ओली सरकारको कामः अब चुनावको तयारी गर्ने कि ?

मधेसी मोर्चालाई स्वामित्व ग्रहण गर्न नदिइ एकलौटीरूपमा संविधान संशोधन गरेपछि व्यवस्थापिका संसदले यतिबेला ‘बिजनेस’ पाएको छैन । कांग्रेस सांसदहरू अधिवेशनमा भिड्न गाउँ पसेका छन् भने सभामुख ओनसरी घर्ती पतिको स्वास्थ्यको चिन्ताले बैंकक पुगेकी छिन् । प्रधानमन्त्री ओली सभा समारोहमा उखान सुनाउनमै व्यस्त छन् । सरकार र मधेसी मोर्चाबीच वार्ताको ‘बाँसुरी’ पनि एकाएक बज्न छाडेको छ । यस्तो लाग्दैछ कि यो एक माघको जाडो अब यतिकै जानसक्छ ।

नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनमा फसिसकेको छ । गाउँतिर गएका कांग्रेस नेताहरू माघ २५ गतेसम्म क्षेत्रीय अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशनहरूमै केन्द्रित हुनेछन् । व्यवस्थापिका संसद नियमावली संशोधन गर्ने कार्यसूची पनि बीचैमा अलमलमा परेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा संविधान संशोधनले खासै बहार ल्याउन सकेन । प्रधानमन्त्रीको आशन्न भारत भ्रमणपूर्व वीरगञ्ज नाका खुल्ने अनुमान गरिएको छ । वीरगञ्ज नाका नखुली भ्रमणमा जानु वाञ्छनीय नहुने प्रधानमन्त्रीले बताइसकेका छन् । तर, मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले शुक्रवार वीरगञ्ज नाका खुल्न लागेका बेला पुनः बन्द गरेका छन् । कांग्रेसको महाधिवेशन सुरु नहुँदै केपी ओलीको भारत भ्रमणको सम्भावना छ । ओलीको भारत भ्रमणपछि कांग्रेस महाधिवेशनमा अल्मलिने छ । उसको महाधिवेशन सकिँदा नसकिँदै ओली चीन भ्रमणमा जाने चर्चा छ ।

उता मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सदरमुकाम केन्द्रित शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरेको अवस्था छ । तर, राजेन्द्र महतोले बिहारको भ्रमण गर्नेबाहेक मोर्चाभित्र पनि त्यस्तो खासै उत्साहको सञ्चार देखिएको छैन । यी सबै परिघटनालाई विश्लेषण गर्दा संविधान निर्माणपछि सघन बहसबाट गर्माएको नेपाली राजनीति संविधान संशोधनपछि एकाएक चिसिन र कचल्टिन पुगेको प्रतित हुन्छ । एकीकृत नेकपा माओवादी त झनै ‘बिजनेस’ विहीन बन्न पुगेको छ । भारत र चीन भ्रमणबाट चर्चा बटुलेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापा स्थानीय निकायको कुरा गर्नतिर लागेका छन् ।

अघिल्लो साता बालुवाटारमा आयोजित सम्पादकहरूको भेलामा सोधिएको आपूर्ति व्यवस्था किन सहज भएन भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आपूर्ती व्यवस्था सरकारले अवरुद्ध पारेको होइन भन्ने प्रकारको जवाफ दिएका थिए । देशमा अहिले बढिरहेको कालोबजारी र तेलको अवैध धन्दालाई रोक्ने र जनजीवन सहज बनाउने जिम्मेवारी सरकारको होइन भने अब यो सरकार ‘बेरोजगार’ भएकै हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

संविधान संशोधन भइहाल्यो, वार्ता पनि हुन छाड्यो, अब के गर्ने त ? कार्यक्रमहरूको उद्घाटन गर्दै समय खर्चिने हो भने सरकारको अबको भूमिका के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै रूपमा उठ्छ । ओली सरकारको मुख्य काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो । संक्रमणमा रहेको मुलुकको राजनीतिलाई नियमित ट्रयाकमा ल्याउनु नै यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । यसका लागि अब ऐन–कानुनहरूको परिमार्जन वा नवनिर्माण गर्दै स्थानीय, प्रादेशिक एवम् आम निर्वाचनको तयारी गर्नेतिर सरकारले अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्ने हो । तर, यसका लागि न राजनीतिक वातावरण बनिरहेको छ, न त सरकारमा बस्नेहरूले नै यसबारे चासो दिइरहेको देखिन्छ । एकतर्फी संविधान संशोधनपछि सरकार एक ढङ्गले अलमलमा परेको छ ।

