कर्णालीमा ७४ प्रतिशत विद्युतीकरण
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा अझै करिब २६ प्रतिशत विद्युतीकरण हुन बाँकी छ । प्रदेशको ७४.३८ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । सात प्रदेशमध्ये कर्णाली सबैभन्दा कम विद्युतीकरण भएको प्रदेश हो ।
हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्नसमेत सकेको छैन । हुम्लामा लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । प्रदेशको रूकुम–पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१.८० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६.४८ प्रतिशत, दैलेखमा ८१.०५ प्रतिशत, सल्यानमा ७९.५० प्रतिशत, जाजरकोटमा ४९.८० प्रतिशत, कालीकोटमा ७०.९६ प्रतिशत, जुम्लामा ६२.४७ प्रतिशत, डोल्पामा ४२.७५ प्रतिशत र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।
मुलुकका पाँच सय ३९ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एक सय ९६ मा आंशिक विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म १८ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत् पुग्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको ‘विद्युतीकरण तथ्यांक २०८१’ अनुसार कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत पुगेको जनाएको छ । मुलुकभरिका स्थानीय तहको अध्ययनबाट उक्त तथ्यांक तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै विद्युत ग्राहक संख्या सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । विद्युत पहुँच पुगेको जनसंख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र दुई प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ९० मा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।
सात प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोसीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमती ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।
भौगोलिक रूपमा कठिन र विकट कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबै घरधुरीमा एक वर्षभित्र विद्युत पु¥याउने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भइ काम सुरु गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआईबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मितिः ५ भाद्र २०८१, बुधबार ०५:०१
साझा बिसौनी ।