प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम: कार्यविधि र बजेट नहुँदा अलपत्र

सुर्खेत: प्रदेश सरकारको ‘प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम’ प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको हो ।

विकृतिपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेशस्तरमा दीर्घकालीन पुनस्थापना केन्द्र स्थापनाका कार्यक्रम राखिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यविधि नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । गत वर्ष कार्यविधि नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन भने यो वर्ष उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन नै गरिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ । यो वर्ष बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियेजन नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बताइन् । सोही प्रकृतिका कार्यक्रम भने निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘कर्णालीको साझा सन्देशः बालविवाह, छाउपडी र छुवाछुतमुक्त प्रदेश’ लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताइन् ।

 

बालविवाह न्यूनिकरण गर्न कार्यक्रम

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकृत ज्ञवालीले बालविवाह न्यूनिकरण गर्न सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइन् । उनले छोरीको जीवन सुरक्षाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गरिने बताइन् । सो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु गरिएको हो । २०७८/७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ तर पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

 

कुप्रथाको कहरमा महिला

कर्णाली प्रदेशका कतिपय ठाउँमा महिलाहरू महिनावारी भएका बेला घर बाहिर बस्छन् । उनीहरूको बसाइँ असुरक्षित मात्र नभइ स्वास्थ्यसमेत उत्तिकै जोखिममा पर्छ । प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोटलगायतका जिल्लाका केही ठाउँमा रजस्वला भएका महिलाले पाँच दिनसम्म घरभन्दा पर टहरा तथा गोठहरूमा बस्नुपर्ने कुसंस्कार कायमै छ । सरकारी तथा गैर–सरकारी निकायले त्यसको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न अभियान चलाउँदै आएका छन् । ती अभियानको प्रभाव भने निकै कम देखिएको छ । महिनावारी भएका बेला गोठहरूमा बस्नुपर्ने चलन अझै कायम रहेको हो ।

 

३७ प्रतिशत बालविवाह

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था दयनीय छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार कर्णालीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै विवाह हुनेको संख्या ३७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । सल्यानमा ४३ दशमलव तीन, रूकुमपश्चिममा ४२ दशमलव तीन, जाजरकोटमा ४० दशमलव आठ, सुर्खेतमा ३८ दशमलव सात, मुगुमा ३५ दशमलव नौ, डोल्पामा ३२ दशमलव एक, हुम्लामा ३३ दशमलव सात, जुम्लामा ३४ दशमलव सात, दैलेखमा ३५ दशमलव दुई, कालीकोटमा २८ दशमलव एक प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ ।

गरिबी, धार्मिक, सामाजिक दवाव र शिक्षाको अभावका कारण कर्णालीमा बालविवाहको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । मुख्यतयाः ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिएको छ । कतिपय सामाजिक तथा धार्मिक विश्वासका आधारमा बालविवाहलाई मान्यता पनि दिने गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ भाद्र २०८१, बुधबार ०९:१९