प्रदेश र स्थानीय बजेट सुधारका एजेण्डाहरु

बजेट सरकारी कामकाजको आर्थिक फेहरिस्त हो । सरकारले नागरिकका काम गर्न वा र नागरिकलाई अहित हुने किसिमका काम नगर्न गरेका प्रतिबद्धता बजेटमा झल्किन्छ । बजेट एकातिर सरकारको आर्थिक मार्गदर्शन हो भने अर्कोतर्फ वित्तीय जिम्मेवारी पनि हो । आवधिक रूपमा हुने निर्वाचनमा नागरिकबाट बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकार गठन गर्ने र शासकीय जिम्मेवारी लिने पद्धति नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । यसरी गठन हुने सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सोहीअनुरूप बजेट निर्माण गर्दछ । यसरी सरकारद्वारा निर्माण हुने बजेटलाई संसद्बाट पारित गराएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ जसले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहबाट हुने कुराको संवैधानिक सुनिश्चतता प्रदान गरेको छ । संविधानको अनुसूचीमा तीनै तहका सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट पारिएको छ । यद्यपि, संविधानको प्रयोगका सन्दर्भमा केही कानुनी र व्यावहारिक समस्याहरू देखा परेका छन् । जसमध्ये प्रदेश संरचना नितान्त नयाँ अभ्यास र प्रयोग भएकाले प्रदेश सरकारका काम कारबाहीमाथि विभिन्न कोणबाट धेरै प्रश्न उठेका छन् । प्रदेश तहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न एकातर्फ प्रदेश सरकारले आफूलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको प्रयोगमा सचेतता र संयमता अपनाउनु जरुरी छ भने अर्कोतर्फ संघ र स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्य समेत बढाउनु जरुरी छ ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत रही आम नागरिकका आवश्यकता र चाहना पूरा गर्न उपयुक्त नीति, योजना र बजेट निर्माण गर्नु आवश्यक छ । साथै यसरी तर्जुमा भएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पनि आवश्यक छ । बजेटको वैज्ञानिक तर्जुमाका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयन निष्पक्ष, अनुगमन तथा मूल्यांकन र नियन्त्रणले मात्र आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्न सक्दछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि हालसम्म निर्माण गरेका बजेट र तिनको कार्यान्वयन पक्षलाई विश्लेषण गर्दा धेरै उपयुक्त र प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । योजना र बजेटको प्रभावकारी तर्जुमा र कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा नागरिकले सरकारप्रति विश्वास र भरोसा गर्ने अवस्था हुँदैन । स्थानीय आवश्यकताको आधारमा बजेट निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा हाल प्रदेश सरकारको सान्दर्भिकता र प्रभावकारीतामाथि नै विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन् । प्रदेश तहले खेप्नु परिरहेको आलोचना र गुनासाको खास कारण भनेकै प्रदेश सरकारका योजना र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै हो । जसको प्रमुख कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरता र छोटो–छोटा अवधिमा बदलिरहने पटके सरकार, योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन् । यसैगरी अवास्तविक बजेट निर्माण, बजेट निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको संलग्नता नहुनु, बजेटको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती, वस्तुगत अनुगमन र नियन्त्रणको अभाव आदि रहेका छन् ।

यस आलेखमा हामीले कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारिता बढाउन एवम् बजेट विश्वसनियता बढाउन चाल्नुपर्ने प्रमुख १० कदमहरूमा चर्चा गर्दैछौँ । यी विषयहरूलाई सुधारका लागि सुझावहरूको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ ।

 

१. आन्तरिक राजश्व बढाउन उधममैत्री नीति

कर्णाली प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहहरूको वित्त व्यवस्थापनमा अहिले देखिएको एक प्रमुख समस्या होः न्युन आन्तरिक आय । आन्तरिक आयको वृद्धिको लागि सीमित करको दायरा मात्र पर्याप्त हुँदैन । करको दायरा बढाउनका लागि प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारको उद्यममैत्री नीति एवम् सोचको आवश्यकता छ । प्रदेश तहले व्यवसायको दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने, कर तिर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउने, बिजुली तथा पानीको प्राप्तिको लागि प्रक्रिया सहज, सरल र कम खर्चिलो बनाउने तथा निजी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिने गरी नीतिहरूको निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । व्यवसाय दर्ता गर्नका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नपर्ने र धेरै दिन लाग्ने प्रणालीलाई सेवा प्रवाह छिटो–छरितो बनाउन जरुरी देखिन्छ । व्यवसाय सुरु गर्न र सञ्चालन गर्नका लागि नियमहरू र प्रक्रियाहरूलाई सरल र सरल बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

