विकास र विडम्बना

 

उपनिर्वाचनको परिणामले कोही पार्टी मुर्झाएका र कोही पार्टी हौसिएका खबर विस्तारै ओझेल पर्दै गएपछि केही मिडियाले प्रधानमन्त्रीले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई परियोजनाको बारेमा गरेका कागज प्रमाण सार्वजनिक नहुँदा शंकास्पद भनिरहेका छन् भने केही मिडियाले अड्डासारका नाममा राज्यले रवि लामिछानेमाथि ज्यादती गरेर सुशासनको धज्जी उडाएको भनी चर्को टिप्पणी गरिरहेका छन ।

सत्तामा हुँदा आर्थिक अनियमित गर्ने किचलो मच्चाउने र सत्ता फुत्किएपछि सुशासनको रटान लगाउने दलका दलपतिहरूको पुरानै चरीत्र हो । सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य–मान्यता, नैतिकता सबै पोल्दै खरानी पारेर जसरी पनि सत्तामा जाने र मस्त कमिसन कुम्ल्याउने सबैको एउटै ध्येय बन्यो । धमिजा, लाउडा, वाइडबडी, न्यारोबडी, महाकाली सन्धि, क्यान्टोनमेन्ट, एनसेल, यति, ओम्नी, गिरीबन्धु टि–स्टेट, बालुवाटार जग्गा, टीकापुर जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी र पटक–पटकको सुन तस्करीजस्ता जनताले चाल पाएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाङका चाङ छन् । चाल नपाएका त कति छन् कति, तर यी मध्ये कुनै काण्डको पनि बलियो छानबिन र छानबिनपछि कारबाही भएको छैन । फेरि पनि सुशासनको मन्त्र जप्न छोडिएको छैन । देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ भन्ने कुरामा इन्टरनेसनल ट्रान्सपरेन्सीले समेत पटकपटक सूची प्रकाशन गरिरहेको छ तर यहाँको भ्रष्ट राजनीति पटक्कै सुध्रिनु चाहेको छैन बरु अभियोजनमा दर्ज आफ्नालाई बचाउने र अरुलाई फसाउने नीति लिएर त्यही सुशासनको खिल्ली उडाइरहेका छ ।

ठाउँठाउँमा ठडिएका भ्युटावर र जहाज नउड्नका लागि निर्मीत विमानस्थल भ्रष्टाचारको बलियो स्रोत बन्दै गएको देखिन्छ । पोखरा र भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि ठूलो अनियमितता भएको खबर मिडियामा आएपछि जनताले लगातार प्रश्न उठाइरहेका छन् । ती विमानस्थलबाट नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा उपयोगविहीनजस्तै भइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख राजेन्द्र लिङ्देनलाई सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सत्यतथ्य र वास्तविकता छानबिन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो । सायद त्यसको प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको छ तर सार्वजनिक भएको छैन । कुनै विषय विवादमा प¥यो भने तत्काल जनताको मुख टाल्न छानबिन समिति गठन गर्ने र माहोल सेलाएपछि प्रतिवेदन दामदुम पार्ने सरकारको परम्परा जस्तै बनेको छ । विमानस्थल निर्माण देखलमा भौतिक विकासको ठोसरूप दृष्टिगत हुने, अन्तर्यमा कमिसनको ठूलो भागविलो पनि पाइने गणतन्त्रका ठालुहरूलाई लूटको भूस्वर्ग बनिरहेको छ यो देश । विकासका नाममा जनताको आँखामा छारो हालिसकेपछि भोलि विमानस्थलमा जहाज उडे पनि नउडे पनि शिलान्यास गर्ने उद्घाटन गर्ने, योजना बनाउने बजेट हाल्ने कोही कसैले कतै नैतिक जिम्मेवारी लिनु नपर्ने र जवाफ पनि दिनु नपर्ने भएपछि सजिलो उपाय अपनाएर देशको धेरै ठाउँमा विमानस्थल निर्माण गर्न उत्साहित भइरहेछ गणतन्त्र ।

