नेपालमा उद्यमशीलताः प्राचिन समयदेखि अहिलेसम्म

विषय प्रवेश

उद्यमशीलता एउटा यस्तो अवस्था हो, जसमा व्यक्तिको आर्थिक सक्षमतादेखि देशको आर्थिक विकास समेटिएको हुन्छ । उद्यमशीलताका क्रियाकलापहरू बजार अर्थतन्त्रसँग जोडिएका हुन्छन् । उद्यमशीलता भनेको नयाँ अवसरहरूको पहिचान गर्ने, नवीन समाधानहरूको सिर्जना गर्ने र नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि हो । उद्यमीहरूले वित्तीय जोखिम लिइ नयाँ वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन गरी बजारसम्म पुर्‍याउँछन् । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा उद्यमीहरूले मानिसका चाहना र आवश्यकता अनुसार काम गर्छन् र रोजगारी सिर्जना गर्छन् । जसले देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्दछ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा उद्यमशीलताले बजारमा प्रतिष्पर्धा बढाउँछ । र प्रतिस्पर्धाबाट उपभोक्ताहरूलाई नै सबैभन्दा धेरै फाइदा हुन्छ । किनकी प्रतिस्पर्धी बजारमा वस्तुको मूल्य कम हुन्छ र गुणस्तर बढी । यस्तै उद्यमशीलताले वस्तु तथा सेवासँगै प्रविधिको पनि विकासमा टेवा पु¥याउँछ । रोजगारीको सिर्जनासँगै उद्यमी व्यक्ति आफू स्वरोजगार बन्छ । अर्कोतिर उसले राज्यलाई कर तिर्छ र मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्दछ ।

उद्यमी त्यस्तो व्यक्ति हो जसले नयाँ उद्यमको सुरुवात र व्यवस्थापनको वित्तीय जोखिमलाई ग्रहण गर्दछ । यस्ता उद्यम पूर्णतया नयाँ विचार, नयाँ तरिका, नयाँ स्थान वा अरू कसैले पहिले नगरेका प्रयासमा आधारित हुन्छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, एक उद्यमीलाई त्यस्तो व्यक्तिको रूपमा हेरिन्छ जसले पर्याप्त नाफा कमाउनका लागि पहिले प्रयोग भएका भन्दा फरक अवसर पत्ता लगाउँछ या प्रचलित वस्तु/सेवाहरूको उत्पादनको लागत घटाउँछ वा नयाँ ब्रान्ड उत्पादनहरू सिर्जना गर्छ) ।

 

धार्मिक साहित्य तथा कागजातहरूमा उद्यमशीलता

उद्यमशीलतासम्बन्धी विषयलाई हिन्दु सिद्धान्तहरू प्राचिन ग्रन्थ र परम्पराहरूमा हेर्दा गहिरो अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ । परापूर्वकाल जतिबेला नेपाल र एशियामा धार्मिक ग्रन्थ र सिद्धान्तहरूलाई विधि र नैतिक आचरण नियन्त्रणको साधन मानिन्थ्यो । धर्म (कर्तव्य) र अर्थ (समृद्धि) हिन्दु दर्शनमा जीवनका चार उद्देश्यहरूमध्ये दुई हुन् । सम्पत्ति र सम्पत्तिको जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु धर्मको अंग मानिन्छ । वेदले धन वा अर्थको एक सुक्ष्म जानकारी प्रदान गर्दछ, यसलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा मात्र नभइ समुदाय र बृहत् पारिस्थितिक प्रणालीप्रति जिम्मेवारी बोक्ने स्रोतको रूपमा हेरिन्छ । यसले उद्यमीहरूलाई आर्थिक रूपमा फस्टाउने र समाजमा सकारात्मक रूपमा योगदान गर्ने व्यवसायहरू निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्छ । महाभारतमा भगवान कृष्णको निष्काम कर्म (निःस्वार्थ कर्म) सम्बन्धी शिक्षाहरूले परिणाममा आसक्ति नगरी कर्तव्य पालना गर्ने कुरा उल्लेख छ । यो दर्शनले आधुनिक नेतृत्वलाई अल्पकालीन लाभबाट टाढा राखेर थप दुरदर्शी र दिगो दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत उद्यमीहरूले एक कर्पोरेट संस्कृतिलाई बढावा दिन सक्छन् जसले तत्काल नाफाभन्दा सामूहिक वृद्धि र दीर्घकालीन मूल्यलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