 

२. ज्ञान हस्तान्तरणको प्रणाली विकास

कर्णाली प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तहहरूमा वित्तीय संघीयताको विषयमा देखिएको एक प्रमुख चुनौती भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु हो । यसको साथै कर्मचारीको सरुवा भइरहने प्रवृतीले पनि बजेट कार्यानव्यन प्रभावकारितमा कमी ल्याएको छ । कार्यालयहरूमा अनुभवी कर्मचारीहरूले सरुवा हुँदा वा कार्यालय छोड्दा संस्थागत क्षमता र सीप जोगाउन ज्ञान हस्तान्तरण र उत्तराधिकार योजना लागू गर्न आवश्यक छ । यसले सरकारी निकायहरूको प्रभावकारी कार्यप्रणाली बनाउँदछ । विगतमा भइरहेका कामहरूको बारेमा नयाँ आउने कर्मचारी तत्कालै जानकार हुने र नयाँ नआउदाँसम्म काम गर्ने व्यक्तिलाई सम्पूर्ण कामको बारेमा बोध हुने प्रणालीको आवश्यकता छ ।

 

३. बजेट प्रगती र कार्यसम्पादन मूल्यांकन

बजेट कार्यान्वयनको विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूविच एक अर्कामा दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको सक्रियताकै कारण प्रभावकारी रूपमा बजेट कार्यान्वयन हुने तर कतिपय कार्याहरूमा कर्मचारिकै कारण बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ कर्मचारीको वृति–विकासमा महŒवपूर्ण मानिने कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारीतालाई जोड्न सकिन्छ । यसले बजेटको कार्यान्वयनमा पुरस्कार एवम् दण्डको संस्कृति विकास गर्न मद्दत गर्दछ । यो सँगै कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली व्यवस्थित, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनु पनि अति आवश्यक विषय छ ।

 

४. संस्थागत प्रणालीको विकास

प्रदेशमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तनबाट विकास परियोजनाहरू अवरुद्ध हुन नदिनका लागि स्वतन्त्र र स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा परिवर्तन भएपनि प्रभावकारी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न निकायहरूलाई सशक्त र स्थिर बनाउनु आवश्यक छ । यसको लागि महŒवपूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयनको क्रममा जुनसुकै राजनीतिक नेतृत्व आएपनि ती योजनाहरूमा फेरबदल हुन नसक्ने संरचना आवश्यक छ । यसका लागि धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नराख्ने र व्यक्ति केन्द्रित विकास प्रणालीको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा केहि सीमित व्यक्ति हैन, अधिकार प्राप्त संस्था मुल जिम्मेवार हुनुपर्दछ । जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकाका यसअघिका मुख्यमन्त्री हुँदा बनेको ‘१० हजार रोजगार दिने’ योजना कि यो सरकारले पनि निरन्तरता दिन सक्न पर्यो अन्यथा त्यस्ता कार्यक्रम राख्न भएन । योजना नेताको गोजीमा हैन सरकार र सरकारको संस्थासँग छन् भन्ने बुझाउन आवश्यक छ ।

 

५. प्रदेश योजना आयोगलाइ सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने

प्रदेशका बजेट तथा आयोजना निर्माण, रणनीतिहरू निर्माण, अध्ययन तथा अनुसन्धान र अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजना एवम् रणनीति निर्माणका लागि प्रदेश योजना आयोगलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना आयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छैन । मुख्यमन्त्रीले म भन्दा जान्ने मान्छे कोही छैन भन्ने सोच्ने र विज्ञ समूहलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति विगतदेखिनै देखिएको छ । योजना आयोगलाई सरकारले अधिकारसम्पन्न योजना आयोगको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ । यसको लागि योजना आयोगको कार्यक्षेत्रमा विस्तार गरेर बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मुल्यांकनको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

