प्रतिशोधको राजनीति

 

स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौ महानगरको मेयर पदका लागि बालेन्द्र शाहले अत्याधिक मतबाट विजय प्राप्त गरेपछि चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको मनमा पनि राजनीतिमा रमाउने लालसा चढेको अनुमान गरिएको थियो । किनकि उनले पनि त्यही छेको पारेर आमनिर्वाचनको ६ महिना अगाडिमात्र घण्टी बजाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उद्घाटन गरेका थिए । पार्टी प्रमुखका रूपमा सामाजिक मान प्रतिष्ठा आर्जन गरेका कोही बौद्धिक व्यक्तित्वलाई छनोट गरेको भए उत्तम हुनेथियो भन्नेमा शुभेच्छुहरुको धारणा रहे पनि रविले केन्द्रमा आफैलाई राखी पार्टी दर्ता गरे । न्युज ट्वान्टीफोर टेलिभिजन च्यानलमा रवि को सिधा कुरा जनतामा भन्ने कार्यक्रम अत्यन्त लोकप्रिय बन्दै गइरहेको थियो । तर स्टिङ अपरेसनका नाममा र अन्य खबरहरु देखाए वा लुकाए बापत लामिछानेले ठूलो रकम असुल गर्छन् भन्ने हल्ला पनि ठाउँ–ठाउँमा सुनिन आउँथ्यो । बेलाबेलामा केही छापा र टेलिभिजनका अन्य सञ्चारकर्मीसँग पनि उनको निकै वाकयुद्ध चलेको हुन्थ्यो । वाकयुद्धले दोहोरो नागरिकता र पासपोर्टको विषय सतहमा ल्याइदिएपछि अब लामिछाने नेपाली नागरिक रहे नरहेको बारेमा द्विविधा हुनेगरे पनि एकिनका लागि कतै कानुनी उपचार कसैले खोजिरहेको थिएन ।

२०७६ सालमा लामिछानेकै टेलिभिजन च्यानलमा कार्यरत सञ्चारकर्मी शालिकराम पुडासैनीले एउटा सुसाइड नोट लेखि चितवनको एक होटलमा आत्महत्या गरेका थिए । पुडासैनीको आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको भनी लामिछानेलाई चितवन प्रहरीले काठमाडौं पुगि पक्राउ गरेको थियो । यो विषयभन्दा अगाडि सिधाकुराको एउटा इपिसोडमा लामिछानेले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खरो आलोचना गरेका कारण प्रचण्ड क्रुद्ध भैरहेका थिए । उनकै भित्री खट्नपटनमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो भन्ने भान परेपछि रविका शुभचिन्तक र समर्थक प्रचण्डकै गृह जिल्लामा ओइरिएर नाराजुलुस गरि दिँदा अवश्य मानसिक दबाब पर्न गयो । मुद्दा अदालतमा पस्यो प्रक्रियाबाट फैसला पनि भयो लामिछाने निर्दोष ठहरिए । अब लामिछानेलाई राजनीतिमा हाम फाल्न हिजो चितवनको त्यही नारा जुलुसले उक्साइरहेको थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

एमाले र माओवादीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउन रवि लामिछानेलाई खोसाखोस ग¥यो भने काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नै चढायो । त्यस्तो पद र प्रस्ताव रविको जिउडाल र अनुहार हेरेर होइन, रास्वपाको संसदीय गणितले नै निर्धारण गरेको हो रविको माग र आवश्यकता । देशमा भर्खर उदाएको रास्वपा चौथो संसदीय दलका रूपमा स्थापित भइरहेको थियो गणतन्त्रमा ऐंजेरु झैं मौलाउँदै गएका ठुला पार्टीका चालवाज, रकमी र कलंकित पुराना नेतासँग देश हैरान थियो । रास्वपाले नो नट अगेनको नारा ल्यायो । भ्रष्टाचारका सरदारहरुसँग घृणा र वितृष्णा भरिएका कारण विकल्पको मत र आकर्षक नयाँ नारामा भरिएको मतभारले रास्वपा सुरुमै चौथो ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो र परिस्थितिले सत्ता यात्राको दैलो पनि उघारिदियो । तर नागरिकताको विषय यति जब्बर बन्योकी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजकीय पद मात्र होइन सांसद पद पनि कानुनले चपाइदियो । उपनिर्वाचमा अझ लोकप्रिय विजय प्राप्त गरेर उनले पुराना पार्टीका बुढा नेताहरूलाई हायलकायल पारिदिए । फेरि ऊनी पुरानै विरासतमा पुग्न सफल भए तर स्वार्थका लागि नेपाली नागरिकता त्यागेको र पुन प्राप्त नगरेको कैफियत त प्रष्ट देखियो । गम्भीर विषयमा निर्वाचन आयोगले किन आँखा चिम्लियो भन्ने आमजिज्ञासा छँदैछ । यहाँ सत्ता प्राप्त भएपछि सबै बदमासी दबाउन सकिन्छ र अपराध पनि क्षम्य हुन्छ भन्ने मान्यताले लामिछाने को मनमा घर गरेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ, किनकि पुराना पार्टी ले पनि कानुनलाई धोती लगाएको दृष्टान्त छन ।

