बजेट सुनिश्चित नगरी बनाइएको योजना अलपत्र

सुर्खेत: बजेटको सुनिश्चितता नगरी बनाइएका योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफैले अघि सारेका योजनामा बजेटको व्यवस्थापन नगर्दा कार्यान्वयन नभइ अलपत्र पर्ने गरेका हुन् ।

त्यसमाथि सरकार फेरबदलको असर विकास निर्माणमा पनि देखिन थालेको छ । एउटा सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको अपनत्व अर्को सरकारले नलिँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । खासगरी वार्षिक बजेट आइसकेपछि नयाँ सरकार गठन हुनुले पनि योजना र कार्यक्रमको प्राथमिकतामा समेत असर पर्ने गरेको हो । जसले गर्दा महŒवपूर्ण कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको एउटा महŒवपूर्ण कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । यतिसम्म कि नीति तथा कार्यक्रमबाटै उक्त कार्यक्रम हटाइएको छ । ‘हरित औद्योगिक करिडोर निर्माण’ योजना अलपत्र परेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजना समेटिएको भएपनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट योजना हटाइएको छ ।

गत वर्ष पूर्वी सुर्खेतमा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि पहल थालिएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा छिन्चु–मेहेलकुना हरित औद्योगिक करिडोर निर्माणको योजना अघि सारेको भएपनि कार्यान्वयन भने हुने सकेन । प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनका लागि अनुगमनसहित अन्तरक्रिया कार्यक्रम बाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहितको टोलीले प्रस्तावित स्थानको निरिक्षण गरेको थियो । तर कार्यान्वयनमा भने जान सकेन ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मुकुन्द्रनाथ योगीकाअनुसार गतवर्ष सम्भाव्यता अध्ययनसहितको काम अगाडि बढाउने भनिएता पनि बजेट नहुँदा अघि बढाउन नसकिएको हो । उनले भने, ‘हरित औद्योगिक करिडोर निर्माण योजना गतवर्ष समेटियो, बजेट विनियोजन भएन, यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रमबाटै योजना हटाइएको छ ।’ सामान्य छलफलबाहेक कुनैपनि काम अघि नबढेको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीको मेगा प्रोजेक्टको रूपमा ‘हरित औद्योगिक करिडोर निर्माण’ योजना अघि सारिएको निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा बताउँछन् । भेरी र कर्णाली नदी किनारमा हरित औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । आफ्नो कार्यकालमा पहिलो चरणमा ‘छिन्चु–मेहलकुना हरित औद्योगिक करिडोर’ को सम्भाव्यता अध्ययनबारे बृहत् छलफलसमेत गरेको शर्माले बताए । उनकाअनुसार भेरी किनारामा रहेका सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकवेसी र गुर्भाकोट नगरपालिकाभित्रको क्षेत्रलाई हरित औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको थियो । भेरीगंगा नगरपालिका १२ को रामजानकी सामुदायिक वन हुँदै मेहलकुनासम्म सम्भावित क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो । वर्तमान सरकारले कर्णालीको मेगा प्रोजेक्टलाई ओझेलमा पारेको उनी बताउँछन् । कर्णालीकै हितका लागि अघि सारिएको योजना हटाइनु दुःखद भएको भन्दै उनले यसरी कर्णालीको समृद्धि हासिल नहुने समेत तर्क गरे ।

पूर्वाधारको प्याकेजलाई नै औद्योगिक करिडोरको रूपमा अथ्र्याइएको प्रदेश सरकारको कार्यक्रम ओझेलमा परेको छ । हरित औद्योगिक करिडोरमा वन र कृषिमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । प्रदेशको अर्थतन्त्रको समुचित विकासका लागि औद्योगिक लगानीको वातावरण बनाउन, उत्पादन र रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्न, उपलब्ध स्रोत अधिकतम् उपयोग गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न हरित औद्योगिक करिडोर स्थापनाको अवधारणा ल्याएको हो । उक्त करिडोरले उद्योग, उद्यमशीलता, उत्पादन, रोजगार, स्वरोजगार तथा पूर्वाधारको समानान्तर विकास ल्याउने अपेक्षा रहेको थियो ।

औद्योगिक करिडोरको छनोट गर्दा राजमार्ग, औद्योगिक कल्ष्टर, विद्युत, सञ्चार, यातायात, ढुवानी सेवालगायतका पहुँचको अवस्थालाई हरेर निर्माण गर्नेगरी तयारी थालिएको निमित्त निर्देशक योगीले बताए । उनले छिञ्चु–मेहलकुना हरित औद्योगिक करिडोरमा पनि फलफूल, दग्ध र काष्ठजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिनेगरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बनाएको भएपनि योजना अधुरै बनेको बताए ।

प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा औद्योगिक करिडोर निर्माण योजना अलपत्र परेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले करिडोर निर्माणका लागि कुनै नीति नबनेको बताए । उनले भने, ‘उक्त कार्यक्रम गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा थियो, बजेट विनियोजन भएन, यो वर्ष कार्यक्रम नै छैन ।’

प्रकाशित मितिः   ५ भाद्र २०८१, बुधबार ०५:०५