दैनिक कार्यसञ्चालन, सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रमहरूको उद्घाटन, भेटघाट, भाषण, विदेश भ्रमण आदि–इत्यादि कामहरू दैनिक कार्य सञ्चालन अन्तर्गतका विषय हुन् । तर, यो सरकार विशेष परिस्थितिमा विशेष कामका लागि बनेको हुनाले यसले अब पनि अलमल गरेर बस्ने अवस्था छैन । सरकार यसैगरी अलमलियो र भोलि तोकिएको समयमा आम निर्वाचन गर्ने स्थिति रहेन भने नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सङ्कटमा पर्नसक्छ । तर, यतातिर सरकारको ध्यान खासै गएको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएपछि उ पनि सरकारमा सामेल हुने अपेक्षा गरेका छन् । फागुनपछि कांग्रेस सरकारमा आयो भने मधेसी मोर्चालाई पनि सरकारमा ल्याउन सके स्थानीय चुनाव र प्रादेशिक चुनावको वातावरण बन्नसक्छ । नभए पनि कमसेकम निर्वाचनको तयारीमा लाग्नका लागि एउटा वातावरण बन्नसक्छ । यसका लागि मधेसी मोर्चाले पनि सरकारमा बसेर वा बाहिरै बसेर भए पनि चुनावमा जाने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले यसलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक कामका रूपमा लिनुपर्ने स्थिति छ । प्रधानमन्त्रीले यसका लागि कांग्रेसको महाधिवेशनलाई ढुकिरहेको प्रतित हुन्छ ।

निर्वाचनको तयारीमा लाग्दै गर्दा सरकारले गर्नुपर्ने प्राथमिक काम भनेको प्रदेशहरूको सीमाङ्कनलाई टुङ्गो लगाउनैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि भूगोल सीमाङ्कनका साथै नयाँ कानुनहरू पनि चाहिन्छ । यसका साथै जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई सहायक आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि चाँडो आयोग बनाउनुपर्छ र त्यसले चाँडै निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गरिसक्नुपर्छ, ता कि सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम चाँडो अगाडि बढाउन सकोस् । स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि पनि स्थानीय निकायहरूको पुनसंरचना जरुरी छ, यसका लागि छिट्टै आयोग बनाइने स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले घोषणा गरिसकेका छन् ।

मधेसी मोर्चाको हकमा अब दुई वटा विकल्प देखिन्छन् । या त उसले फागुन चैतसम्म आन्दोलन चर्काएर माग पूरा गराउने ताकत आर्जन गर्नुपर्छ, या त अब ठूला दलहरूले घोषणा गर्ने चुनावको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिलेको आन्दोलनले संविधान संशोधन गराएको छ र यो मधेस आन्दोलनको मनोवैज्ञानिक जीत नै हो । अब मधेसवादी नेताहरूले पनि निर्वाचनको तयारीमा लागे भने उनीहरूलाई फाइदा हुने देखिन्छ । अन्यथा उनीहरू लतारिएर चुनावमा तानिने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । हामी यस्तो बाध्यात्मक परिस्थितिमा छौं कि संविधानको कार्यान्वयनका लागि संविधानले तोकेको अवधिभित्रै चुनाव गर्नैपर्ने हुन्छ ।

अब हुने निर्वाचनका लागि कांग्रेसमात्रै होइन, मधेसवादी दलहरू पनि सरकारमा गए भने उनीहरूलाई सजिलो पर्नसक्छ । यसका लागि केपी ओलीकै नेतृत्व हुने वा अरु कसैको हुने त्यसलाई सहमतिबाट टुङ्गो लगाएर राष्ट्रिय सरकार गठन गरी निर्वाचनको महाअभियानमा देशलाई लैजानसके संविधान र लोकतन्त्रको कार्यान्वय प्रारम्भ भएको मान्न सकिनेछ । मुलुक यसैगरी लामो समयसम्म दलहरूको जात्रा र तमासा हेरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । (अनलाइनखबरबाट)