सफल भएन ‘सहलगानी परियोजना’

सुर्खेत: आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘सहलगानी कार्यक्रम’को घोषणा ग¥यो । उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन भएन । कार्यक्रमको ढाँचा र कार्यविधि निर्माण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।

अर्को आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले सोही शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरेन । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा फेरि बजेट विनियोजन ग¥यो । उक्त वर्ष बजेट बढाएर तीन करोड पुर्‍याइयो । तर पनि कार्यक्रम कार्यान्वन हुन सकेन । सोही कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सरकारले पुनः बजेट विनियोजन ग¥यो । उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन भयो । अघिल्ला वर्षहरूमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सहलगानीको कार्यक्रम उक्त वर्ष कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी भएपनि अन्त्यमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमका लागि बजेट नै विनियोजन भएको छैन । यो वर्ष बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ ।

विगत चार आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भएपनि कार्यक्रम भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको हो । गत आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमको ढाँचा र कार्यविधि निर्माण गरिएको थियो ।

छिटो–छिटो भइरहने सरकार फेरबदलले गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तिममा आएर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुननसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेश सहलगानीमा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८० निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले सहलगानीमा पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन नयाँ ढाँचा सुरुगरेको भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।

स्थानीय सरकारले लगानी गर्न चाहेर पनि स्रोत अभाव भएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले सहलगानीका परियोजनाको ढाँचा अघि बढाएको थियो । प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको ७० प्रतिशत साझेदारीमा कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो । गत वर्ष समय कम हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको योजना यो वर्ष बजेट विनियोजन नहुँदा अन्योलमा परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताए । गत वर्ष योजना छनोट भइसक्दा पनि अन्त्यमा आएर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुननसकेको उनको भनाइ छ ।

पारस्परिक समन्वय र सहकार्यको आधारमा भौतिक पूर्वाधार र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि सहलगानी परियोजना अघि बढेको भएपनि सोही अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन हुननसकेको हो । स्थानीय सरकारको आयस्रोत बढाउन तथा परियोजनामा साझेदारी र अपनत्व विकास गर्न सहलगानीको अवधारणा ल्याइएको थियो । गत वर्ष प्रदेश सरकारले कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहसँग सहलगानीमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो । जसमा २२ स्थानीय तहका ५२ वटा योजना छनोट भएका थिए । बेला–बेला भइरहने सरकार फेरबदल र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको जनाइएको छ । विनाअध्ययन लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम घोषण गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुनेगरेको छ ।

 

दर्जन कार्यक्रम अलपत्र

प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कर्णाली प्रदेश सरकारका यस्ता एक दर्जनभन्दा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम अलपत्र छन् । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम यतिबेला अलपत्र छ । २०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोल्नेगरी कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । सुरुवाती तीन आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएको कार्यक्रम प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने गरेपनि कार्यान्वयन भने नभएको हो ।

यस्तै, अलपत्र परेको अर्को बहुचर्चित कार्यक्रम हो ‘कर्णाली उज्यालो’ । यो कार्यक्रम २०७६ सालमै कार्यान्वयन कार्यविधि बनेको यो कार्यक्रम सरकार परिवर्तन भएसँगै अलपत्र परेको हो । बजेटमा यो कार्यक्रम नछुटे पनि कार्यान्वयनमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन । प्रदेशलाई तीन वर्षभित्र उज्यालो बनाइसक्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७६ माघदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यसहित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सहकार्य अगाडि बढाएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ । सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ पछिल्ला वर्षहरूमा अलपत्र परेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । यसैगरी ‘एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अर्को ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ कृषकलाई ‘सुनको हलो’ प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेर यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । योजना कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ लाख बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो । तर उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।

प्रकाशित मितिः   १८ श्रावण २०८१, शुक्रबार ०५:०५