उपेक्षामा कर्णाली

संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलवार प्रतिनिधिसभामा बजेट पेश भएसँगै त्यसमाथिको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । विभिन्न क्षेत्रलाई बजेटले के, कति र कसरी समेटेको छ भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । प्रदेशगतरूपमा हेर्दा कर्णालीका लागि संघीय बजेट उत्साहजनक रहन सकेन । विभिन्न योजनाहरू समावेश गरिएपनि प्रदेश समृद्धिका लागि कुनै नयाँ योजना संघीय सरकारसँग देखिएन । विगतदेखि चर्चामा रहेका योजनाहरूमै केही बजेट छुट्याइएको छ । खासगरी क्रमागत योजनाहरूले निरन्तरता पाएका छन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लालाई स्तरोन्नति गरी पाँच सय शैड्ढयाको अस्पताल बनाइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । त्यसैगरी सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको पुरानो योजनालाई पनि संघीय सरकारले अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । कर्णाली राजमार्ग, कोहलपुर–सुर्खेत रत्न राजमार्गलगायतका सडक आयोजनाहरूको स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरलाई समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । पूर्वी सुर्खेतका तीन वटा पालिका समेटेर आधुनिक सहर (स्मार्ट सिटी) बनाउने योजना बजेटमा समावेश गरेको छ । भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकवेशी नगरपालिकालाई जोड्नेगरी भेरी किनारमा नमुना आधुनिक सहर बनाउन गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाइएको जनाइएको छ । नयाँ सहर आयोजना समन्वय केन्द्रीय कार्यालयले नदी किनारका क्षेत्रहरूलाई समेटेर गुरुयोजनाको काम सुरु भएको छ । यसबाहेक भेरीगंगालाई पहाडको आधुनिक सहर बनाउन गुरूयोजन तर्जुमा गरिने बताइएको छ । हवाई यातायातका क्षेत्रमा सुर्खेत विमानस्थल र जुम्ला विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि दुई अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आगामी संस्करण कर्णालीमा हुने भएपछि खेल पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । सरकारले जाजरकोट र रूकुम–पश्चिम लगायतका स्थानमा आएको भूकम्पका कारण भएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ छुट्टाएको छ । कर्णाली एकीकृत सिँचाइका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा कर्णाली पछि परेको प्रदेश हो । स्रोतका हिसाबले सम्भावनायुक्त भएपनि त्यसको उचित उपयोग गर्न राज्यले योजनावद्ध काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कर्णाली विगतदेखि नै राज्यद्धारा उपेक्षित रह्यो । सरकारको प्राथमिकतामा परेन । कर्णालीको जल, जंगल, जडिबुटी र जनशक्तिको उपयोग गर्ने नीति र योजना नबनाई यो प्रदेशको समृद्धि हुन सक्दैन ।

प्रकाशित मितिः   १८ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार १२:०४