 

६. आयोजना छनोट मापदण्ड निर्माण

कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन तथा योजना छनोटका मापदण्डहरूलाई व्यावहारिक र प्रतिफलमुलक बनाउनका लागि बजेट निर्माणका स्पष्ट मापदण्डहरू र चरणहरू निर्धारण गर्न आवश्यक छ । प्रदेशमा आयोजना बैंकको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाइ आयोजना बैंकका योजनाहरूलाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्नका लागि यसले भूमिका खेल्न सक्छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि योजनाहरू राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि वास्तविक विकास आवश्यकतामा आधारित छन् भनी सुनिश्चित गर्न उपायहरू अपनाउनु पर्छ ।

 

७. बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका

बजेटको विषयमा नेपालमा अहिले सबैभन्दा आलोचना हुने विषय हो असारे विकास अर्थात आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी र ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति । यसको लागि कर्णाली प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तहहरूले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समय तालिका र समयसिमा बनाइ कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ । कार्यान्वयन तालिका अनुसार भए नभएको निरन्तर समिक्षा गर्ने, चुनौतीहरूको विवेचना गर्ने र तत्काल सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ ।

 

८. विकास आवश्यकता पहिचान तथा प्राथामिकता निर्धारण

प्रदेशको विकास आवश्यकताहरूसँगको वास्तविक सान्दर्भिकताका आधारमा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने थप सन्तुलित वितरण सुनिश्चित गर्न स्रोत बाँडफाँडका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । बजेट तथा कार्यक्रम बन्नुअघि आवश्यकता मुल्यांकन नहुनु एउटा चुनौति हो । कुनैपनि कार्यक्रम तथा योजनाको लागि बजेट बन्नुअघि यसप्रकारको आवश्यकता मुल्यांकन गरी दीर्घकालीन प्रभाव अध्ययन हुनुपर्छ । तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र कार्यक्रमहरू नबन्नाले ती कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी नभएका थुप्रै उदाहरणहरू कर्णाली प्रदेशमा छन् ।

 

९. बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे नागरिक सचेतना

बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे नागरिकहरूलाई सचेत गराउनु पनि अर्को महत्वपूर्ण काम हो । उनीहरूको बुझाइअनुसार नै उनीहरूको अपेक्षा निर्माण हुने हो । बजेटलाई सामूहिक अपनत्व हुनेगरी निर्माण गर्नका लागि विधिको विकास गर्नु सबैभन्दा महŒवपूर्ण हो । जसले गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरताले समेत असर गर्न नसकोस् । प्रदेशको दीर्घकालिन विकास रणनीतिको निर्माण गर्न आवश्यक छ । दीर्घकालमा उक्त रणनीतिको प्रभावसमेत अध्ययन गरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।

 

१०. पपुलिस्ट कार्यक्रम बन्द

हाम्रो राज्य सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई लाग्छ केही पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू ल्याउने, त्यसैलाई आधार बनाएर चुनावमा भाषण गर्ने, फेरी चुनाव जित्ने । तर अब त्यस्तो समय छैन । दिर्घकालिन प्रभावको कुनै ख्याल नै नगरी कोही कसैलाई मनमा लागेकै कारण ल्याएका यस्ता योजनाहरू निष्प्रभावी भइरहेका छन् । संघमै पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका केही पपुलिष्ट कार्यक्रमहरू मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, बैंक खाता छोरिको लगायत असफल कार्यक्रमहरू बन्द हुनुपर्छ । आम जनताको करबाट बनेको बजेट कोही एउटा नेता वा दल वा कर्मचारीलाई मनमा लागेको आधारमा यस्ता निष्प्रभावी कार्यक्रम बन्नु हुँदैन । लोककल्याणकारी बजेट ल्याउन संघीय सरकार छँदैछ, प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारले त स्थानीय आवश्यकता केन्द्रित बजेट ल्याउनु पर्दछ ।

(लेखकद्धय ऋति फाउन्डेसनमा आवद्ध छन् ।)

प्रकाशित मितिः   २४ जेष्ठ २०८१, बिहीबार १०:२९