पढ्न वञ्चित विद्यार्थी
हरेक नागरिकले शिक्षा पाउने हकलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य मानिएको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गरिएको छ । यसले कम्तिमा पनि माध्यमिक तहसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकलाई सहज वातावरण बनाउने उद्देश्य अंगीकार गरेको छ । तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने कमजोर देखिन्छ । कैयन् बालबालिका आधारभूत तहकै शिक्षाबाट वञ्चित छन् भने कतिपय बालबालिकाले आधारभूत तहको शिक्षा लिए पनि बिचमै छोड्ने गरेका छन् । माध्यमिक तहको अध्ययन रोकिने गरेको छ ।
आधारभूत तहमै पढाइ छोड्ने वा माध्यमिक तहसम्मका अध्ययन पूरा गर्न नपाउने बालबालिकाहरू अधिकांश आर्थिकरूपमा विपन्न र सामाजिकरूपमा पछाडि पारिएका समुदायका छन् । विभिन्न अध्ययनले पनि यस्तो देखाएको छ । उदाहरणका लागि वीरेन्द्रनगर–११ स्थित बालुवाटार बस्तीलाई मात्रै लिने हो भने पनि त्यहाँ बादी समुदायको बस्ती छ । जहाँका धेरै बालबालिकाहरू माध्यमिक तहसम्म पुग्नै पाउँदैनन् । जस्तो कि ४२ वर्षीया बुद्धिसरा बैगारका पाँच छोरी र दुई छोरा गरी सात सन्तान छन् । उनीहरूमध्ये कसैले पनि माध्यमिक तहसम्मको पढाइ पूरा गरेका छैनन् । शिव माध्यमिक विद्यालय धुलियाविटबाट आधारभूत तहसम्म पढेका बुद्धिसराका सन्तानले त्यसपछि पढाइ नै छोडे । सबै छोरीहरूको विवाह भइसकेको छ भने दुई वटा छोरा रोजगारीका लागि भारत गएका छन् । बालुवाटारमा अहिले २७ घरधुरी बसोबास गर्छन् । यहाँ बसोबास गर्ने अधिकांश बादी समुदायका विद्यार्थीहरू प्राथमिक तहमै पढाइ छोड्ने गरेको पाइएको छ । बालिकाहरूको विवाह गरिदिने र बालकहरू कम उमेरमै रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् । पढाइ छोडेर ज्यालामजदुरीका लागि भारत जाने गरेका छन् । गरिबीका कारण पढाइ पूरा गर्न समस्या हुने गरेको नागरिकहरू बताउँछन् ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उच्च शिक्षाको पढाइबाट बालबालिका वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । केही संघसंस्थाले पढाइमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपनि त्यसलाई पूरा गर्न नसकेको बादी समुदायको गुनासो छ । बालुवाटार बस्तिनजिक विद्यालय छैन । जंगलको बाटो भएर धुलियाविटको शिव माध्यमिक विद्यालयमा पुग्नुपर्छ । दैनिक एक घण्टा विद्यालय आउ–जाउमै लाग्छ । टाढा भएकै कारण यो बस्तीका अधिकांश बालबालिका नियमित विद्यालय जाँदैनन् । यो बस्तीमा पाँचदेखि आठ कक्षा नपुग्दै विद्यालय छोड्ने बालबालिका धेरै छन् । यो बस्तीमा बाहविवाह पनि धेरै नै हुनेगरेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, परिवारकै भूमिका बलियो नहुनु, सचेतनाको कमीलगायतले बीचमै पढाइ छोड्ने दर बढेको देखिन्छ । कुनै पनि कारण बालबालिकाहरूले पढाइ पूरा गर्न नपाउने अवस्थाले संविधानमा मौलिक हकमारूपमा उल्लेख गरिएको शिक्षा पाउने अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको पुष्टि गर्दछ ।
प्रकाशित मितिः १ जेष्ठ २०८१, मंगलवार ०५:०३
सम्पादकीय ।