बाढीपीडितको दसैँ

दसैँ, खुशीहरूको उत्सव हो । जसले वर्षाैंदेखि टाढा रहेको प्रियजन र आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर जुराउँछ । रोजगारी र काम विशेषले सहर पसेका र परदेश गएकालाई गाउँघर फर्काइदिन्छ । राम्रो लगाउने र मिठोमसिनो खाने बहाना बनाइदिन्छ । यही खुसीयाली साट्न लिपपोत गरेर घरआँगन चिरिच्याट्ट पारिन्छ । मान्यजनबाट आर्शीवाद थापेर हाँसोखुसीका साथ दसैँलाई धुमधामसँग मनाइन्छ । तर बराहताल गाउँपालिका–२ गिरीघाटमा बस्दै आएका बाढीपीडित बस्तीमा भने एक दशकदेखि गुमेका खुसीहरू फर्किएका छैनन् । उनीहरूका लागि खुसीभन्दा बढी पीडा बनेर आउँछ, दसैँ । पहिले गिट्टी–बालुवा त अहिले दाउरा बिक्री गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका बाढीपीडितलाई हरेक वर्ष दसैँ कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले पिरोल्छ ।

२०७१ को साउन अन्तिम साता परेको अविरल वर्षासँगैको बाढी र पहिरोले सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा ठूलो धनजनको क्षति ग¥यो । पश्चिम सुर्खेतको हरिहरपुर क्षेत्रका बाढीपीडितहरू गिरीघाट क्षेत्रमा अस्थायी शिविर बनाएर बसे । यसरी बस्न थालेको पनि एक दशक बितेको छ । उनीहरूको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । दैनिक जीवनयापन पनि कष्टपूर्ण बनेको छ । पहिले गिट्टी–बालुवा बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्ने बाढीपीडित अहिले गिट्टी–बालुवा बिक्री हुन छोडेपछि आर्थिक अभावमा छन् । बढ्दो महँगीका कारण दसैँ–तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वहरू खुसीका साथ मनाउन समेत पाउँदैनन् । बाढी गएको वर्ष (२०७१) जमरा राख्ने अन्नसमेत नपाएका पीडितले त्यसयता बढ्दै गएको आधुनिक संस्कृतिका कारण दसैँ र तिहारजस्ता चाडपर्वमा खुसीभन्दा पीडा थपिने बताउँछन् । अरुलाई देखेर दसैँमा नयाँ लगाउनु र मिठो खानुपर्छ भन्ने बुझाइका कारण आफ्नो बालबालिकालाई मन बुझाउन गाह्रो पनि बाढी पीडितहरू बताउँछन् ।

बाढीका कारण विस्थापित भएपछि अस्थायी शिविरमा बसेकामध्ये ६० घरधुरीले गिरीघाट छोडेका छैनन् । सुर्खेतकै भेरीगंगाको मसिनामा बस्दै आएका पीडितले पनि शिविर छोडेका छैनन् । तर अन्य क्षेत्रका प्राय पीडितहरू भने पुरानै थातथलोमा फर्किसकेका छन् । बाढीपीडितका समस्याप्रति सरकार जानकार छ । तर समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छैन । बरु बाढीप्रभावितहरू पुरानै ठाउँमा फर्कनुपर्ने मनसाय सरकारको देखिन्छ । पुरानै थातथलोमा नफर्किएर गिरीघाटका पीडितहरूले आफैले समस्यामाथि समस्या सिर्जना गरेको सरकारको बुझाइ छ । बाढीपीडितको पुनस्र्थापना अन्तर्गत घर बनाउन सरकारले प्रतिपरिवार तीन लाख रूपैयाँ दिइसकेको छ । तर त्यसले घर बनाउन नसकिएको भन्दै कतिपय नागरिक अस्थायी शिविरमै छन् । विपद्मा परेका नागरिकको पुनस्र्थापना गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकार गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन । उनीहरूलाई पुरानै स्थानमा फर्काउने या नयाँ स्थानमा पुनस्र्थापना गर्ने विकल्पसहित समस्या समाधानका लागि सरकारको तदारुकता जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ आश्विन २०८१, बुधबार ०५:०३