 

उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कानुनी विकास

हाल नेपालमा उद्यमशीलतालाई सहजीकरण गर्न व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालनका काम गर्ने विभिन्न निकायहरू छन् । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरूमा लगानी र पुँजी अनुसारका उद्योग दर्ता गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा १९९२ मंसिर ९ गते पहिलो पटक उद्योग परिषद् स्थापना भएको हो । पछि कृषि परिषद्, नेपाली कपडा र इलम प्रचार अड्डा, खानी अड्डाजस्ता निकाय पनि स्थापना भएको पाइन्छ । तर यी निकायहरू कानुनी रूपमा स्थापना नभइ निर्णय मात्रले स्थापना भएका हुन् । नेपालमा उद्योग व्यवसाय सुव्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न १९९३ सालमा सर्वप्रथम कम्पनी कानुनको निर्माण भएको थियो । २००३ साल (सन् १९४६) मा गोल्छा समूहले विराटनगरमा रघुपति जुट मिल्स स्थापना गर्नुलाई नै नेपाली उद्योगमा निजी क्षेत्रको पहिलो प्रस्थानबिन्दु मानिन्छ । त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमसेर राणाले विराटनगरमै १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल स्थापना गरेका थिए । विराटनगर जुट मिल नेपालको पहिलो उद्योग पनि हो ।

रघुपति जुट मिल्स स्थापना हुँदासम्म अहिलको एसियाको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक जापानमा पनि अमेरिकी तथा युरोपियन प्रतिष्ठित उद्योग पुगेका थिएनन् । सन् १९५० को दशकपछि मात्रै युरोप र अमेरिकाका कम्पनी जापान सर्न थालेका थिए । चीन र भारतले सन् १९९० को दशकमा मात्रै युरोप र अमेरिकाका कम्पनीलाई आफ्नो देशमा आकर्षण गर्ने नीति लिएका थिए । उक्त दशकमा मात्रै ती देशले आफ्नो देशमा विदेशी लगानी (एफडीआई) भिœयाउने योजना दृढतासाथ लागू गरेका थिए । चीन र भारतले विदेशी लगानी भिœयाउने योजना बनाउनुभन्दा अघिनै उद्योगधन्दा खोलेको नेपाल भने कालान्तरमा निकै पछि प¥यो ।

तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले २०४८ असार २७ गते आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटबाट नै नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको औपचारिक रूपमा संस्थागत सुरुवात भएको भन्ने गरिएको छ । उक्त बजेटलाई नै नेपालमा पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको प्रारम्भविन्दु मानिन्छ । त्यसपछि नेपालमा उद्योगहरूको संख्या र निजी क्षेत्रको सक्रियता बढ्न थालेको पाइन्छ । नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा विभिन्न कदमहरू चालिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले उक्त नीतिका कारण नेपालमा सबैभन्दा बढी उद्योग खुलेको एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । उनले समग्रमा निजीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, वित्त, जलस्रोत आदिमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले नेपाल बदलिएको बताएका थिए ।

तत्कालीन सरकारले औद्योगिक नीतिमार्फत् निजी लगानी तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा ग¥यो । औद्योगिक नीतिअनुसार सरकारले नयाँ कम्पनी ऐन २०५३ जारी ग¥यो । पुरानो कम्पनी ऐनको तुलनामा कम्पनी ऐन २०५३ ले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया, साधारण सभासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरी केही सरलीकरण ग¥यो । उक्त ऐनले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनीलाई अनावश्यक नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप गने सक्ने प्रावधानहरू हटाइयो साथै कम्पनीको पारदर्शिता एवम् संस्थागत सुशासन आदिमा महŒव दिइयो । हाल वैदेशिक लगानीलाई सरलीकरण गर्न, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, जलविद्युत, होटेल, पर्यटन, उत्पादन, कृषि क्षेत्र आदिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कम्पनी ऐन २०५३ खारेज गरी कम्पनी ऐन २०६३ लागू भएको छ ।

 

