पहुँचवालाको प्रभावमुक्त बजेट

चालु आर्थिक वर्ष अन्त्योन्मुख छ । दुई महिनापछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । त्यसअघि प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष कार्यान्वयन गरिने वार्षिक बजेट ल्याउँछ । असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिने बजेट निर्माणका लागि छलफल र तयारी सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मंगलवार सुर्खेतस्थित पत्रकारहरूसँग आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा छलफल गरेका छन् । सुझाव संकलन गरेका छन् । यो बजेट निर्माण प्रक्रियाको सुरुवाति चरण हो । विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफल र सुझावसहित सरकारले बजेट बनाउनेछ ।

पत्रकारहरूसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई दबाब र प्रभावमुक्त बनाउने संकेत दिएका छन् । खासगरी नयाँ बजेट निर्माणका क्रममा विभिन्न व्यक्ति तथा समूहहरू आफ्ना स्वार्थअनुकूलका योजना लिएर मन्त्रालय धाउने प्रवृत्ति विगतदेखि देखिदै आएको छ । राजनीतिक निकटता वा व्यक्तिगत र समूहगत पहुँचका आधारमा बजेटमा आफ्ना योजना र कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिने गरिएको छ । जुन राजनीतिक दलको सरकार छ वा मन्त्री छन्, उक्त दल निकट स्थानीयदेखि जिल्ला तहका नेताहरू जिल्ला–जिल्लाबाट समूहगतरूपमै मन्त्रालय धाउने, मन्त्री भेट्ने र योजना समेट्न दबाब सिर्जना गर्ने गरिन्छ । यस्ता दबाबकै कारण बजेट पहुँचवालाहरूको प्रभावमा पर्ने गरेको छ । तर यसपटक यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्ने संकेत मुख्यमन्त्री कँडेलले दिएका हुन् । उनले मन्त्रालयहरूमा योजना माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताए । बस्तीस्तरबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राखिने भन्दै झ्यालबाट योजना माग्ने प्रवृतिलाई निरुसाहित गरिने जनाएका हुन् । मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन सके आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अनावश्यक प्रभावमुक्त हुन सक्नेछ ।

बजेट बनाउँदा स्थानीय तहस्तरबाटै सुझावहरू संकलन गर्ने गरिन्छ । योजनाहरू माग हुन्छन् । प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकार र मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरू छन् । स्थानीय तहसम्मै तिनका संरचना छन् । जहाँबाट योजना र कार्यक्रमहरू संकलित भएर प्रदेश मन्त्रालयसम्म आइपुग्छन् । यसरी प्रक्रियागतरूपमा छनोट भएका योजनाले अधिकतर नागरिकको अपेक्षा समेट्छन् । जसले गर्दा नागरिक अपेक्षाअनुसारको प्रभावकारी बजेट बनाउन सघाउ पुग्दछ । त्यसैले पनि बजेटमा समावेश हुने योजना र कार्यक्रम सम्बन्धित तहबाटै आउनुपर्दछ । पहुँचवालाहरूको रजगजबाट सरकारको वार्षिक बजेट प्रभावित हुनु हुँदैन । बरु स्थानीय तहबाटै योजना संकलन गर्दा जतिसक्दो धेरै नागरिक सहभागीता हुनेतर्फ सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान पु¥याउनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्न सकियो भने मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तै झ्यालबाट योजना ल्याउने र बजेटमा घुसाउने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ३ जेष्ठ २०८१, बिहीबार ०५:०३