आर्थिक विपन्नता

कर्णाली प्रदेशका आधाभन्दा बढी परिवार अति विपन्न रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांकले प्रदेशमा बसोबास गर्ने आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अति विपन्न रहेको देखाएको छ । कर्णालीमा बसोबास गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत परिवार न्यून वर्गका रहेका छन् । मुलकको कूल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख ६६ हजार ३७ परिवार बस्छन् । यसध्ये ८० प्रतिशत गरिब छन् । यसमध्ये पनि ५१ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अति विपन्नताको अवस्थामा छन् । यसले कर्णाली प्रदेशमा बस्ने परिवार उच्च जोखिममा रहेको तथ्य दर्शाउँछ ।

जनगणनाले नेपालको सम्पूर्ण परिवारलाई अति न्यून, न्यून, मध्यम, उच्च र अति उच्च गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरी अध्ययन गर्दा करिब ८० प्रतिशत न्यून अर्थात् गरिब परिवार कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको देखाएको छ । जनगणनामा घरको संरचना, उपलब्ध सेवासुविधा र घरायसी सम्पत्ति गरी तीन आधार निर्धारण गरी प्रयोग गर्ने सेवासुविधाका सूचकांकको आधार तय गरी तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । सञ्चार र मनोरञ्जनका साधन, आधुनिक यातायातका साधानको प्रयोग, विद्युतीय साधनको प्रयोग (बिजुली पङ्खा, फ्रिजलगायतका साधन), घरायसी सुविधाको अवस्था, खानेपानी पहुँच र उपलब्धता, शौचालयको पहुँच, खाना पकाउने इन्धनको प्रयोग, बत्ती बाल्ने मुख्य इन्धनको प्रयोग, परिवारमा उपलब्ध सेवासुविधाको अवस्थालगायत १७ सूचकांकका आधारमा सो तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । तीमध्ये ५१ दशमलव तीन प्रतिशत अति न्यून र २७ दशमलव नौ प्रतिशत न्यून गरी कूल ७९ दशमलव दुई प्रतिशत न्यून वर्गका परिवार कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको तथ्यांक छ । यसले अझै पनि कर्णाली प्रदेशमा यातायातको साधनमा पहुँच नपुगेको, खाना पकाउन र बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने इन्धन सेवासुविधा पर्याप्त नपुगेको, आधुनिक शौचालयको पहुँचमा कमी, घरको संरचना आधुनिकलगायतमा अझै पनि पहुँच नपुगेको देखाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश अन्य विभिन्न सूचकहरूमा पनि कमजोर नै छ । बालविवाह दर उच्च देखिएको छ । महिलाको आर्थिक अवस्था अझै पनि निकै नाजुक नै रहेको पाइन्छ । प्रदेशको बाल मृत्युदर राष्ट्रिय औषतभन्दा बढी छ । विकासमा पछि परेको कर्णाली आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा समेत कमजोर छ । यसको सुधारका लागि प्रभावकारी नीति र योजना चाहिएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार बनेका छन् । तर कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सुखद् रहन सकेन । अब पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन नसक्ने हो भने कर्णालीको विकास अझै कमजोर नै रहनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २४ जेष्ठ २०८१, बिहीबार ०५:०३