नेपालमा उद्यमशीलता विकासको इतिहास

प्राचिनकालमा पनि नेपालमा उद्यमशीलतालाई निकै महŒवका साथ हेरिएको पाइन्छ । ग्रामीण तथा सहरी अर्थतन्त्रको विकासका लागि उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गरिएको देखिन्छ । विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नेवारी समुदायका व्यापारीहरू व्यापारिक कौशलता र उद्यमशीलतामा प्रख्यात रहेका थिए । उनीहरू धातुको काम, काठको काम, कपडा बुन्ने र भाँडा बनाउने लगायत नेपाली हस्तशिल्पको समृद्ध परम्पराको लागि दक्ष कालिगडका रूपमा चिनिएका थिए । उनीहरू प्रायः साना–स्तरका व्यवसाय सञ्चालन गर्थे साथै उक्त उत्पादनहरू स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने गर्दथे ।

नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कारकहरूबाट प्रभावित विभिन्न चरणहरूमा उद्यमशीलताको विकास भएको हो । लिच्छवीकालमा नेपाललाई भारत र तिब्बतसँग जोड्ने व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गरिँदा त्यसले राज्यको समग्र समृद्धिमा योगदान पु¥याएको थियो । विशेष गरी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र थियो । कृषि, पशुपालन र व्यापारनै अर्थतन्त्रका खम्बा थिए । कृषिका अलावा विभिन्न खाले हस्तकला परम्परा रहेकाले पनि लिच्छवीकाललाई स्वर्णिम युगको रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।

विशेष गरी १५औँ शताब्दीपछि नेपालको आर्थिक उन्नतिमा विभिन्न उद्योग, व्यापार केन्द्र, साना व्यवसाय र प्रशस्त नगद बालीले योगदान पुर्‍यायो । काश्मिरी मुस्लिमहरूले तिब्बत–काठमाडौं–भारत व्यापारमा प्रमुख भूमिका खेलेका थिए, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो फाइदा पुर्‍यामयो । काठमाडौंका राजा महेन्द्र मल्लले मुगल सम्राटबाट टकसारको सिक्का बनाउन अनुमति लिएका थिए र उनको सिक्का शताब्दीयौंदेखि लेनदेनको आधिकारिक मुद्रा बनेको थियो । त्यसैगरी शाहाकालमा कृषिमा आधारित उद्योग जस्तै साना उद्योग जुन काठमाडौं उपत्यकालगायत पाल्पा, विराटनगर र डोटीमा धेरै कारोबार हुने गर्दथ्यो ।

नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा पहिले व्यापार गर्ने बजार त्यति ठूलो पनि थिएन आफ्नै ठाउँमा मात्र सीमित थियो तर नेपाल एकीकरणपश्चात् बजार फराकिलो भयो र जहाँ गएर पनि व्यापार व्यवसाय गर्न सकियो । जसका कारण नेपाली बजार प्रतिस्पर्धी हुन गइ उत्पादकता समेत बढ्यो । मुख्यतयाः १९९३ सालको कम्पनी ऐन नै उमशीलता विकासको पहिलो खुड्किलो हो । जसले कम्पनी कहाँ दर्ता गर्ने, कसरी कम्पनी चलाउने, कम्पनीले के के गर्न हुने वा के के गर्न नहुने जस्ता कुराहरूको व्यवस्था भयो । कम्पनी ऐन बनेलगत्तै नेपालको पहिलो ‘जोइन्ट स्टक कम्पनी’ ‘विराटनगर जुट मिल’ स्थापना भएको हो । त्यसैगरी कम्पनीलाई आर्थिक सहयोग जुटाउन १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै सरकारले योजनासहितका व्यापारमा हात हाल्यो । सरकारकै लगानीमा सार्वजानिक उद्यमहरू खोल्न थालिए । यस्तै राजा महेन्द्रको समयमा २०१३ सालदेखि औद्योगिकीकरणका लागि पञ्चवर्षीय योजना लागू भयो । यो योजनाको उद्देश्य भनेकै उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू जुटाउने, सबै जनतालाई उनीहरूको जीवनस्तर बढाउन उचित अवसर प्रदान गर्ने, विकासका कार्यक्रमहरूको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संस्थागत प्रवद्र्धन गर्ने, भविष्यमा योजनाका निमित्त पूर्वाधार तयार गर्न आवश्यक आर्थिक सर्वेक्षणहरू गर्ने रहेको थियो । यसभन्दा अघि मोहन शमशेरले पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात गरेको भएता पनि निरन्तरता भने पाएको थिएन । लगभग त्यसै समयमा नेपाल सरकारको लगानीमा विभिन्न कारखानाहरू खुलेका थिए । जस्तै विरगञ्ज सुगर कारखाना, बालाजु औधोगिक क्षेत्र, जनकपुर चुरोट कारखाना, एनआईडीसी विकास बैंक लिमिटेड आदि । यसैगरी २०१६ सालमा नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भएको थियो ।

