीवनको जवाफदेही र सूचिताको सिद्धान्तविपरित नियतवश गरेको अपराध मानिनुपर्छ । राज्यलाई आर्थिक रूपमा कमजोर र क्षति पुग्ने यस्ता कामलाई अब निरुत्साहित बनाउन आवश्यक छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएर जनताको शासन सञ्चालनमा समेत पहुँच स्थापित हुने अवस्था आएको यो समयमा अब कसैले पनि दोहोरो सुविधा लिनु हुँदैन । यसमा हरेकले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।