प्रधानमन्त्री पदको आयु लम्ब्याउन पाइने प्रलोभनमा काँग्रेस लाई धोका दिएर प्रचण्ड रातारात एमालेको कित्तामा उभिए । लामिछाने विना एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रणनीति सफल नहुने मात्र होइन प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद पनि गुम्न सक्ने ठूलो त्रास थियो । त्यो परिवेश बुझेका काँग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरे तर लामिछानेले स्वीकार गरेनन् । प्रधानमन्त्री पदको कुर्सी सम्हाले पनि सत्ताको बागडोर देउवाकै हातमा जाने र उनै देउवाको तजविजमा चल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । खास प्रयोजन सकिएपछि कुनै पनि दिन लामिछानेलाई पदबाट गलहत्याउन देउवाले आइतबार कुरिरहन पर्दैनथ्यो । जसले जतिसुकै कानुनका ठेली पल्टाए पनि अब संविधानको धारा ७६ उपधारा (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न कसैले रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसमाथि राष्ट्रपतिको सदासयता पनि देउवालाई नरहने प्रश्नै हुँदैन । विश्वासको मत पाए देउवा सरकार निष्कण्टक चल्ने र मत नपाए देश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अवस्था निश्चित हुन्थ्यो ।

त्यो परिस्थिति बुझेर लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको पद पर्गेल्दै ओली रणनीतिमा बनेको प्रचण्ड सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिए । आफ्नो त्यो योजनामा लामिछानेले पानी खन्याइदिएपछि सहकारी ठगमा आरोपित गर्दै काँग्रेस छानबिनका नाममा लामिछानेमाथी जाइलाग्यो । आफ्नो दुनो सोझ्याउनका लागि गठबंधनबाट रास्वपालाई फुटाल्ने कसरत मा लाग्यो काँग्रेस तर ओली ढाल बनेर उभिएपछि दिनभरी करायो करायो दक्षिणा हरायो भन्ने अवस्थामा पुग्यो काँग्रेस । जनविश्वास आर्जेको रास्वपा यस्तो अवस्थामा सत्तामा जानू हुँदैनथ्यो भन्ने केही शुभचिन्तकहरूको धारणा थियो । वाचाल लामिछाने सत्तामा गएर कामभन्दा ज्यादा धमास देखाउन थाले । प्रतिवेदन अनुसार सुन खाने पुनहरुलाई कानुनी दायरा मा ल्याउनुको सट्टा माओवादी सत्तामा ओत लागेका खुंखार कृष्णवहादुर महरालाई भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेपनि करुणा देखाइ छोडिदिए । राजनीतिको आन्तरिक कारण त सतहमा ह्वात्तै देखिँदैन तर सुत्र केलाउँदा केही बुझिन आउँछ । लामिछानेको अमेरिका र नेपालको दोहोरो राहदानी काण्ड सायद अदालतमा विचाराधीन छ । प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ता लाई जसरी दबाब दिएर लामिछानेको सहकारी काण्डमा कुनै लिनुदिनु छैन भन्ने ढंगको सफाइ पत्र दिलाएका थिए त्यसरी नै महान्यायाधिवक्ताबाट दोहोरो पासपोर्ट काण्डमा आधार प्रमाण नपुग्नेभन्ने ढंगको पत्र पनि पहिल्यै लेखाएका थिए । महरालाई उम्काइदिएर मात्र होइन सुन काण्डको प्रतिवेदन पनि दबाएर लामिछानेले प्रचण्डलाई गुन तिरे । नो नट अगेन भनेर तहल्का मच्चाएको त्यस्तो पार्टी प्रचण्डको सेवामा अगेन एण्ड अगेन हुनुपर्ने कस्तो विडम्बना ! त्रुटि र कमि कमजोरी फेला प¥यो भने नाकेडोरी लगाएर घोडा बन्नुपर्ने कठिन बाध्यता हुँदोरहेछ राजनीतिमा ।

