कानुनको शासन, जहाँ सबै बराबर छन्
उदारवादले विधिको शासनलाई प्रश्रय दिन्छ । विधिको शासन अर्थात् कानुनको शासन । कानुनको शासन अर्थात् विधिको शासन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । यसलाई सुशासनको पूर्वसर्तको रूपमा पनि लिएको पाइन्छ, कानुनको शासन संविधानवादको महŒवपूर्ण तत्व हो, यसले शासनमा अनुशासनको अपेक्षा गर्दछ । कुनै पनि प्रकारको असमानता र विभेदलाई अस्विकार गर्दछ । यो एक सिद्धान्त हो, जसले सबै जना कानुनको अधिनमा छन् जुन स्पष्ट, निष्पक्ष र समान रूपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसको अर्थ सबै व्यक्तिहरू कानुनको अधिनमा रहेका हुन्छन् र कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै वैधानिक प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गरी निष्पक्ष रूपमा लागू हुनुपर्छ । यस सिद्धान्तले न्याय कायम राख्न, व्यक्तिगत अधिकारको रक्षा गर्न एवम् शासन र समाजको लागि स्थिर ढाँचा प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ भने न्यायपूर्ण शासन व्यवस्थाको स्थापनामा जोड दिन्छ । यो सुन्दा जति सुन्दर सहज लाग्छ त्योभन्दा धेरै गाह्रो अवधारणा हो, कानुनको शासन ।
त्यसकारण यसको दार्शनिक आधार जनकेन्द्रित शासन व्यवस्था नै रहेको हुन्छ । यसलाई न्याय प्रशासन र राजनितिकशास्त्रको पुरानो विषय मानिँदै आएको पाइन्छ, तर यसको गहनता यति छ कि यो कहिल्यै पुरानो हुन सक्दैन । धेरैलाई थाहा छ, कानुनद्वारा शासन गरिनु कानुनको शासन भने होइन । जस्तोसुकै निरंकुश र अप्रजातान्त्रिक वा कुलिन चरित्रको शासन व्यवस्थामा पनि कानुनलाई औजारको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको र कानुनी शासनको दाबी गरेको देख्न पाइन्छ तर कानुनको शासनका लागि न्यायसंगत कानुनको विवेकसम्मत प्रयोग आवश्यक पर्दछ । कुनै पनि प्रकारको स्वेच्छाचारितालाई कानुनको शासनले उपेक्षा गर्दछ भने कानुनले अपेक्षा गरे अनुरूपको नागरिक व्यवहारको लागि निर्देशन गर्दछ र सरकारका काम कारबाहीलाई कानुनद्वारा सीमित गरी नागरिकहरूको संरक्षण गर्दछ । यसले मर्यादित शासनको खोजि गरिरहेको हुन्छ ।
कानुनको शासनको अवधारणाले शासन व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारि हुन नदिन उपायहरूको आधार तयार गर्दछ, एउटा प्रतिनिधि सरकारले न्यायसंगत कानुनको विवेकसम्मत प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्नु नै कानुनको शासन हो । यस आधारमा कानुनको शासनको आधारभूत पक्षहरू पहिचान गर्दा सरकारको वैधता, सरकारी काम कारबाहिको वैधता, स्वेच्छाचारिताको अभाव, स्वीकृत मुल्य मान्यताको अवलम्बन, कानुनको अगाडि समानता, शक्तिको पृथकिकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, अनुमानयोग्य शासन, जस्ता महŒवपूर्ण पक्षहरू रहेको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संवैधानिक विकासपूर्वको अवस्थालाई कानुनको शासनका दृष्टिले कठोर काल मानिन्छ, जहाँ कानुनको असमान व्यवहारलाई वैधता प्रदान गरिएको थियो । स्वतन्त्र न्यायिक निकायको अभाव रहेको, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा आत्मसात् गर्न सकिएको थिएन, त्यसैको कारण स्वरूप हाल पनि नेपालमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
