अन्तिम म्याद

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउने समयावधि सकिन अब दुई महिनामात्रै बाँकी छ । आयोजना विकासको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरलाई दिएको म्याद आगामी माघ ४ गते सकिँदैछ । सर्वोच्च अदालतको २०८० वैशाख २४ गतेको आदेश अनुसार अब उक्त आयोजनासँग भएको सम्झौताको म्याद थप्न मिल्दैन । यसकारण तोकिएको अवधिभित्र लगानी नजुटाए वा जुटाउन नसके उक्त सम्झौता खारेज हुनेछ । योसँगै नौ सय मेघावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीको निर्माण प्रक्रियाले गति लिन्छ कि प्रक्रिया नै अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विकासका लागि सम्झौता भएको डेढ दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ । आयोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) भएको पनि एक दशक बितिसकेको छ ।

२०६५ सालमा नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेगरी ‘एमओयू’ गरेको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि अर्थात् २०७१ सालमा आयोजना विकासका लागि पहिलो पीडीए सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र निर्माण थाल्ने सम्झौता भएको थियो । तर, तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि जीएमआरलाई २०७३ र २०७४ सालमा एक÷एक वर्षको म्याद थप गरिएको थियो । उक्त अवधि २०७५ साल असोजसम्म कायम थियो । तर, जीएमआरले त्यो अवधिभित्र पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेन । सरकारले लगानी बोर्डमार्फत् आयोजनाको पूर्वतयारी गर्नेगरी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाइएपछि जीएमआरले म्याद सकिएको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने भन्दै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । त्यतिबेला वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरले डेढ वर्षको समय मागेको थियो । २०७९ असारमा सरकारले जीएमआरले मागेको डेढ वर्ष र विद्युत आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) का लागि ६ महिनासहित जीएमआरलाई दुई वर्ष म्याद थपिदिएको थियो । तोकिएको समयभित्र सम्झौता पूरा नगर्ने जीएमआरलाई म्याद थपेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै २०७९ कार्तिकमा सर्वोच्चले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसको १८६ दिनपछि सर्वोच्चले अर्को म्याद थप नहुनेगरी सरकारले गरेको सम्झौतालाई वैधानिकता दिएको थियो ।

२०७९ असारमा दुई वर्षको समय पाएको जीएमआरको समय २०८१ असारमा सकिनुपर्ने हो । तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण बिचमा रोकिएको समयको क्षतिपूर्तिस्वरूप त्यति नै बराबर समय थप्नेगरी यही साउनमा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय भयो । त्यसको म्याद यही माघ ४ गते सकिने छ । पछिल्लोपटक अन्तिम म्याद थप भएपछि तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन जीएमआर तातेको देखिन्छ । आफूबाट मात्रै वित्तीय स्रोत नजुट्ने भएपछि थप दुई कम्पनीलाई समेत ज्वाइन्ट भेञ्चरमा सहभागी गराएर अघि बढ्ने प्रयास पनि जीएमआरले गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ मंसिर २०८१, आईतवार ०६:०३