सन् १९५० भन्दा अगाडि नेपालको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म कृषि प्रधान थियो, जहाँ निर्वाहमुखी खेतीले परिदृश्यमा प्रभुत्व जमाएको थियो । यस अवधिमा उद्यमशीलताको स्थानीयकरण गरिएको थियो । त्यो कसरी भने मुख्यतया उद्यमशीलता कृषि, व्यापार र समुदायभित्र रहेको हस्तशिल्पमा केन्द्रित थियो । सन् १९५०–१९७० सम्म राणा शासनको अन्त्य र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनापछिको अवधिले आधुनिक उद्यमशीलतातर्फ केही प्रारम्भिक कदमहरू देख्यो । सन् १९७०–१९९० सम्मको अवधिमा नेपालले आयात प्रतिस्थापन र एक नियन्त्रित आर्थिक व्यवस्थाको नीति अनुसरण ग¥यो । नोकरशाही बाधाहरू, नियमहरू र राज्य–नेतृत्वको विकासमा ध्यान केन्द्रित हुँदा उद्यमशीलता सीमित हुन पुग्यो । सन् २०००–२०१० सम्म प्रविधिमा बढ्दो पहुँच, बढ्दो साक्षरता दर र बढ्दो मध्यम वर्गका कारणले नेपालमा उद्यमशीलताको संस्कृतिमा बढावा आयो । आइटी, नवीकरणीय ऊर्जा र आतिथ्यताजस्ता क्षेत्रहरू विस्तार भयो तर राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधारको कमजोरी र नियामक सवाल आदि चुनौतीहरू भने यथावत नै रहे ।

सन् २०१५ मा विनाशकारी भूकम्पले उद्यमशीलता, विशेष गरी साना व्यवसाय र स्टार्टअपहरूका लागि महŒवपूर्ण चुनौतीहरू खडा ग¥यो । यद्यपि, यसले विपद् व्यवस्थापन, दिगो पुनर्निर्माण र सामाजिक उद्यमशीलतालाई आकर्षित गर्ने पहलका साथ नवप्रवर्तन र लचिलोपनलाई पनि उत्प्रेरित गरेको छ ।

 

निष्कर्षः

नेपालको इतिहासमाविभिन्न कालखण्डमा उद्यमशीलताको विकास भएको पाइन्छ । तथापी राजनीतिक परिवर्तन अस्थिरता र विभिन्न संकटहरूका कारण नेपालको उद्यमशीलता फस्टाउन सकेको देखिँदैन । पुँजी, नवप्रवर्तन र कार्यको स्वतन्त्रताजस्ता कारकहरू, कर, नियमन, व्यवस्थापन गुणस्तर र देशको कानुनी रूपरेखा र देशमा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न उद्योगहरूले पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।

नेपालमा अझै पनि सामाजिक रूपमा उद्यमशीलताप्रतिको सकरात्मक धारणाको संस्कार बसिसकेको छैन । यसले गर्दा उद्यमीहरूलाई कम उत्प्रेरणा मिलिरहेको छ । हाल नेपालमा प्रविधि, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूमा बढ्दो संख्यामा स्टार्टअपहरूको साथमा विविध उद्यमशील परिदृश्य रहेको छ । सरकारले नीतिगत सुधार, स्टार्टअप इन्क्युवेशन सेन्टर र कोषमा पहुँचमार्फत् उद्यमशीलतालाई बढ्दो सहयोग गर्दै आएको छ । विधिको शासन, सीमित सरकार, स्वतन्त्र बजार, बलियो सम्पत्ति अधिकारजस्ता विचारहरूले उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न धेरै महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

(लेखक ऋति फाउन्डेसनमा अनुसन्धान सहायकको रूपमा आवद्ध छिन् ।)

प्रकाशित मितिः   ९ भाद्र २०८१, आईतवार १५:५९