२०८० सालको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले सगौरव घोषणा गरेका थिए कि, देशभरका ५५ विमानस्थलमध्ये बन्द रहेका १८ विमानस्थललाई सरकारले साहसिक खेल पर्यटनमा प्रयोग गर्ने भएको छ । बागलुङको बलेवा, खोटाङको लामीडाँडा, मनाङ, ओखलढुंगाको रुम्जाटार, बैतडीलगायतका केही बन्द विमानस्थलमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा साहसिक उडान गराउनेबारे बजेटमा उल्लेख थियो । प्रयोगविहीन बन्द ती विमानस्थलमा प्याराग्लाइडिङ, स्काइडाइभिङ, प्यारासुट, अल्ट्रालाइटलगायतका मनोरञ्जन तथा साहसिक उडान गराइने बताइएको थियो । विमानस्थल निर्माणको औचित्य छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि बालुवामा पानी खन्याइएको छ ताकि पानी सोसेर लत्काउन पाइयोस् । आखिर कुनै न्यायीक निकायले त्यसको बारेमा कतै हेर्न र सुन्न नपाइने नियम बनाएपछि कसैको डर न कहर । विमानस्थलका नाममा विकास त हलो काटी मुङ्ग्रो भएको छ ।

गणतन्त्रले संघीयतालाई ठूलो उपलब्धि भनेर जतिसुकै सिङ पुच्छर गाँसी लिपी घसी व्याख्या गरे पनि जनता पत्यादिन तयार छैनन् । जनताको नजरमा संघीयता अभिशाप नै हो, गाँस काटेर संघीयताका राजा रजौटालाई पाल्न परिरहेको छ । केन्द्रीय ठूला नेताले दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बनाइएको निकाय हो भनी जनताले बुझिरहेका छन् । प्रदेशमा राज गरेर विलासी जीवन विताएपछि प्रदेशका रजौटाले केन्द्रमा आँखा लगाउने त्यति फुर्सद पाउँदैनन् र आफ्नो ठाउँ सदा सुरक्षित हुन्छ भन्ने ध्येय लुकेको छ संघीयता निर्माताहरूमा । केन्द्रका दलपतिहरूले मात्र होइन प्रदेशका सरदारहरूको चुरिफुरीले पनि व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ । केन्द्रका आफ्ना अग्रज नेताका कार्यशैलीबाट प्रभावित भएर नै होला सुर्खेतको विमानस्थल विस्तार गर्न भनी एकाएक उत्ताउलो भएको थियो, कर्णालीको संघीयता । साना जहाजले चर्को भाडा लिएर सर्वसाधारणलाई जहाज चढ्न मर्का प¥यो ठूला जहाज अवतरण गराइ केन्द्र राजधानीमा प्रत्यक्ष जोडि सबैको पहुँच बनाउने भनिए पनि त्यसको वास्तविकता अर्कै हो भनी बुझ्न कठिन थिएन । किनभने अर्बौंको मुआब्जा त विद्यालयलाई मात्र चाहिन्छ र आधा बस्ती उठाइ अधिग्रहण गर्दा पनि अरु अर्बौंकै रकम नोक्सान हुन्छ ।

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको लागि भौगोलिक अनुकूलता नभएकोले ठूलो विमानस्थल निर्माणका लागि भेरीगंगाको मदानेचौरमा प्रारम्भिक अध्ययन हुँदा राज्यको ठूलो रकम पनि खर्च भैसकेको अवस्था थियो । तर मौकामा चौका हानिहाल्नका लागि आफूमाथि परेका बेला संघीयताले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने भनी केन्द्रीय सरकारसँग हतारमा सम्झौता ग¥यो । सुर्खेत विमानस्थलको सिरानतिर प्रतिष्ठित पुरानो विद्यालय छ, जान्दाजान्दै त्यसको समेत प्रवाह गरेन संघीयताले किनभने खासमा विमानस्थल विस्तार गर्नु छँदै थिएन, विस्तारको नाम पारेर बजेट मात्रै खर्च गर्नु थियो । अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ विस्तार नभए बजेट मात्रै कसरी खर्च गर्ने ? विद्यालयलाई यथास्थितिमा छोडिदिएर तत्काल वरिपरि डोजर चलाएर खन्ने, तहसनहस पारेर छोड्ने र तहसनहसलाई चारैतिरबाट तारबार गर्ने । त्यसो गरेपछि केही काम गरेको पनि देखिने र कामको लागि निकासा भएको बजेट पनि खर्च गर्न पाइने वातावरण बन्न जान्छ । विकासका लागि केही विनाश त सहनै पर्छ भन्ने ढंगबाट विद्यालय, विद्यार्थी र स्थानीय जग्गाधनीलाई हेकुलाले पेल्ने । भोलि परिस्थिति प्रतिकूल भएर सरकार बदलिएछ भने पनि टन्टै खलाँस । न कतै कसैको जोर चल्छ न उजुरबाजुर लाग्छ । यदि यसो थिएन भने संघीयताले सरोकार जग्गाधनीलाई यो विमानस्थल विस्तार गरेर १० वर्ष मात्र चलाउने हो, त्यसपछि विकल्पमा अर्को विमानस्थल निर्माण गर्नै पर्छ भनेर किन भनेको ? १० वर्षपछि अर्को निर्माण गर्ने हो भने आजै गरौं भन्नू स्थानीयको के अपराध हो ? विमानस्थल विस्तार गर्दा यहाँको विद्यालयलाई कता स्थानान्तरण गर्ने भन्ने बारेमा किन सरोकार जनतालाई कुनै जवाफ नदिएको ? तमाम प्रश्न छन् ।

