भ्रष्टाचारको मारमा सीमान्तकृत

सुर्खेत: सीमान्तकृत समुदायमा हुने भ्रष्टाचारको प्रभावसम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समूहमा भ्रष्टाचारको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र संस्थागत सुधारमार्फत् न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाले संयुक्त रूपमा उक्त अध्ययन गरेका हुन् । अध्ययनले सार्वजनिक महत्वका विषयमा सबैभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार भएको औंल्याएको छ । लक्षित वर्गका नागरिक भ्रष्टाचारको मारमा परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले बताए । मुख्यगरी सार्वजनिक सेवा, भूमि प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा क्षेत्र, विकास आयोजना र कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइएको केसीले बताए । बढ्दो घूसखोरीका कारण नागरिकका अत्यावश्यक सेवाहरू र रोजगारीमा नकारात्मक असर परेको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले पारिवारिक र जातीय सम्बन्धलाई सार्वजनिक रोजगारीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक संलग्नताका कारण अयोग्य व्यक्तिलाई सरकारी पदमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ । कमजोर वर्गलाई आवश्यक सहयोगबाट वञ्चित गराउने गरिएको छ ।

अध्ययनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त भ्रष्टाचारले विभिन्न क्षेत्रका सीमान्तकृत वर्गलाई धेरै असर पारेको देखाएको छ । कमजोर समुदायहरूमा भ्रष्टाचारको प्रभाव स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सामाजिक–आर्थिक पक्षहरूमा फैलिएको पाइएको हो । जसले गरिबी र असमानतालाई कायम राखेको छ । भ्रष्टाचार विरोधी नीति, पारदर्शिता, जवाफदेहीता र यसका बेफाइदाको चक्र तोड्न सुधार सहित तत्काल कदम चाल्न समुदायमा भ्रष्टाचारको अवस्था विश्लेषण गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको हो । बढ्दो गरिबी,असमानता र सीमान्तीकरण, सेवाको पहुँचमा विभेद, निर्णय प्रक्रियामा सीमित सहभागिता, संस्थाहरूमाथिको विश्वासमा क्षयीकरण, आर्थिक कठिनाइ र विलम्बित भूमि स्वामित्वलगायतमा भ्रष्टाचारको असर देखिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   ३ मंसिर २०८१, सोमबार ०६:०१