राजनीतिमा फेरि पासा पल्टियो । प्रचण्ड मस्त निदाएको बेला काँग्रेस एमालेको सल्लाहले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भयो । प्रचण्ड ब्युँझिए कराए चिच्याए हारगुहार गरे काम लागेन बरु साना पार्टीका मन्त्रीहरुले नैतिकता देखाउँदै राजिनामा दिए । राजीनामा दिन गएको रास्वपालाई प्रचण्डले फकाए, नैतिकता जतिसुकै जाओस् राजिनामा फिर्ता बोकेर फर्कियो रास्वपा । फकाएको विषयमा पनि बलियो अड्कल त छँदैथियो, संसद्मा सम्बोधन भएपछि प्रष्ट रूपमा खुल्यो । त्यसको अन्तर्य के भने, काँग्रेस एमालेसँग चित्त दुखेका सबै कुरा संसदमा छरपस्ट पार्ने । छरपस्ट बोलिएका कुरा संसदको अभिलेखमा रहने हुँदा भोलि चुनावमा जाँदा वा कतै सम्बोधन गर्दा त्यसैलाई टेकेर आफ्नो घरीघरी स्वार्थ भजाउने । असार को अन्तिमहप्ता निश्चितरूपमा नपाउने विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन संसदमा सम्बोधन गर्दा ममाथि धोका भयो, ठूलो षड्यन्त्र गरियो घेराबन्दीमा राखियो भन्दै लामालामा कुण्ठा, गुनासा तुष र आक्रोश पोखिएबाट मानसिकता पुष्टि भएको देखिन्छ । प्रचण्डकै अर्ती बुद्धि र उपदेशमा हिंडेका लामिछानेले पनि बेचन झा पक्राउ परेपछि भ्रष्टाचारी निकै आत्तिएका कारण रातारात हाम्रो सरकार ढालियो भन्ने ढंगबाट अभिव्यक्ति दिए । प्रचण्डको पक्षबाट संसद्मा रोष प्रकट गर्न राजीनामा फिर्ता लिएका रहेछन् भनी बुझ्दा सायद अन्यथा हुँदैन ।

लामिछाने पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि रास्वपाले पहिला पोखरा र पछि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरेको थियो । आन्दोलन कायम रहेकोे अवस्थामा रास्वपाका नेताहरू राति प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कांग्रेस कि शक्तिशाली नेत्री तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालाई भेट्न गएको कुरा मिडियामा आयो र सम्बन्धितले पनि स्वीकारे । यस्तो दोहोर चरीत्रले जनमानसमा एउटा अन्योल पैदा गरिरहेको छ, तथापि यो गिरफ्तारीलाई सरकारले पूर्वाग्रह राखी पक्राउ गरेको भन्ने ढंगबाट रास्वपाले भाष्य निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै सहकारी ठगीमा यस्तै विवादित काँग्रेसका धनराज गुरुङ र एमालेका ऋषिराम पोखरेलमाथी खोइ त अनुसन्धान र कारबाही ? रास्वपाका नेता कार्यकर्ता र समर्थकले निरन्तर यही प्रश्न उठाइरहेका छन । यो बलियो प्रश्नले लामिछानेमाथि प्रतिशोध को राजनीति गरिएको त होइन भन्ने शंकासमेत पैदा भएको छ । सत्ताले न यो प्रश्नको उचित जवाफ दिन सकेको छ, नत ती कैफियतग्रस्त पात्रलाई अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भोलि यदि अपराध प्रमाणित भएर लामिछानेले कानुनी सजाय भोग्ने अवस्था आयो भने पनि सर्वसाधारणको नजरमा यो पूर्वाग्रही नै देखिन्छ । त्यसकारण सत्ताले भित्रका लाई ओत्ने र बाहिरका लाई जोत्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । कानुन सबैकालागी बराबर हुनुपर्छ । अहिले सुशासनका लागि धेरै पापड बेलिरहनु पर्दैन, अभियोजनका आधारमा आफ्ना अन्धभक्तहरुलाई पनि कारबाही गर्ने आँट देखाइदिए पुग्छ ।

 

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   २५ कार्तिक २०८१, आईतवार ०६:०४