भौगोलिक कारणले विमानस्थल विस्तारको सम्भावना छैन र विस्तार गरिए पनि दीर्घकालीन हुँदैन भनी प्राविधिकले दिएको प्रतिवेदन कुल्चेर ठूला जहाज अवतरण गराउने बहाना झिकी जबर्जस्ती रूपमा विस्तारको खेलोमेलो गर्न खोजिएको थियो । पछि कतैबाट केही खास संकेत आएर नै हुनुपर्छ अर्को विकल्प खेज्ने भन्दै विमानस्थल विस्तार विवादलाई पूर्णविराम गरियो ।

विमानस्थल एक इन्च कतै विस्तार भएको छैन, आन्तरिक उडानका ठूला जहाजले दैनिक पाँच उडान भरिरहेका छन् । विमानस्थल विस्तारको नाममा तहसनहस पार्नै खोजिएको त रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ तर संघीयतालाई लाज र हीनताबोधले छुँदो रहेनछ । सत्ता पक्षले लालचमा कतै मनपरि गरे पनि जनताको आवाज मुखरित गर्ने प्रतिपक्षले यसलाई रोक्नुपर्ने हो तर प्रतिपक्ष पनि यस मामिलामा अत्यन्त सक्रिय थियो । ४० करोडभन्दा माथिको भ्रष्टाचारमा दलहरूको सहमति हुन्छ भनी एकीकृत समाजवादका नेता घनश्याम भुसालले कतै सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्ति सम्झना हुन आउंँछ । सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने मामिलामा प्रतिपक्ष मात्रै होइन व्यापार व्यवसाय गर्ने केही नवधनाढ्यहरू र केही स्वनामधन्य बौद्धिकहरूको सक्रियता पनि निकै ताजुबलाग्दो पो देखिन्थ्यो ।

भाषण उद्घाटन र शिलान्यासमा सुशासनको मन्त्र जपेर मात्रै पुग्दैन त्यो व्यवहारमा पनि चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जानू अघि एमाले–कांग्रेस बीचमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको करिब २२ अर्ब ऋण रकम अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने बारेमा चीनसँग कुरा उठाउने भनी छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री फर्की आउँदा त्यसबारे कुरा नभएको भनी दिइएको जानकारीले निराशा तुल्यायो ।

विदेशी ऋण रकमले बनेका त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यदि जहाज चलेनन् भने त्यसको उपादेयता समाप्त भएको ठहरिन्छ । त्यसलाई भोलि खेलमैदान, बसपार्क, मनोरञ्जन स्थल इत्यादिमा रूपान्तरण गर्नुप¥यो भने त्यो विडम्बनालाई पनि के विकास नै भनिदिनु पर्ने हो ? राजनीतिलाई बाहेक सर्वसाधारणलाई यो प्रश्न नाजायज हुनेछैन । त्यसकारण अब हामीलाई कुनै राजनैतिक पार्टी मात्र उत्पादन र उत्थान गर्ने नेताभन्दा देश बनाउने राजनेता चाहिएको छ ।

 

– उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   २३ मंसिर २०८१, आईतवार ०६:०४