प्रचण्ड मदमुक्त, प्रधानमन्त्री बन्दै ओली

सुर्खेत: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा विश्वास गुमाएका छन् । शुक्रवार उनले आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा राखेका थिए । सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।

विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै प्रचण्ड स्वतः पदमुक्त भएका छन् । प्रचण्डले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ६३ मत परेको छ भने विपक्षमा एक सय ९४ मत प¥यो । शुक्रवार दुई सय ५८ सांसद उपस्थित थिए । एक मत कतै पनि परेन ।

प्रचण्डको प्रस्तावको पक्षमा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतले मतदान गरेका थिए ।

प्रचण्ड सरकार १९ महिनामा ढलेको छ । उनी २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनी एमालेकै कारण सत्ताविमुख भएका हुन् ।

पाँचौँ पटक विश्वासको मत

आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा झन्डै डेढ वर्ष सरकारमा रहँदा प्रचण्डले पाँचौँपटक विश्वासको मत जाँचेका हुन् । अघिल्ला चार पटकका मतदानमा उनीप्रतिको विश्वासको मत निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा थियो ।

पहिलो पटक २०७९ सालको पुस २६ मा बैठकमा उपस्थित दुई सय ७० सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे । दोस्रो पटक २०७९ सालको चैत ६ मा संसद्मा दुई सय ६२ सांसद सहभागी मतदानमा एक सय ७२ जनाबाट विश्वासको मत पाएका उनले तेस्रो पटक २०८० फागुन ३० मा दुई सय ६८ सांसद सहभागी मतदानमा एक सय ५७ जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । चौथो पटक २०८१ जेठ ७ मा एक सय ५८ सांसद सहभागी मतदानमा एक सय ५७ जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त पाएका उनी पाँचौ पटक भने असफल भएका छन् ।

सरकार कामचलाउ

अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म अहिलेको सरकारले काम गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म यही सरकारले काम गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रवार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएको सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म यही सरकारले कार्य सञ्चालन गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख गरेकी छिन् ।

नयाँ सरकार गठनको बाटो

प्रधानमन्त्री दाहाल पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएर स्वतः पदमुक्त भएका कारण राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभाको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न ७२ घन्टा समय दिएका हुन् ।

संसद्को दुई ठूला दलबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भइरहेको छ । कांग्रेस र एमालेले दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले सरकारका लागि आह्वान गरेलगत्तै बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसमेत बुझाउने तयारीमा कांग्रेस–एमाले जुटेका छन् । राष्ट्रपतिले सांसदहरूको सक्कलै हस्ताक्षर माग्न सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै दुई दलले यस्तो तयारी गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ७६ (२) मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ उल्लेख छ । तर, कतिपय संविधानविद् र प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।