कर्णालीमा करिडोर केन्द्रित कृषि कार्यक्रम

 

सुर्खेत: उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका योजनासहित कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिका नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो । यो वर्षदेखि कृषिका कार्यक्रमलाई करिडोर केन्द्रित गर्न लागिएको छ ।

प्रदेशको खाद्यान्न उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । उत्पादनदेखि बजारीकरणका लागि कृषिका कार्यक्रमलाई सडकदेखि करिडोरसम्म जोडेर सञ्चालन गर्न लागिएको छ । करिडोर केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए । उनका अनुसार किसानको उत्पादनदेखि बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेका क्षेत्रहरू शारदा करिडोर, भेरी करिडोर, हिमा करिडोर, तिला करिडोर, कर्णाली करिडोरलाई खाद्यान्न करिडोरका रूपमा विकास गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । स्थानीय, प्रदेश, संघ सरकार र विकास साझेदार संघसंस्थासँग मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । प्रदेश तथा जिल्लाहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई करिडोर केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको प्रवक्ता कठायतले बताए । उनले भने, ‘सञ्चालन भइरहेका तथा नयाँ सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई करिडोरका कार्यक्रममा केन्द्रित गर्छौं, जसले कृषकको उत्पादन बढ्ने र बजारीकरणमा सहज पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ अर्गानिक कृषिमा वृद्धि, कृषि क्वारेन्टाइन, माटो परीक्षण, प्राङ्गारिक मल उत्पादन, घुम्ती कृषि प्राविधिक, प्रविधि प्रसार, पोषण सुधार, कृषि, पशु र जडिबुटी बिमा, सिँचाइसहित किसानको जीवनस्तर सुधारमा प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

हरेक पालिकामा किसान पाठशाला

प्रदेश सरकारले यो वर्ष किसान पाठशाला सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले कर्णालीका सबै स्थानीय तहहरूमा किसान पाठशाला सञ्चालन गर्ने भएको हो । स्थानीयस्तरमा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादनको प्रविधि प्रसारका लागि ‘एक पालिका एक किसान पाठशाला’ सञ्चालन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले जानकारी दिए । ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ जीवन’ को नारासहित माटो परीक्षण नतिजाको आधारमा कृषि चुन प्रयोगलाई व्यापकता दिइनेछ,’ उनले भने । किसानको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्री मूल्यमा अनुदान दिने नीति सरकारको छ । किसानलाई कार्यस्थलमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन घुम्ती कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको सरकारले प्रदेशको प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बबइमा कृषि क्वारेन्टाइन राख्ने छ ।

कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत बीउ, बिरुवा, नश्ल, मत्स्य, भुरा उत्पादन तथा प्रयोगमा किसानको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति लिएको सरकारले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रविधियुक्त, व्यावसायिक, प्राङ्गारिक, प्रतिस्पर्धात्मक र जलवायुमैत्री बनाउन कार्यक्रम गर्न लागिएको जनाइएको छ । दैलेख, सल्यान र जाजरकोट लगायतका जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो ।

 

 

कृषि, पशु र जडिबुटिमा बिमा

सरकारले कृषि, पशु र जडिबुटी बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि बाली र पशु चौपायामा हुने क्षतिको जोखिम न्यूनिकरण गरी युवाहरूको कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आकर्षण बढाउन बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अर्गानिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ को आकर्षक नारासहित सुरु गरिएको कर्णालीको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल बनाउन कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ ।

यस्तै सरकारले कर्णाली प्रदेशभर उत्पादित खाद्यान्नलगायतका वस्तुको मेनु तयार गर्नेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रैथाने बाली तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन प्रदेश सरकारको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा प्रदेशबाट उत्पादित खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको मेनु तयार गरी त्यस्तो उत्पादनलाई अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउने गरिने जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको हो । केही नयाँ कार्यक्रमको रूपमा राखिएको छ भने केही पुराना कार्यक्रमलाई समेत नयाँ ढाँचामा सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

कर्णालीमा कृषिमै आश्रित संख्या ठूलै छ । उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांककै आधारमा कर्णालीका ३० प्रतिशत घरपरिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार कृषि पेशामा आवद्ध कर्णालीका कूल संख्यामध्ये ७० प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन । यतिमात्रै होइन, कर्णालीमा उत्पादनशील जग्गा समेत मासिँदै गएको तथ्यांक छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्र विस्तार गरेर विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ मंसिर २०८१, बुधबार ०६:०८