वि.सं.२०४७ भन्दा अगाडिको संवैधानिक विकासक्रममा न्यायपालिकाबाट भएका केही आदेश वा फैसलाहरूबाहेक समग्रमा कानुनको शासनको स्थापना गर्ने दृष्टिमा खासै काम हुन नसकेको पाइन्छ, तत्कालिन दलविहिन शासन व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको अभावको कारण त्यस्तो परिवेश रहनु स्वभाविकै पनि थियो । त्यसैले नेपालमा २०४७ सालको संविधान लागू हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थालाई कानुनी शासनको मापदण्डमा परिक्षण गर्न कठिन रहेको छ । सीमित रूपमा न्यायपालिकाबाट गरिएका नागरिकको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षणका प्रयासहरूलाई बाहेक गर्ने हो भने कानुनको शासनको दृष्टिले त्यो यूग अन्धकारमै रहेको भन्न सकिन्छ । तर २०४७ सालको संविधान जारि भएपछि भने त्यो अवस्था रहेन र कानुनी राज्यको सुरुवात २०४७ सालको संविधानबाट, दोस्रो जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र हाल नेपालको वर्तमान संविधान जनताको सहभागिताको संविधान बनेको संविधान हो ।
यसले मुलुकको शासन व्यवस्थामा धेरै नयाँ विषयहरूको प्रवेश गराएको छ भने लोकतान्त्रिक चरित्रलाई आत्मसात् गरेको छ । प्रस्तावनामै कानुनको शासनप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरेको छ । ३१ वटा मौलिक हकहरूको सुनिश्चित गरेको छ । तीनै तहको राज्य संरचना जनप्रतिनिधिहरूबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था स्वेच्छाचारि हुन नदिने विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेको छ । शक्ति पृथकिकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणालाई अंगीकारसमेत गरेको छ । शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारी हुन नदिने विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेको छ । हालको समयलाई कानुनको शासनको दृष्टिले उदयमान समय भन्न सकिन्छ ।
तर, मेरो विचारमा यी कयौँ व्यवस्थाहरू कानुनी रूपमा लिखित दस्ताबेजहरूमा प्रकाशित भएता पनि व्यावहारिक रूपमा भने हामीहरू अझै पनि विगतमै रहेको महशुस हुन्छ किनभने कानुनी शासनमा कानुनको सर्वोच्चता कायम रहेको हुन्छ । यस्तो शासन प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्ति कानुनको अधिनमा रहेको हुन्छ भनि स्वीकार गरिएको हुन्छ, हामी सबैले मनन् गर्नुपर्ने कुरा हो कि वास्तविकतामा के प्रत्येक व्यक्ति कानुनको अधिनमा छन् त ? छैनन् । यो लिखित दस्तावेजी कानुनहरू त केवल शक्तिमा नभएकाहरूका लागि मात्र भएजस्तो देखिन्छ । यो त विधिको शासन भएन । समाजका सबै व्यक्तिले हेर्ने कानुनको नजर एकै हुन आवश्यक छ ।
लिखित रूपमा मात्र रहने गरि ऐन, नीति, नियम, कानुनको निर्माण गरिरहन भन्दा पनि अति आवश्यक रहेको कानुनी मुल्य मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्दै तिनिहरूको उचित रूपमा कार्यान्वयनको पक्षहरूमा जोड दिन नै आजको समयको आवश्यकता रहेको छ, जसमा सबै कानुनको शासन अन्तगर्तको सिद्धान्तहरूलाई आत्मसाथ गर्दै कयौँ चुनौतिहरूको समाधान निकाल्दै स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, जवाफदेही सरकारको स्थापना गर्न र राजनैतिक स्थिरताका लागि जोड दिन अति आवश्यक छ ।
कानुनको सम्बन्ध प्रजातान्त्रिक शासन पद्दतिसँग रहेको हुन्छ । कानुनको शासनले शासकीय शक्तिको प्रयोग र सामाजिक न्याय तथा नागरिकका हक अधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यका बिच सामञ्जस्यता कायम गर्दछ । जसले कानुनको शक्तिको प्रयोग वा गलत प्रयोगबाट हुने नागरिक हक अधिकारको हनन् र अतिक्रमणबाट जोगाउँदछ, त्यसैले कानुनको शासन भनेको स्वच्छ शासन पनि हो ।
कानुनको शासनको दृष्टिले नेपालमा सैद्धान्तिक रूपमा धेरै र व्यावहारिक रूपमा कम अभ्यास भएको देखिन्छ, तर पनि विगतको तुलनामा सुधारको दिशामा शासकीय व्यवहारतर्फ नै रहेको पाइन्छ । नागरिकको सचेतना र अधिकारमुखी अवधारणाको विकास भने अवश्य नै भएको छ तर पनि नागरिक अपेक्षा र शासकीय क्रियाकलापका बिचमा निकै ठूलो खाडल रहेको छ ।
– यमुना केसी
प्रकाशित मितिः १९ भाद्र २०८१, बुधबार ०५:०४
यमुना केसी ।