सुर्खेतमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना लागू

सुर्खेतमा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँगको सहकार्यमा साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) र व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र पकेट परियोजना सुरु गरेको हो ।

परियोजनाको माध्यमबाट जिल्लालाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयातित सामानलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परियोजना सञ्चालनका क्रममा जिल्लामा कृषि क्षेत्रको यन्त्रीकरण, पूर्वाधार विकास, व्यवसायीकरण र प्रबद्र्धनका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा पाँच अर्ब ७८ करोड ६२ लाख ७५ हजार विनियोजित भएको छ । व्यवसायिक रूपमा कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रका माध्यमबाट जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले परियोजना सुरु गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सुर्खेतका वरिष्ठ कृषि अधिकृत कालिकाप्रसाद कोइरालाले बताए । त्यसका लागि कृषक समूहहरू छनौट गरिएको उनले बताएका छन् । किसानबाट आवेदन आउने क्रम जारी रहेको बताउँदै अधिकृत कोइरालाले प्राप्त आवेदनका आधारमा पकेट क्षेत्रको निर्धारण हुने बताएका छन् ।

परियोजना अन्तर्गत सुर्खेतमा २० वटा बाली विशेष पकेट क्षेत्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । कम्तीमा १० हेक्टर क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने बाली विशेष पकेट परियोजना सञ्चालनका लागि हाल जिल्लामा स्थान निर्धारणको काम पनि भइरहेको जनाइएको छ । जिल्लामा आलु, मकै, मकैको बीऊ, अदुवा, बेसार, तरकारी लगायतका प्रजातिका बालीको पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी समेत गरिएको कृषि विकास
कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका किसान, कृषक समूह, कृषि सहकारी, उद्यमीबाट आएका आवेदनका आधारमा पकेट अन्तर्गतको परियोजना सञ्चालनको टुङ्गो लगाइने कार्यालयको भनाइ छ ।

परियोजनाले पकेट क्षेत्रको लागि १० हेक्टर जमिन, ब्लकको लागि एक सय हेक्टर ओगट्ने छ । परियोजना सञ्चालनका लागि जिल्लामा पकेट सञ्चालन समिति गठनको जिम्मा दिइएको छ । ब्लक परियोजना सञ्चालनका क्रममा किसानले प्राविधिक, साना सिँचाइ, उत्पादन सामग्री लगायतका सहयोग पाउनेछन् । परियोजना अन्तर्गत भेरीगंगा नगरपालिका, गर्पन, पाम्का, अवलचिङ्ग, तरङ्गा लगायतका स्थानमा गरी सुर्खेतमा ६ वटा जोन रहेका छन् । परियोजनका सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण, यन्त्र तथा सामग्री खरिदमा किसानलाई ५० प्रतिशत, सिँचाइ सम्बन्धी काममा ८५ प्रतिशत, भण्डार घर निर्माण, बजारीकरण लगायतका काममा पनि ८५ प्रतिशत तथा प्राविधिक सेवामा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका जोन कार्यलय सुर्खेतका प्रमुख हेम प्रसाद अधिकारीले नेपालमा ३७ वटा ठाँउमा कृषि परियोजना भएको बताए ।