बरामद काठ सस्तोमा बिक्री

सुर्खेत, ८ वैशाख ।
जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतले उपभोक्तालाई आवश्यक काठ वन कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउँदै आएको छ । घर बनाउन तथा अन्य प्रयोजनका लागि महँगोमा काठ तस्करी अथवा ठेकेदारबाट किन्नुपर्ने बाध्यतालाई जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतले तोडेको छ ।
वनमा ढलेपडेका तथा चोरी तस्करीबाट बरामद भएका काठहरू वन कार्यालयबाटै उपभोक्तालाई बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउँदै आएको जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टले बताए । वनमा ढलेर खेर जान थालेको काठ तथा चोरहरूबाट बरामद भएको काठलाई सदुपयोग गर्नका लागि कार्यालयले सस्तोमा काठ उपलब्ध गराउँदै आएको प्रमुख विष्टको भनाइ छ । ‘वनमा रुखहरू ढलेर सढ्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ तर उपभोक्ताले काठको लागि १० ठाउँ भौंतारिनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘हामीले उपभोक्तालाई सहज र सस्तोमा स्तरीय काठ उपलब्ध गराउँदै काठलाई दुरूपयोग हुनबाट बचाउने अभियान सुरु गरेका हौं ।’
जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले उक्त काठको बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ । कार्यालय प्रमुख विष्टका अनुसार समितिले जिल्लाका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनसँग समन्वय गरी बढी भएको काठलाई सदरमुकामबाट नै वितरण गर्ने गरेको छ । ‘सामुदायिक वनसँग समन्वय गरी बढी भएको काठ कार्यालयबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसले सामुदायिक वनको आम्दानीमा वृद्धि हुनुका साथै वन व्यवस्थापनका लागि समेत सहज हुनेछ ।’ यस्तै वन प्रयोग गर्ने पहिलो हक समुदायकै भएको तर त्यहाँ बढी भएको काठलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गरी वन पैदावार आपूर्ति समितिले बिक्री वितरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, काठ चोरी तस्करीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यालयबाटै सस्तोमा उपभोक्तालाई वितरण गरिने वन कार्यालयले जनाएको छ । एक क्यूफिट काठको चार हजार पाँच सयसम्म बजार मूल्य रहे पनि कार्यालयबाट वितरण हुने काठको मूल्य प्रति क्यूफिट तीन हजार रूपैयाँ रहेको छ । ‘घर निर्माण गरिरहेकालाई बजारभन्दा एक हजार पाँच सय रूपैयाँ सस्तो पर्छ,’ अधिकृत विष्टले भने, ‘यहाँ सस्तो पर्नुका साथै स्तरीय पनि रहेको छ ।’ शुक्रवार मात्रै कार्यालयबाट दुई हजार सात सय क्यूफिट काठ बिक्री भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न चोरी तस्करीबाट बरामद भएको र सामुदायिक वनबाट ल्याइएको करिब आठ हजार क्यूफिट काठ बिक्री गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । जसको मूल्य १० लाख जति राजश्व संकलन भएको छ ।
काठ बिक्रीबाट आएको रकममध्ये राजश्व र भाडा कटाएर बाँकी रकम सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई नै बुझाइने गरिएको छ । विभिन्न
विद्यालय, घर निर्माणकर्ता लगायतले कार्यालयबाटै काठ लिइराखेका छन् । वन अधिकृत विष्टले सबै उपभोक्ताको माग पूरा हुन नसक्ने भए पनि काठको उपलब्धता हेरेर वितरण गरिने जानकारी दिए । कार्यालयबाटै काठ खरिदको लागि नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरिएको घरनक्सा पास, लालपूर्जा र सिफारिससहित निवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ । कार्यालयले तस्करहरूले काँचो काठ काटेर ल्याउने भएकोले त्यस्तो प्रयोग नगर्न सुझाव समेत दिएको छ । उक्त काठ बिक्रीबाटै आएको रकमले काठ संरक्षणको लागि टहरा निर्माणका लागि उद्दार गरिएका वन्यजन्तु संरक्षणका लागि खोरहरू समेत निर्माण गरिएको छ । ‘तस्करबाट खरिद गरेको काठ गुणस्तरहीन हुनुका साथै प्रहरीले समात्ने डर पनि हुन्छ,’ प्रमुख विष्टले भने, ‘हामी कहाँ ल्याएको पाको हुनुका साथै कानुनी रूपमा पनि सुरक्षित हुन्छ । त्यसैले सबै उपभोक्ताले प्रक्रियागत ढङ्गबाटै काठ खरिद गर्ने गरौं ।’
कार्यालयबाटै काठ बिक्री वितरण भइरहेकोले काठ चोरी तस्करी घट्दै जाने वन कार्यालयले विश्वास लिएको छ । जंगलमा सढ्न लागेका काठहरू प्रयोगमा आउने र समुदायको आम्दानी पनि बढ्ने बाताइएको छ ।