बजेट कार्यान्वयनको गति

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सधैँ कमजोर रहँदै आएको छ । वार्षिक बजेट कार्यान्वयनकै गति सुस्त हुँदा विकास निर्माणको गति पनि सुस्त छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बजेट कार्यान्वयनमा झन् कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले यो वर्ष ६० दशमलव २८ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । सरकार र सरकारको नेतृत्व बदलिए पनि बजेट खर्च बढ्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकासमा पनि प्रदेश पछि परेको छ । बजेट कार्यान्वयनको यही गतिमा सुधार ल्याउन अहिलेको सरकारले नयाँ रणनीति बनाएको छ । बजेट र योजना कार्यान्वयन योजना बनाएर लागू गर्दैछ ।

कार्ययोजना बनाएरै बजेट र योजना कार्यान्वयनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयास थालिएको हो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन ऐनको दफा १२(३) बमोजिम ७० बुँदे मार्गदर्शनसमेत तयार पारेको छ । उक्त मार्गदर्शन अनुरूप नयाँ योजना कार्यान्वयन गरिने छ । बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अबलम्वन गरिएको छ । जसअनुसार प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने पहिलो नीति अबलम्वन गरिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने कार्यमा रकम थप नगरिने, सार्वजनिक खर्चमा निर्माण गरिने भवनजन्य संरचना व्यक्तिगत दलगत र व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । ठेक्का लागेर बचत भएको रकमको विवरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । आर्थिक दायित्व अर्को आर्थिक वर्षमा नसार्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ सामान खरिद गर्दा पुरानो काम नलाग्ने लिलाम गर्ने नीति अघि सारिएको छ । यसैगरी साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाइ स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ भने पहिलो त्रैमासिकभित्रै आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गरिसक्नुपर्नेछ । पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु गरिसक्नुपर्नेछ । अनि, एकमुष्ट रकम बाँडफाँडको समयसिमा तोकिएको छ । असोजभित्रै मन्त्रालयको सिफारिसमा, मंसिरमा योजना आयोगको सिफारिसमा रकम बाँडफाँडको समयसिमा तोकिएको हो ।

प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थि तगर्ने प्रयास गरेको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि तीन वर्ष रहने गरी नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ । सोही निर्णयबमोजिम योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अन्योलता हट्ने छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसरी नीतिगतरूपमै कार्यायोजना र मागदर्शन तयार पारेर बजेट र योजना कार्यान्वयका लागि प्रदेश सरकारले थालेको प्रयास स्रहानीय छ । बजेट कार्यान्वयनको गति नबढाएसम्म प्रदेशको विकासको गति समेत बढ्न सक्दैन ।

प्रकाशित मितिः   १३ श्रावण २०८१, आईतवार ०५:००